दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा अब घटाएर ८ वटामा झार्ने तयारी गरिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ देखि मन्त्रालयको संख्या ८ वटा कायम गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले यस विषयमा जानकारी दिए। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि नै गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूको हकमा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत (रुट परमिट) सेवा स्थानीयस्तरमै प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। जसअनुसार गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यी सेवा उपलब्ध गराइने छ भने दाङ जिल्लाको हकमा यातायात कार्यालयका अतिरिक्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत यो सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। जसअनुसार नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावली’ लाई थप छलफलका लागि प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, ‘निजी वनमा भएका रुखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लाई आवश्यक अध्ययनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
