लज्जास्पद हारपछि भण्डारीको पुनरागमन किन ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा त्याग्दै पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति फेरि तरंगित बनेको थियो। काठमाडौंमा आयोजित भव्य कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सयौं नेता–कार्यकर्तामाझ उनले एमाले राजनीतिमा फर्कने घोषणा गर्दा राष्ट्रिय सभागृह तालिको गडगडाहटले गुञ्जिएको थियो।

२०८२ असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गरिएको उक्त घोषणाले एमालेभित्र लामो समयदेखि दबिएको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्यायो। त्यसपछि एमाले स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित देखियो—एकातिर ओली नेतृत्व र अर्कोतिर भण्डारी पक्ष। भण्डारी गएको एमालेको महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न चाहन्थिन् भन्ने चर्चा व्यापक थियो। तर, पार्टीभित्र शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल, सूर्य थापालगायत ओलीनिकट नेताहरूले उनलाई निषेध गर्ने रणनीति अपनाएको आरोप लाग्दै आयो। उनको नवीकरण गरिएको पार्टी सदस्यता नै होल्डमा राखिनु त्यसको संकेत मानियो।

त्यति मात्र होइन, भण्डारीनिकट मानिएका ईश्वर पोखरेल, कर्ण थापा, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका नेताहरू क्रमशः पाखा लाग्दै गए। आलोचना गर्ने, फरक मत राख्ने र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले एमालेभित्र गम्भीर निराशा पैदा ग¥यो। एक समय जनआधार, संगठन र अनुशासनका कारण शक्तिशाली मानिएको एमालेमा अहिले गुटबन्दी, अवसरवाद र नेतृत्व केन्द्रित संस्कृतिले जरा गाडेको देखिन्छ। पार्टी महाधिवेशनमा जिल्लाको पदाधिकारी वा सचिवालय सदस्य समेत नभएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइँदा संगठनभित्र असन्तोष चुलियो।

योग्यता र योगदानभन्दा चाकडी र निष्ठालाई प्राथमिकता दिइएको आरोपले एमालेको सांगठनिक संरचना कमजोर बन्दै गयो। यसको प्रत्यक्ष असर गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन परिणाममा देखियो। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा धरानजस्तो एमालेको बलियो पकड रहेको उपमहानगरपालिकामा कमजोर रणनीति र उम्मेदवार चयनका कारण हर्क सम्पाङको उदय सम्भव भयो। एमालेले आफ्नै जनाधारको भावना बुझ्न नसक्दा स्वतन्त्र राजनीतिले स्थान पायो। २०७९ को कमजोरीलाई २०८२ को निर्वाचनमा पनि दोहोर्याउँदा एमालेको यो हविगत भएको हो।

भोजपुरका धु्रव राईलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वञ्चित गरिँदा उनी वैकल्पिक राजनीतिक धारतर्फ आकर्षित भए। पछि उनी श्रम संस्कृति पार्टीको राजनीतिक अभियानमा आबद्ध हुँदै एमालेकै प्रभावशाली नेता शेरधन राईलाई पराजित गर्न सफल भए। यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि कति गहिरो थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ। २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमालेले उही गल्ती दोहो¥यायो। सुनसरी–१ र २, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर–१ र खोटाङलगायत जिल्लाहरूमा इमान्दार र जनाधार भएका नेताहरूलाई टिकट वितरणमा पाखा लगाइयो। स्थानीय तहमा समेत जनसमर्थन नपाएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाइँदा कार्यकर्ता पंक्ति निरुत्साहित बन्यो।

यस अवधिमा एमाले अध्यक्ष ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि आलोचनाको केन्द्र बने। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्षबाट अपेक्षा गरिने संयम, गम्भीरता र राजनीतिक परिपक्वताको अभाव देखियो। कतिपय अभिव्यक्तिहरू जनमानसमा अस्वाभाविक र अपाच्य बने। त्यसमा पनि ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरेको निर्णय एमालेको राजनीतिक यात्राकै सबैभन्दा विवादास्पद कदममध्ये एक बन्यो। संसद् विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटले पार्टीभित्र मात्र होइन, आम नागरिकबीच समेत एमालेप्रति अविश्वास बढायो।

त्यसपछि एमालेका लागि माओवादी संघ गरिएको पार्टी एकता भंग हुनु अर्को ठूलो धक्का बन्यो। नेकपा एकता भंग भएर एमाले र माओवादी अलग भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्न पुग्यो। अझ भदौ २३ गते २१ जनाको मृत्यु भएको दुःखद घटनापछि तत्कालीन राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो। तर, ओलीले आत्माआलोचना नगर्दा देशको राजनितिक अवस्था नै परिवर्तन बन्न पुग्यो। 

यदि त्यसबेला उनले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई सशक्त बनाउँदै जनतामाझ गएर चुनावी अभियानमा नजाने निर्णय गरेको भए एमाले यति कमजोर अवस्थामा पुग्ने थिएन। अहिले पार्टीका धेरै कार्यकर्ताले समेत ओलीकै कारण पार्टीले यत्रो क्षति बेहेर्नु परेको स्वीकार गर्न थालेका छन्। ओलीले एकपटक होइन, पटक–पटक गरेका राजनीतिक निर्णय र रणनीतिक भुलहरूले एमालेको संगठनात्मक शक्ति क्षय हुँदै गयो। आलोचनालाई निषेध गर्ने, असहमत आवाजलाई पाखा लगाउने र निर्णय प्रक्रियालाई सीमित घेराभित्र राख्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनायो। यसले इमान्दार कार्यकर्ता र पुराना नेताहरूमा निराशा बढ्दै गयो। एमालेको अर्को रणनीतिक भुल नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रह्यो। विचार र सिद्धान्तभन्दा सत्ता र पद जोगाउने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको आरोप पार्टीभित्रै उठ्यो। यसले एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको जनाधारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पा¥यो।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सबल पक्ष आलोचना र आत्मआलोचनाको संस्कृति मानिन्छ। पार्टी बैठकहरूमा आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने, गल्ती सुधार गर्ने र सामूहिक निर्णयलाई आत्मसात् गर्ने परम्पराले कम्युनिस्ट संगठनलाई अनुशासित बनाएको थियो। तर, पछिल्लो समय आलोचना गर्नेहरूलाई नै निषेध गरिन थालियो। यसले एमाले मात्र होइन, दशक लामो जनयुद्ध गरेको माओवादीसहित समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा नयाँ पुस्ताप्रति आकर्षण बढिरहेको छ। पुराना दलहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ अनुहार र नयाँ शैलीको राजनीतिले ठाउँ पाइरहेको छ। यही कारण वैकल्पिक शक्तिहरूले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्न थालेका छन्।

यस्तो अवस्थामा विद्या भण्डारीलाई अगाडि सारेर मात्रै एमालेको संकट समाधान हुँदैन। यदि उनलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सोच थियो भने त्यो धेरै पहिले गरिनु पथ्र्यो। अहिलेको अवस्थामा एमालेलाई पुनर्जीवित गर्न व्यक्तिपूजा होइन, संगठनात्मक सुधार आवश्यक छ। एमालेभित्र अझै पनि सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत जस्ता अनुभव, इमान्दार र वैचारिक स्पष्टता भएका नेताहरू जीवित छन्। पार्टीले यदि साँच्चिकै आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने साहस गर्नुपर्छ। अनि मात्र एमाले बलियो बन्न सक्छ।

त्यति मात्र होइन, वडा तहदेखि केन्द्रसम्म विशेष अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विवादरहित, स्वच्छ छवि भएका र संगठन निर्माणमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने हो भने मात्र एमाले पुनः उठ्न सक्छ। यसअघि एमालेले सांस्कृतिक विचलन, आर्थिक विवाद र विभिन्न उजुरीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै माथिल्लो कमिटीमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो । यसले पार्टीप्रति जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बनायो। जब संगठनभित्र इमान्दार कार्यकर्ता अपमानित हुन्छन् र विवादित व्यक्तिहरू पुरस्कृत हुन्छन्, त्यहाँबाट जनविश्वास स्वतः हराउन थाल्छ।

अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी केवल नारामै सीमित भएर टिक्न सक्दैन। चीन, भियतनाम, क्युबालगायत देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक उत्पादन, प्रविधि र युवाको सहभागितालाई जोड दिँदै आफूलाई समयअनुसार रूपान्तरण गरेका छन्। एमालेले पनि विश्वका प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग वैचारिक तथा संगठनात्मक सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ। केवल औपचारिक सम्बन्ध होइन, नीति, संगठन निर्माण, उत्पादन र जनपरिचालनका अनुभव आदानप्रदान गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, पार्टीका भातृ संगठनहरू अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्। अनेरास्ववियु, युवा संघ, मजदुर संगठन तथा पेशागत संगठनहरू जनतासँग जोडिनुभन्दा नेतृत्वको गुटगत प्रभावमा सीमित बन्दै गएका छन्। यदि एमालेले पुनर्जीवन खोज्ने हो भने यी संगठनहरूलाई पुनः चलायमान, वैचारिक र जनमुखी बनाउनुपर्छ। विद्यार्थी आन्दोलन, श्रमिक अधिकार, किसानका समस्या र युवाको बेरोजगारीजस्ता विषयमा भातृ संगठनहरू सक्रिय हुन सके मात्र पार्टीको सामाजिक प्रभाव पुनः विस्तार हुन सक्छ।

एमालेले अब युवालाई केवल नाराबाजी गर्ने कार्यकर्ताका रूपमा होइन, नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। इमान्दार, अध्ययनशील, प्राविधिक ज्ञान भएका र समाजमा सकारात्मक छवि बनाएका युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके मात्र पार्टीले नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सक्छ। आजको पुस्ता केवल भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेको छ। त्यसैले बौद्धिक क्षमता, व्यावहारिक योजना र आधुनिक सोच भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनु समयको माग पनि हो। त्यसैगरी, एमालेका प्रत्येक कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक देखिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल दर्शन श्रम र उत्पादनसँग गाँसिएको हुन्छ। तर अहिले धेरै कार्यकर्ता केवल चुनाव केन्द्रित राजनीतिमा सीमित देखिन्छन्। कृषि, उद्योग, सहकारी, उद्यमशीलता र स्वरोजगारसँग पार्टी पंक्तिलाई जोड्न सके मात्र संगठन आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। प्रत्येक कार्यकर्ता कम्तीमा एउटा उत्पादनमुखी काममा संलग्न हुने संस्कृतिको विकास गर्न सके एमालेले समाजमा फरक उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ।

राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन, समाज परिवर्तनको अभियान पनि हो। जब पार्टीका नेता–कार्यकर्ता श्रम, उत्पादन, अनुशासन र नैतिकतासँग जोडिन्छन्, तब मात्रै जनतामा विश्वास पैदा हुन्छ। अन्यथा भाषण र नाराले मात्रै अब जनतालाई आकर्षित गर्न सक्दैन। आज एमाले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। यदि समयमै आत्मसमीक्षा, नेतृत्व रूपान्तरण, संगठनात्मक शुद्धीकरण र उत्पादनमुखी राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न सकेन भने एमाले बिस्तारै इतिहासको पानामा सीमित हुन सक्छ। तर, अझै पनि सुधारको अवसर बाँकी छ। प्रश्न यति मात्र हो, के अब नेकपा एमालेले आफूलाई बदल्ने साहस गर्छ कि गर्दैन ?