लुम्बिनीमा नयाँ प्रशासनिक भवन : ‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा, ‘भर्जिन’ संरचना

दाङ : प्रदेश स्थापनासँगै प्रदेश राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको थियो । लुम्बिनीको हकमा त ३ वर्षसम्म पनि राजधानीको टुङ्गो लागेको समेत थिएन । सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानी मुकामबाट नै प्रशासनिक संयन्त्रहरु सञ्चालनमा थिए । राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि तत्काल मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले राजधानी ‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा निर्माण हुने भन्दै आएका थिए । 

प्रदेश सभा स्थापना भएको ३ वर्षसम्म पनि स्थायी राजधानीको स्थानका विषयमा पेचिलो बनिरहयो । प्रदेश सभा स्थापना भएको चौथो वर्ष लागेपछि मात्रै २०७८ सालमा प्रदेश सरकाको निर्णय र प्रस्तावमा राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको थियो ।  शंकर पोख्रलले भनेको भर्जिन ल्याण्ड अहिले त्यहि ल्याण्डमा प्रदेश सरकारका लागि भर्जिन संरचना निर्माण भएका छन । 

ठूलै चलखेलका बीच पनि ‘भर्जिन ल्याण्डमा राजधानी’ बनाउने अवधारणा अघि सारिएपछि देउखुरी राजधानीको रुपमा स्थापित भएको हो । सोही सोचअनुसार देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकिएपछि अहिले त्यहीँ अत्याधुनिक र व्यवस्थित संरचनाहरू तयार भएका छन् । स्थायी राजधानीको निर्णय पश्चात तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । चौधरीले योजनासहित सुरु गरेको प्रशासनिक भवनको निर्णय कार्यले अहिले पूर्णता पाएको छ ।

निर्माण सम्पन्नसँगै नयाँ पूर्वाधार प्रयोगमा आउन थालेपछि लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाको मौरिघाटस्थित राप्ती उपत्यकामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार अब पूर्णता छ । आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निर्माण सम्पन्न गर्दै संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ, जससँगै ‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा ‘भर्जिन संरचना’ उभिएको छ । नयाँ आकर्षण, नयाँ डिजाइन र नयाँ प्रशासनिक अभ्यासको प्रतीकका रूपमा लुम्बिनीको प्रशासनिक संरचना ठडिएको छ । 

काठमाडौंको सिंहदरबारको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएका १० वटा प्रशासनिक भवन एकै लहरमा, एउटै डिजाइनमा उभिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६ तले भवन र अन्य मन्त्रालयका लागि ५ तले भवन निर्माण गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५० माथि कोठा र अन्य मन्त्रालयका भवनमा ४० माथि कोठा छन् । सबै भवनमा अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ, लिफ्ट सुविधा, आधुनिक बैठक कक्ष र प्रशासनिक कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी, अपांगमैत्री संरचनामा विशेष ध्यान दिइएको छ । संकेत चिन्ह र सहज पहुँचका उपायहरू सबै भवनमा समेटिएका छन् ।

आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख ई.प्रदीप भट्टराईले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको बताए । उनले सातै प्रदेशमध्ये यो पहिलो नमुना संरचना भएको बताए । आफ्नै स्वामित्वको पूर्वाधार र संरचनामा लुम्बिनी मात्रै रहेको बताए । विद्युत् तारहरू जमिनमुनि बिछ्याइएको छ, उनले भने यसले थप राजधानी क्षेत्र अझ व्यवस्थित र आकर्षक देखिएको छ ।

यी संरचनाहरूमा प्राचीन वास्तुकला र आधुनिक प्रविधिको सुन्दर संयोजनमा निर्माण गरिएको भट्टराईले बताए । परम्परागत डिजाइनलाई आत्मसात् गर्दै आधुनिक निर्माण प्रविधि प्रयोग गरिएकाले भवनहरूले सांस्कृतिक पहिचान र आधुनिकताको सन्तुलित रूप प्रस्तुत गरेका छन्, आयोजना प्रमुख भट्टराइले भने, ‘यसले राजधानीको सौन्दर्य मात्र बढाएको छैन, प्रदेशको पहिचानलाई पनि मजबुत बनाएको छ ।’

पूर्वाधार विकाससँगै आन्तरिक सडक सञ्जाल पनि व्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयहरूबीच आवतजावत सहज बनाउन १० मिटर चौडा सडक, नाली र फुटपाथको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । राप्ती उपत्यकाको ‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा उभिएको यो ‘भर्जिन संरचना’ ले सिहदरवारको आकृति देखाइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुव्यवस्थित प्रशासन, पहुँचयोग्य सेवा र आधुनिक पूर्वाधारको संगम भवनले देखिन्छ । 

४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना शर्मा–सगुन जेभीले ३ अर्ब ९ करोडमा ठेक्का लिएको थियो । २०७९  पुस  निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार तोकिएको समयभित्र नै काम सम्पन्न गरेको हो । आयोजना प्रमुख भट्टराइका अनुसार अब सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय, निर्देशनालयहरू एउटै परिसरमा सञ्चालन हुनेछन् । राजधानीभित्र प्रवेश गरेपछि नागरिकले एकै स्थानबाट सबै सेवा पाउने छन् ।

उनले भने, ‘यसले सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रभावकारी बनाउनेछ । नयाँ भवनमा तला र सेक्टरगत रुपमा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई क्षेत्र छुट्याइएको छ । राजधानी क्षेत्र वाहिर रहेका कार्यालयहरु पनि पनि राजधानी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले मन्त्रालय वाहेकका धेरै निकायहरु राजधानी क्षेत्रबाहिर रहेका छन् ।’