म्याग्नेसाइट उद्योगलाई सरकारले देला प्राण !

सिन्धुपाल्चोक : सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका ठूला सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालेसँगै सिन्धुपाल्चोकदेखि दोलखासम्म फैलिएको नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा बन्द उद्योगको विस्तृत लेखापरीक्षण र मूल्यांकन कार्य सुरु गरेसँगै उद्योगमा पुनर्जागरण हुन लागेको हो। यो उद्योगको आव २०६४/०६५ यता लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन। विगतका सरकारहरूले उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि ठोस नतिजा आउन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले वैज्ञानिक मूल्यांकन र निजी क्षेत्रको विज्ञतालाई समेट्ने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले म्याग्नेसाइट उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था, मसिनरीको गुणस्तर, दायित्व र सम्पत्तिको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन विज्ञ टोलीमार्फत लेखापरीक्षण सुरु गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई साझेदारीका लागि आह्वान गरिने जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको औद्योगिक रणनीतिमा पपुलिज्मभन्दा व्यावहारिकताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको जनाएका छन्।

‘सरकार आफैंले प्रत्यक्ष उद्योग चलाउन कठिन हुन्छ तर सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यसलाई अघि बढाइनेछ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरी तिनलाई पुनर्जीवन दिने वा व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा रुग्ण उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जनाए।

सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ। परामर्शदाता छनोटका लागि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

 २७ वर्षदेखि म्याग्नेसाइट उद्योग बन्द

दक्षिण एसियाकै ठूलो म्याग्नेसाइट उद्योगको रूपमा दरिएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग बन्द भएको २७ वर्ष नाघेको छ। ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन सुरु गरिएको नेपालको एकमात्र उद्योग २०५५ मंसिर २५ देखि पूर्णरूपमा बन्द छ।

२०३५ साल चैत २५ सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ मा स्थित लामोसाँघुमा स्थापना भएको यो उद्योगको खानी क्षेत्र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ खरीढुंगामा छ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले उद्योग रहेको स्थान सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा ३ सय ६४ रोपनी जग्गामा उद्योगसहित विभिन्न संरचना बनाएको थियो। खरीको खानी रहेको दोलखाको खरीढुंगामा ५ हजार २ सय रोपनी क्षेत्र समेटेर विशाल खानी सञ्चालन गर्‍यो । जसका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको ५ हजार ५ सय ६६ रोपनी जमिनसमेत अलपत्र छ।

२०५४ सालसम्म मुस्किलले चलेको यो उद्योग अहिले चल्न नसक्ने गरी थला परेको छ। लामोसाँघुको उद्योग परिसरमा निर्माण गरिएको कार्यालय प्रायोजनका लागि २४, साधारण २४ र तीन अतिथि कक्ष गरी जम्मा ५१ वटा क्वाटरहरू अहिले बेवारिसे छन्। केही क्वाटर भग्नावशेष अवस्थामा देख्न सकिन्छ भने केही सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय संघसंस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन्।

उद्योगका भौतिक संरचनामध्ये एक नम्बर कोलोनीमा रहेका भवन भग्नावशेष बनेका छन्। डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भास्सिँदै खसिरहेको छ। तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र र ल्याब भत्किएका अवस्थामा छन्। पदार्थ उत्खननस्थलको वरिपरिका भौतिक संरचना तहसनहस हुँदै गएका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि अझै ठडिइरहेका म्याग्नेसाइटका भवन, कारखानाका संरचना क्रमशः भत्किने क्रममा रहेका छन्।

खरीढुंगादेखि लामोसाँघुसम्मको १०.५० किलोमिटर रोप–वे बिग्रिएको अवस्थामा रहेको छ। कतिपय फलामका सामग्रीहरू चोरी भएका छन्। जसका कारण टावर बांगिएर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रोप–वेका ८७ वटा टावरहरू छन्। ‘म्याग्नेसाइट सञ्चालन हुन सकेन, यहाँको भौतिक र आर्थिक वातावरणको अवस्था यसैले बिगार्‍यो , म्याग्नेसाइट बन्द हुनाले सयौं बेरोजगार छन्, कम्पनीका जिम्मेवारले नै यहाँका रुख, ढुंगा सबै बेच्न भ्याइसकेका छन्,’ स्थानीय सुनकेशर श्रेष्ठले भने। उद्योगको करोडौंका सामान खिया लागेर बिग्रिएका अवस्थामा छन्। जसका पार्टपुर्जाहरू प्रयोगविहीनता र असुरक्षाको कारण जीर्ण बन्दै गएका छन्। मुख्य प्लान्ट र खानी परिसरमा रहेको डोजर, ट्रिपर र होल खोप्ने मेसिनहरू अलपत्र र जीर्ण अवस्थामा छन्।

बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न ‘रुट मोडेल’ अपनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यो मोडेलअनुसार उद्योगको संरचना मर्मत वा पुनर्निर्माण गरिन्छ। निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइन्छ। र, निश्चित अवधिपछि उद्योग पुनः सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । 
डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री

उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हामी स्थानीय रूपमा सहजीकरण गर्न तयार छौं । कि त सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्नुपर्‍यो  नत्र उद्योगलाई यही अवस्थामा छाड्नु भन्दा भाडामा दिए कम्तीमा जमिनको संरक्षण हुन्थ्यो । 
गंगाबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, बलेफी गाउँपालिकाका

 ५ अर्ब १६ करोड घाटा

नेपाल सरकारको ८३.३३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको १६.६७ प्रतिशत लगानी रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा वार्षिक करोडौं घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मात्रै यो उद्योगले ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। हालसम्म उद्योग ५ अर्ब १६ करोड घाटामा छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति पनि ४ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ। उद्योगले सरकारलाई बुझाउन बाँकी सावाँमात्रै ८१ करोड ९५ लाख र त्यसको ब्याज १ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख तिर्न बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

उद्योग स्थापना हुँदा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत तथा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र ५० प्रतिशत हिस्सासहितको चुक्ता पुँजी ५ करोड ७४ लाख रहेकोमा २०५० मा अधिकृत पुँजी १ अर्ब र जारी पुँजी ५० करोड बनाई हाल चुक्ता पुँजी ४५ करोड रहेको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेयर रकम भुक्तानी गरिसकेको, ओरिसा इन्डस्ट्रिज कानुनी उपचारमा गएको र खेतान समूहले समर्थन गरेको भए तापनि निजी क्षेत्रले आफ्नो भागको सेयरबापतको सबै रकम हालसम्म जम्मा गरेको छैन।उद्योग बन्द भए पनि अहिले १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूलाई वार्षिक ६१ लाख तलब दिइँदै आइएको छ।

उत्पादन नै नगरी कसरी भयो उद्योग बन्द ? 

२०२७ सालमा भारतीय अनुसन्धान टोलीले दोलखाको खरीढुंगा क्षेत्रमा भएको पत्थर विशेष खालको भएको र त्यो म्याग्नेसाइट हुन सक्ने अनुमान गरेपछि तत्कालीन सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भयो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यसको अनुसन्धान थाल्यो र त्यहाँ रहेको ढुंगा म्याग्नेसाइट नै भएको प्रमाणित गर्‍यो। त्यसपछि सरकारले जर्मनको ग्रैन्डस्टक टेक्निकललाई त्यसको सर्वेक्षण, प्राविधिक अध्ययन, बजार विश्लेषण र परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दियो।

अनुसन्धापश्चात् जर्मनी टोलीले त्यस क्षेत्रमा १८ करोड मेट्रिकटन म्याग्नेसाइट र ३ लाख मेट्रिकटन खरी भएको प्रमाणित गर्दै वार्षिक ५० हजारटन डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र २० हजार टन खरी उत्पादन गर्न सकिने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दियो। त्यसपछि सरकारले लगानी साझेदार खोज्न थाल्यो। त्यसबेला आएका प्रस्तावहरूमध्ये भारतको उडिसा इन्डस्ट्रिजको प्रस्ताव स्विकार्‍यो र २०३५ साल असोज ३१ गते सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भयो।

सम्झौताअनुसार २०३५ साल चैत २५ गते कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत विधिवत् रूपमा नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड विधिवत् दर्ता भयो। योसँगै यस उद्योगले कच्चा पदार्थ संकलन गर्न खरीढुंगामा र त्यसलाई प्रशोधन गर्न लामोसाँघुमा संयन्त्र निर्माण गर्‍यो। साथै कच्चापदार्थ ढुवानी गर्नलाई दामोदर रोपवे एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, भारतसँग सम्झौता गरी रोपवे निर्माणको कार्यलाई पनि अघि बढायो।

उडिसाले नै व्यवस्थापन हेर्ने निर्णयका साथ स्थापना भएको यस कम्पनीले खानीबाट निकालिएको कच्चा म्याग्नेसाइटलाई प्रशोधन गर्न लामोसाँघुमा स्थापना गरेको प्लान्ट मेसिनबाट परीक्षण उत्पादन नै गर्न सकेन। प्लान्टले राम्ररी काम गर्न नसकेपछि त्यसलाई निकैपटक परिमार्जन गरियो। त्यसो गर्दा परीक्षण उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि व्यावसायिक उत्पादनको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन। तर, वरिपरिको वातावरणलाई अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पार्न थाल्यो।

उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र धुलोको असरले स्थानीयहरूको गाईभैंसी मर्न थाले। बालीनाली सुक्न थाले र चारैतिर धुवाँ र धुलोको साम्राज्य बढ्यो। यसरी उत्पादनमा असफल र वातावरण प्रदूषण भएपछि उद्योगलाई ऋण सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले तत्काल उद्योग बन्द गरी यूएनडीपीलाई विस्तृत अध्ययन गराएर उसैको सुझावअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दियो र २०४७ साल फागुनबाट कारखाना बन्द भयो।

यूएनडीपीको प्रतिवेदन आएपछि त्यसै आधारमा २०४९ वैशाखदेखि तीन महिनामा उत्पादन दिने सर्तमा कारखाना सञ्चालन गर्न उडिसाले सरकारसँग अनुरोध गर्‍यो। तर, त्यो अवधिमा पनि कारखाना चलाउन नसकेपछि मंसिरसम्ममा राम्रो गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसकेमा व्यवस्थापना छोड्ने सर्तमा पुनः एक महिनाको अवधि उडिसाले लियो। तर, त्यो पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि उद्योगको व्यवस्थापन नेपालको सरकारले लियो।

त्यसपछि अस्ट्रियाको रिफ्र्याटरिज कन्सल्टिङ एन्ड इन्जिनियरिङलाई प्लान्ट मोडिफाइ गर्ने जिम्मा दिने निर्णय व्यवस्थापनले लियो। सोको लागि आवश्यक पर्ने रकम साझेदारसँग माग गरे पनि उपलब्ध नगराएपछि २५ प्रतिशत सेयर घटाएर सरकारले लगानी गरेको थियो। त्यसबेलासम्म खेतान समूह उडिसासँग सहसाझेदारको रूपमा आइसकेको थियो। उक्त अस्ट्रियन टोलीले प्लान्टलाई परिमार्जन गरेर लक्षित उत्पादनको नजिक पुगेको थियो। तर, समय लक्षित उत्पादन गर्न नसकेपछि उसलाई हर्जानासहित फिर्ता गरियो। त्यसपछि पुनः उद्योग बन्द भयो। सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण ओरियन्ट म्याग्नेसाइट बन्द हुन पुगेको म्याग्नेसाइटका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा हालका नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटका सञ्चालक समितिका सदस्य दिनेशराज भट्टराई बताउँछन्। ‘डेडबर्न म्याग्नेसाइटको धेरैपटकको परीक्षणमा उत्पादन गर्दा अत्यधिक धुलो हुने र बिक्रीयोग्य डीबीएम उत्पादन हुन नसकेपछि कम्पनी बन्द भएको हो,’ उनले भने।

सरकारले उद्योग सञ्चालनमा वास्ता नगरेका कारण बन्द हुन पुगेको भट्टराई बताउँछन्। ‘हामीले कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएका थियौं। तर, त्यसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएन,’ उनले भने, ‘सरकारले तदारुकताको साथ चासो दिएको भयो यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गाह्रो थिएन।’ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष लगिएको प्रस्तावमा कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा समस्या उब्जिएको भट्टराईको भनाइ छ।

‘२०६४ सालमा राखिएको प्रस्तावमा विभिन्न समयमा छलफल र परिमार्जन भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,’ उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण औंल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारमा स्थायित्व नहुँदा सहमति भइसकेको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको देखिँदैन।’

तत्कालीन श्री ५ को सरकार र उडिसा इन्डियन ग्रुप (काशीराम झुनझुनवाला)को लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योग झुनझुनवालाले उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानलाई सेयर बिक्री गरेपछि उत्पन्न विवादका कारण बन्द नै भएको बताउँछन् उद्योगका कर्मचारीहरू।
उद्योगबाट उत्पादित म्याग्नेसियम र खरी ढुवानीका लागि बनाइएको रोपवे पनि एक महिनामात्र सञ्चालनमा आएर बन्द भएको थियो। रोपवेको निर्माण गर्ने दामोदर कम्पनीले रकम भुक्तानीका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन।

उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीयले सहयोग गर्ने

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीयले सहयोग गर्ने जनाएका छन्। उनीहरूले स्थानीय रामकृष्ण पराजुलीको अध्यक्षतामा ‘नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट सञ्चालन सहयोग समिति’ समेत बनाएका छन्। समितिले उद्योग बन्द हुनुको कारणबारे समीक्षासँगै सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने कामबारे छलफल चलाउँदै आएको छ। समितिले कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले केही प्राविधिक सुधारसहितका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।‘यो उद्योगमा एकताका कर्मचारी र मजदुरहरूले भरिभराउ थियो तर अहिले कारखानाको कुनै पनि संरचना, आवास भवन काम लाग्ने अवस्थामा छैन।

जग्गाजमिन सबैतिरबाट अतिक्रमण भएको छ,’ समितिका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘यसको बारेमा सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकार जानकार छ। तर, ठोस काम भने हुन सकेको छैन।’ विगतमा नयाँ उद्योगमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भोलि नै चल्ला जस्तो गरी कारखाना निरीक्षणमा आउने गरेको भए पनि उद्योग जीर्ण अवस्थाबाट उठ्न नसकेको 
उनले बताए।

उद्योग सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका लागि बलेफी गाउँपालिकाले नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ। म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न सरोकारवालालाई बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाएर सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि सरकारी तवरबाटै चासो नदेखिएको बलेफी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए।

उद्योग सञ्चालन गर्न सिन्धुपाल्चोकको बलेफी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले साझा अवधारणासमेत बनाएका छन्। ‘हामीले निर्वाचित भएलगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वास्ता भएन’, बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङले भने।

के सञ्चालनमा आउला उद्योग ? 
विश्व बजारमा म्याग्नेसाइट उद्योगबाट उत्पादन हुने डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइटको माग उच्च रहेको छ। कृषि, पशु र खाद्य उद्योग तथा निर्माणसामग्री बनाउन प्रयोग हुने ‘क’ श्रेणीको म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने यो उद्योग २०५९ सालयता नेपाल सरकारको रुग्ण उद्योगको सूचीमा छ।
जर्मन कम्पनी ग्रान्डस्टक टेक्निकलको सहयोगमा खानी विभागले स्थापनाकालमै १० वर्ष लगाएर गरेको खानीको विस्तृत अध्ययनअनुसार खरीढुंगा क्षेत्रका दुई खानीमा ३० करोड टन म्याग्नेसाइट रहेको अनुमान छ। उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा २ सय ५० वर्षसम्म पुग्ने म्याग्नेसाइट र खरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका छन्। ‘यो उद्योगको दायित्व (ऋण) र सम्पत्तिको अवस्थाबारे हाम्रो टोलीले अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘ओरिन्ड म्याग्नेसाइट सञ्चालमा ल्याउन सकिन्छ।’ अबको बजेटमार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे ठोस नीति ल्याइने उनले बताए। ‘बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न ‘रुट मोडेल’ अपनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यो मोडेलअनुसार उद्योगको संरचना मर्मत वा पुनर्निर्माण गरिन्छ। निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइन्छ र निश्चित अवधिपछि उद्योग पुनः सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ,’ उनले भने।

स्पष्ट नीति र इमानदार कार्यान्वयन हुँदा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भन्दै उनले उद्योग सञ्चालन पछि देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने बताए। वाग्लेले भने, ‘हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकारको स्पष्ट आर्थिक नीति छ– सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र। यो ठ्याक्कै स्क्यान्डेनेभियन मोडलको सोसल मार्केट इकोनोमीजस्तै हो। जहाँ निजी क्षेत्रलाई गतिशील बनाइन्छ तर राज्यको नियमनकारी भूमिका बलियो र स्वच्छ हुन्छ।’ उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई कर र नियमनको बोझले थिच्न नचाहेको भन्दै कानुन र नियमको पालनामा भने सम्झौता नहुने बताए।

१९ साउन २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण उद्योग पहिचान, वर्गीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सरकारलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै साँवा तथा ब्याज असुलीका निमित्त सम्पूर्ण सम्पत्ति कानुनअनुसार रोक्का तथा मूल्यांकन गरी आफ्नो नाममा साकार गर्न, निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ डीबीएम उत्पादन गर्ने भए त्यसको अनुमानित लागत विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सुनिश्चितता गरी मात्र उत्पादन गर्न, उद्योग व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई नाफामा जान प्रारम्भ भएपछि केही अंश सेयर स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा बिक्री गरी निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो।

२०४५ देखि २०४९ सालसम्म पटक–पटक गरी परीक्षण उत्पादन गरेको यस उद्योगमा २०५४ सालमा अस्ट्रियाको आरसीई कम्पनीले दुई महिनासम्म परीक्षण उत्पादन गरेको थियो। सो कम्पनीले गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसकी फर्केको देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनबाट उत्पादित डीबीएम सस्तो मूल्यमा बिक्री भएको कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेन। नयाँ प्रविधिसमेत सफल हुन नसकेपछि सह–उत्पादनका रूपमा २०४३ देखि २०७१ सालसम्म टल्क पाउडर उत्पादन भई केही बिक्री गरेको भए तापनि अन्त्यमा २०७१ सालदेखि खरी उत्पादनसमेत बन्द भयो।

‘नेपालमा श्रमशक्तिको कुनै अभाव छैन। श्रमको खोजीमा श्रमयोग्य जनशक्ति बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ। आवश्यक पूर्वाधार पनि धेरै ठाउँमा तयारी अवस्थामै छन्। त्यसैले इच्छाशक्ति र स्पष्ट योजना भएमा बन्द उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्न असम्भव छैन’, संघीय सांसद् एवं इन्जिनियर दीपककुमार साह भन्छन्, ‘तर, समस्या के छ भने उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा वर्षौंदेखि अध्ययन, समिति र प्रतिवेदनमै सीमित छ।’

स्थानीय सरकारले पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने  आफूहरूले स्थानीय रूपमा सहजीकरण गर्ने स्थानीय सरकारहरूले बताउँदै आएका छन्। ‘उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हामी स्थानीय रूपमा सहजीकरण गर्न तयार छौं,’ बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘कि त सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्नुपर्‍यो , नत्र उद्योगलाई यही अवस्थामा छाड्नुभन्दा भाडामा दिए कम्तीमा जमिनको संरक्षण हुन्थ्यो कि।’