किन गरिँदैन चिहानहरूको उत्खनन : मार्ने र गाड्नेहरूको पोल खुल्ने भएकाले तैचुप मैचुप

जे पाण्डे  पेडारी (बाँके ) : तरकारी बारीमा बिहान पानी सिँचाइ गरिसकेपछि बरनदैया थारु गुवाबी रंगको ‘स्प्रे टंकी’ बोकेर किटनाशक औषधि छर्दै थिइन्। घाम चर्किँदै गयो। विषादी सहितको ‘स्प्रे’ पिठ्यँुमा बोकेकी उनी शीतल छायामा बस्न बगैंचातिर आइन्। रूखको छायामुनि उभिइन्। नजिकै बायाँतिर ‘प्रकाश र दीपेन्द्र’ सहित ६ जना मानिस गाडेको एउटा चिहान थियो। 

ती पनि वास्तविक नाम थिएनन्। भूमिगत उपनामहरू थिए। उनीहरू को थिए ? कहाँका थिए ? अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। त्यसैकारण बरनदैयालाई चिहान तिर परेको रूखको छायामुनि गएर बस्नै मनै लागेन। बरु हरियो मकै, भिन्डी र करेलाबारीबीचको बगैंचामा उभिइन्। त्यो बेला उनको वर्तमान शान्त देखिन्थ्यो। 

तर, वर्षौंदेखि दबिएको एउटा डरलाग्दो बिहानसँगै माटोमुनि गाडिएका ती क्षणहरू सम्झिँदा कहाली लाग्दो भयावह दृश्य आँखामा नाचिरहेका थिए। गोली लागेका घाइतेहरूको चिच्याहट कानमा गुञ्जिएजस्तै भइरहेको थियो। 

‘यो चियान भएको ठाउँमा आउँदा मलाई सधैं यस्तै हुन्छ। भटटट् चलेको गोली सँगै ज्यान जोगाउन चिच्याउँदै खेततिर भाग्नेहरूको आवाज अहिले पनि कानमा गुन्जिरहेको जस्तो लाग्छ,’ बरनदैयाले भनिन्, ‘तर सुन्ने र बुझने कोही भएनन् अहिलेसम्म।’

यहाँका चिहान शब्दविहीन भए पनि गहिरो रूपमा बोलिरहेका छन्। खेतमा हरियाली फर्किएको छ। तर, उनीहरूको आत्माले न्याय खोजी रहेको छ। ‘मेरो यो खेतबारीमा पहिलेदेखि नै लिप्टिक्सका रूख–बिरुवा थिए’ उनले चिहान तिर देखाउँदै भनिन्। बरनदैया अहिले ५३ वर्षकी भइन्। सामूहिक हत्याको घटना हुँदा भर्खर २९ वर्षकी थिइन्।

त्यो कलाहीलाग्दो बिहानी 
०५९ फागुन ७ गते, बिहान करिब ८ बजे। गाउँको भित्रिबाटो हुँदै हतियारधारी सैनिकहरू प्रवेश गरे। गाउँबाहिरको पीपलको रूखमुनि गएर बसेँ। सैनिकहरू आएको देख्नेबित्तिकै माओवादीहरू सानो छाप्राबाट निस्केर चनाबारीतिर भाग्न थाले। त्यसपछि सुरु भयो गोलीको वर्षा। बरनदैया अझै त्यो क्षण बिर्सन सकेकी छैनन्। भन्छिन्, ‘हेर्दाहेर्दै ६ जना ढले। दुई जना अर्को गाउँतिर भाग्दै थिए। उनीहरू पनि जोगिन सकेनन्।’

गोली लागेर जो जहाँ ढले, सैनिकले त्यहीको माटोका डल्ला र झारपातले लास छोपे जस्तो गरे। क्षणमै घटनास्थल छाडेर अर्कातिर हिँडे। राति फेरि माओवादी गाउँमा आए। खेतका लासहरू उठाएर बरनदैयाकै बगैंचामा खाडल खनेर गाडे। ‘भोलिपल्ट बिहानसम्म सबै लास पुरिएको अवस्थामा भेटिए। टाउकोतिर हसिया–हथौडा अंकित झन्डा गाडिएका थिए’ उनले अवस्था प्रष्ट पार्दै भनिन्। 

‘त्यो दृश्य देख्दा म एकदमै डराएँ,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘त्यसपछि धेरै दिनसम्म एक्लै खेत जान सकिन्। पानी हाल्न होस् वा तरकारी टिप्न, हरेक काममा कसै न कसैको साथ चाहिन्थ्यो। गाउँभरि हल्ला फैलियो, ‘यहाँ मानिस मारेर गाडिएको छ भन्ने।’ समय बित्दै गयो। बगैंचामा फेरि हरियाली फर्कियो। तर, बरनदैयाका लागि त्यो जमिन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन। त्यही बारीमा उभिएर औषधि छर्दै उनले भनिन्, ‘पहिले जस्तो डर त अब लाग्दैन। तर, बिर्सन भने सकिने रैनछ।’

बायाँबाट क्रमशः द्वन्द्वकालमा भएका घटनास्थलहरू देखाउँदै स्थानीय। बरनदैया थारु चिहान देखाउँदै । बरनदैया थारु र जलबर्सी थारु चिहाननजिकै शीतल छायामा ।  तस्बिर : जे पाण्डे 

नजिकै जलबर्सी थारु पनि तरकारी बारीमा सिँचाइ गरिरहेकी थिइन्। पानी तान्ने मोटरनजिकै टुकरुक्क बसिन्। उनी पनि घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी हुन्। त्यही दिन खेतमा आउनै सकिनन्। दोस्रो–तेस्रो दिन खेतमा गाडिएका लासबारे सुनेपछि आइन्। तर, चिहान तिर हेर्न सकिनन्। ‘राति बोरिङ चलाउन आउनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर मारेको सम्झिँदा दुःख सँगै डर पनि लाग्थ्यो।’

जलबर्सीको खेतमा अहिले मकै, भिन्डी, करेला, लौका, खुर्सानी फलिरहेका छन्। कृषि मिटर जडान भएपछि सस्तोमा पानी पाउन थालेकी छन्। तर, सबै खेतमा पानी लाग्दैन। यो हिउँदको प्रचण्ड गर्मी सँगैको खडेरीले खेत सुकेको छ। तर, त्यही जमिनमा गाडिएका सम्झनाहरू भने अझै ताजै छन्। 
६० वर्षीय कन्हैयालाल थारु घटनाका अर्का प्रत्यक्षदर्शी हुन्। त्यो दिन उनी पनि आफ्नो खैरानस्थित बगैंचातिर जाँदै थिए। ‘धमाधम गोली चल्यो। टाउको माथिबाट गोली गइरहेका थिए। मृत्युनजिकै आएको महसुस गर्दै लुक्ने ठाउँ खोजेँ। कुनै उपाए नभएपछि बगैंचा छेउको नाला पसेँ। त्यही लुके’ कन्हैयालालले भने। 

गोली चल्न रोकिएको थिएन। लडियामा अरू २ जना गाउँले आउँदै थिए। उनीहरूले पनि हतारहतार लडियाबाट गोरु खोलेर डोर्‍याउँदै त्यही नालामा पसे। ‘करिब ४५ मिनेट लुकेर बस्यांै। 
गाउँ र खेतबारीलाई सैनिकले घेरा हालेका थिए’ टाउको उठाएर हेर्दा भाग्दै गरेका दुई जना घाइते मसुरो र केराउको बोटमुनि घुस्रे। घाइते खोज्दै सेना त्यही आइपुग्यो र माथिबाटै गोली हानेर मारिदियो’ उनले घटना सम्झदै भने, ‘गोली त कति हाने कति...‘त्यो सम्झदा कन्हैयालालको स्वर अझै पनि भारी हुन्छ। 

उनले दाउराका लागि बगंैचाका शिशौको जरा उखेलेका थिए। त्यही ठाउँमा सानो खाल्डो थियो। मसुरो थुपारेको ठाउँबाट दुई जनाको लास ल्याएर राखे। अनि छोपछाप गरेर फर्किएका थिए। ‘अर्को दिन त्यहाँ पनि माओवादी आए। त्यो खाल्डोबाट फेरि लास निकाले। मेरै बगैंचाको अर्को ठाउँमा खाल्डो खनेर पुरेर फर्किए’ उनी हत्याको पूरै कथा यसरी सुनाउ छन्, ‘त्यो गाडेको ठाउँमा अहिले पनि आँप खान आउने बच्चाहरू खेल्छन्। चिहानमाथि बसेर खान्छन्। मानिस गाडेको चियान हो यहाँ न बसभन्दा मान्दैनन् केटाकेटीहरू। मलाई चिहानमा बच्चा खेलेको देख्दा मन अर्कै हुन्छ।’ 
बस्ती छेउमा दुईवटा चिहान छन्। जसले द्वन्द्वको त्रासिदी युक्त अवस्थालाई चित्रित गर्छन्। यस्ता अनगिन्ती चिहानहरू धेरै ठाउँमा छन्। अहिलेसम्म कुनै मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले खोजी र उत्खनन गरी मारिएकाहरू को थिए ? उनीहरूको पहिचान गर्ने र हत्यामा संलग्नलाई सजायको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका छैनन्। 

स्थानीयहरू यस्तो मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने ठान्छन्। भन्छन्, ‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। तर, चिहानको उत्खनन गरेर मर्नेहरूको पहिचान गर्ने कामसमेत भएको छैन। न्याय दिने कुरा त धेरै टाढा भयो।’
प्रत्यक्षदर्शीहरू बरनदैया, जलबर्सी र कन्हैयालालका कथाहरू फरक–फरक भए पनि पीडा एउटै छ। डर, अन्याय र बिर्सन नसकिने स्मृति। आज घाइते ढलेर मरेका खेतमा हरियाली फर्किएको छ। तर, नजिकै माटोमुनि गाडिएका ती दिनहरू अझै जीवित छन्। शब्दविहीन, तर गहिरो रूपमा बोलिरहेका। 

माओवादीले गाडेका चिहानको पनि उत्खनन बाँकी 
सुरक्षाफौजले मात्र हैन माओवादीले समेत बिभिन्न व्यक्तिलाई अपहरण गरेर हत्या गरी शव लुकाउन गाडेका थिए। कैलालीको रामशिखरझाला गाविस–९ का ठम्मानसिंह बमलाई २०६० जेठ २९ गते आफ्नै घरबाट माओवादीले कब्जामा लिई बेपत्ता पारे। 

आफन्तले खोजी गरेपछि कैलालीका माओवादी इन्चार्जले बमलाई सफाया गरिसकेको जानकारी दिए। तर, शव फेला परेको थिएन। पछि कन्दरा (कान्द्रा) नदीको किनारामा एउटा शव गाडिएको अवस्थामा भेटियो। उक्त शव बेपत्ता पारिएका तिनै बमको हुन सक्ने भन्दै उत्खनन गरी दिन आफन्तले मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिए। उत्खनन पनि भयो। तर, उक्त मानव अवशेष अनुसन्धानको क्रममा नै रहेको हुँदा एकिन पहिचान हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जबकी ठम्मान सिंहलाई पहिलोपटक ०५९ सालमा पनि माओवादीले कब्जामा लिई छोडेका थिए। दोस्रोपटक २०६० जेठ २९ गते पुनः कब्जामा लिएका थिए। घटनाका सम्बन्धमा आयोगले २०६३ साउन ११ कैलालीका माओवादी इन्चार्ज अखण्ड र बुद्धिजीवी परिषद्का क्षेत्रीय इन्चार्ज युनिभर्सलसँग छलफल गरेको थियो। त्यस क्रममा बमलाई ‘सफाया गरेको’ माओवादी पक्षले जानकारी गराएको थियो। 

०६१ असार १२ गते दैलेखको नारायण नगरपालिकाका पत्रकार डेकन्दराज थापालाई माओवादीले कब्जामा लिइ हत्या गरेर गाडे। थापालाई ०६१ साउन २७ गते मारेर शव गाडेका थिए। माओवादीका सचिव रणजितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थापालाई ०६१ साल असार २२ गते सीआईडी गर्ने योजनामा घुमिरहेको बखत आधार क्षेत्रभित्रबाट गिरफ्तार गरी ०६१ साल साउन २७ गते भौतिक सफाया गरिएको भन्ने उल्लेख छ। 

पश्चिम केन्द्रीय कमान्डका इन्चार्ज दिवाकरले ०६१ भदौ ५ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त घटना पार्टीको नीतिविपरीत भएको भन्दै घटनाको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिए। ०६५ असार ११ गते दैलेखको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्रिय निम्नमाध्यमिक विद्यालयनजिक शव गाडिएको स्थानमा उत्खनन गरियो। त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागका फरेन्सिक विशेषज्ञ र जिल्ला अस्पताल दैलेखका चिकित्सकको टोलीले उत्खनन सँगै पोस्टमार्टम, वैज्ञानिक परीक्षण तथा विश्लेषण र विशेषज्ञको प्रतिवेदनबाट शव डेकेन्द्रको भएको पुष्टि गरेका थिए। 

यी केही उदाहरण मात्र हुन्। माओवादीले युद्धका बेला मारिएका आफ्ना कार्यकर्ता र लडाकुलाई सामूहिक रूपमा गाडने गरेका थिए। हतारमा त्यसरी कति जनलाई कहाँ–कहाँ गाडियो ? त्यसको अझै खोजी भएको छैन। माओवादीले मानिस गाडेका यस्ता धेरै चिहानको खोजी र उत्खनन नहुँदा आफन्तले आफ्नो धर्म सस्कार र परम्पराअनुरूप दाहसंस्कार सँगै काजकिरिया समेत गर्न पाएका छैनन्। नत माओवादीले सामूहिक चिहानका बारेमा जानकारी नै दिने गरेका छन्। माओवादी र राज्यपक्ष दुवैले यस्ता घटना लुकाउने गरेका छन्।

सामूहिक चिहान कति हुन कति 
मुलुकमा ०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्‍यो। राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको उक्त द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धका अपराधका घटना व्यापक भए।  यस द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भने ०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। सो सम्झौताले देशलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदै संक्रमणकालीन न्यायको आधार तय गरेको थियो।

यसै क्रममा शान्ति सम्झौताका दफा ५.२.५ अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय, र समाजमा मेलमिलाप स्थापना गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस प्रावधानलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक आधार प्रदान गरेको थियो। त्यसैअनुसार ०७१ वैशाख २८ गते जारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ र सोही वर्ष माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोग गठनको उद्देश्यहरूमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु हो। तर, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा तथ्य सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले तलब र भत्ता खाएर समय बिताउने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। जबकी आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो। जसले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण, पीडितलाई परिपूरण र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तीन प्रमुख लक्ष्यसहित अघि बढाएको थियो। माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन तथा केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन र जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण (२०७२ असोज ३ मा सम्पन्न भइसकेको छ। 

पहिला दुई लक्ष्य पूरा भए पनि तेस्रो लक्ष्य अधुरो छ। जसले गर्दा पीडितलाई न्याय, अझै अपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, न्याय र मेलमिलाप सुनिश्चित गर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्न मानिस मारेर गाडेका स्थल अर्थात् चिहानहरू उत्खनन गरी पहिचान गर्नेतर्फ नत राज्यले सोच्यो न आयोग वा अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूले नै। 
रणनीतिक योजना र आयोगका लक्ष्यअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्न चारवर्षीय रणनीतिक योजना (आव २०८२/०८३–२०८५/०८६) तयार गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत आयोगले सात प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

• द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य उजागर गर्ने
• पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने 
• सम्भव भएका घटनामा मेलमिलाप गराउने 

स्मृतिस्थल निर्माण र अभिलेखीकरण गर्ने दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। यी सबै लक्ष्य अधुरा छन। जसले गर्दा न्याय अझै टाढा देखिएको छ। जसका कारण द्वन्द्वपीडितहरूले बेला–बेलामा धर्ना दिने र आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा समेत माग गर्ने गरेका छन्। 

पीडितहरूको मुख्य माग 

• राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त आयोग गठन
• वर्तमान पदाधिकारीको राजीनामा
• पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु

पीडित केन्द्रित न्याय प्रणालीतर्फ ध्यान नदिने हो भने न्याय अधुरा त हुन्छ नै शान्ति प्रक्रियासमेत अपुरो रहने देखिन्छ। द्वन्द्वका पीडितहरूका लागि न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सम्मान, सत्यको स्वीकार्यता र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने आधार पनि हो । जबसम्म यी पक्षहरू सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म शान्तिप्रक्रिया सम्झौतामा सीमित र पीडितका लागि आकाशको फल जस्तो हुने देखिन्छ। 

सत्य अन्वेषण तथा प्रतिवेदन लेखन कार्यविधि 
१–आवश्यक भएमा घटना स्थलको स्थलगत भ्रमण गरी घटनाको वास्तविक र यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्ने। 
२ –घटनाका विषयमा स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी, पत्रकार तथा समुदयाका व्यक्तिसँग छलफल र परामर्श गर्ने। 
३– परिच्छेद ७ मा हत्या अपहरण सगै मावनता बिरुद्धको कार्य पनि छ। 

बेपत्ता छानबिन आयोगले गरेको अनुसन्धानमा द्वन्द्वका बेला राज्य पक्ष (सेना/सुरक्षा निकाय) ले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई मारेर जंगल, गाउँनजिक र सुरक्षा निकायका परिसरमै गाडेका थिए। त्यस्ता स्थानबाट धेरै शव फेरि खनेर जलाइएको वा नष्ट गरिएका थिए। 

त्यस्तै, माओवादी पक्षले पनि जंगल क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा शव गाडेको तथ्य भेटिएका छन् भने ५ सयभन्दा बढी शव निकाल्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४९ जनालाई मारेर गाडिएको आशंका गरिएको थियो। अनुसन्धान गर्दा पुष्टि भएन। तर, केही मानव अवशेष भेटिएका थिए। विभिन्न जिल्लामा सन्दिग्ध चिहान पहिचान गरिएको भए पनि अझै खन्ने काम भएको छैन। 

खोजी नहुनुका कारणहरू धेरै छन्। जसमध्ये राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, कानुनी जटिलता, प्रमाण नष्ट गरिएको अर्थात् शव जलाइनु, प्राविधिक क्षमता र स्रोतको अभाव हुन्। 

सामूहिक धेरै चिहान अझै खुल्न बाँकी छन्। धेरै पीडित परिवारले अझै आफ्ना आफन्तको शवसम्म पाउन सकेका छैनन्। त्यसको कारण हो, चिहानहरूको पूर्ण वैज्ञानिक खोजी, उत्खनन र पहिचान हुन नसक्नु। सामूहिक चिहानहरू थिए भन्ने पुष्टि हुँदै गए पनि सरकार वा आयोगले सत्य अझै लुकाउँदै आएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरू अझै पनि आफ्ना हराइरहेका आफन्तहरू कुनै दिन घर फर्किने आशामा पर्खिरहेका छन्। चिहान उत्खननमा भइरहेको ढिलाइका कारण चिन्ताजनक तथ्य सार्वजनिक हुने अवस्था देखिएको छ। किनभने कतिपय स्थानबाट सुरक्षा निकायले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई सामूहिक चिहानमा गाडेका शवहरू निकालेर गोप्य रूपमा दाहसंस्कार गरी प्रमाण नष्ट गरिएका छन्। 

धेरैपटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई गाडिएको आशंका गरिएका स्थानहरूमा उत्खनन गर्ने भनिएको थियो। आयोगले २ हजार ४ सय ८४ जना बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान गरेको करिब ७ वर्षपछि उत्खनन गर्ने भनिएको थियो। यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको निगरानीमा सञ्चालन गरिने प्रचारबाजी पनि गरियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग रेडक्रससँग मिलेर ६० सम्भावित स्थानमध्ये ७ स्थानमा उत्खनन गर्ने भनियो। जहाँ बेपत्ता व्यक्तिहरू गाडिएको आशंका थियो। 

चिहानहरू उत्खनन नगर्नुका मुख्य कारण हत्याका योजनाकार एवं संलग्नहरूको पोल खुल्ने डर हो। किनभने मानवता विरोधी कार्यमा राज्यपक्षको सुरक्षा निकाय सँगै माओवादी पनि उत्तिकै दोषी छन्। त्यसैकारण संलग्नहरूलाई जोगाउन राजनीतिक संरक्षणमा उत्खनन कार्य हुन नसकेको बुझिएको छ। अर्कातर्फ भइरहेको ढिलाइले प्रमाण नष्ट सँगै स्थान परिवर्तनसमेत गरिएको मानव अधिकार आयोगका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (सचिव)

• नरेन्द्रमान श्रेष्ठ सचिव२०७१ 
• मणिराम ओझा सचिव २०७३
• भुपेन्द्रप्रसाद पौडेल सचिव २०७४
• ऋषिराज भण्डारी सचिव २०७६ 
• उदयराज सापकोटा सचिव २०७७
• तोयानाथ अधिकारी सचिव चैत २०७७ 
• फणिन्द्र गौतम सचिव २०८० 
• उदयराज सापकोटा सचिव चैत २०८० 
• अशोकचन्द्र श्रेष्ठ सचिव २०८१
• पाराश्वर ढुंगाना पुस २०८१ 
• निर्मला अधिकारी भट्टराई, कामुसचिव २०८२ 

दोरम्बा घटना 
२०६० साउन ३२ गते रामेछापको दोरम्बामा माओवादीका कार्यकर्ताहरू बैठक बसिरहेको सूचनापछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले उक्त स्थान घेरा हाली २० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। सेनाले दोहोरो भिडन्त भएको दाबी गर्‍यो । तर, आयोगले अनुसन्धान गर्‍यो। अनुसन्धानबाट माओवादी कार्यकर्ताहरू बैठकका लागि भेला भएका थिए त्यहाँ विवाह कार्यक्रमसमेत थियो। सेनाको टोली सादा र पोसाकयुक्त दुवै अवस्थामा घटनास्थल पुग्यो। सेनाले गाउँ घेरा हालेर कम्तीमा १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई हात बाँधेर माथिल्लो स्थानमा लगिएको प्रमाण भेटिएको थियो। आयोगले त्यहाँबाट १८ वटा शव उत्खनन गरेको थियो।

त्यस क्रममा शवहरू तीन लाइनमा गाडिएको अवस्थामा भेटिए । केही शव महिला र अधिकांश पुरुषका थिए। अधिकांश शवमा नजिकबाट गोली प्रहार गरिएको देखिएको थियो। १५ वटा शवको टाउकोमा गम्भीर चोट थियो। कतिपयमा खप्पर नै हराएको थियो। अधिकांशलाई अगाडिबाट गोली लागेको पुष्टि भएको थियो। उत्खननपछि स्थानीय र आफन्तको सहमतिमा शवहरू पुनः गाडिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

केवलपुर घटना 
धादिङको जीवनपुरमा १५ वर्षीया सरला सापकोटालाई २०६१ साउन १ गते सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनलाई केवलपुर–८ स्थित मैदान चौतारी क्षेत्रमा हत्या गरी गाडिएको तथ्य फेला परेको थियो। त्यहाँ आयोगले फरेन्सिक विशेषज्ञसहित टोली गठन गरी २०६२ पुस २७ गते उत्खनन गरेको थियो । घटनास्थलमा माटोले पुरेर माथिबाट ढुंगाले छोपिएको अवस्था भेटिएको थियो। उत्खननमा हड्डी र कपडाका अवशेष फेला परेका थिए।

गोदार घटना 
धनुषा जिल्लामा २०६० असोज २१ गते पाँच जना युवालाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाए। मारेर गाडेको सूचना प्राप्त गरेको आयोगले २०६७ भदौ २१ गते कमला नदी किनारमा उत्खनन गरेको थियो। त्यहाँ पाँच मानव अवशेष फेला परे। चारवटा अवशेषमा आँखा छोपिएको अवस्थामा (पट्टी बाँधिएको) पाइयो। एक अवशेषमा टाउकोको भाग नै नभएको अवस्था थियो। यी घटनाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। 

आयोगद्वारा गरेको शव उत्खनन तथा फरेन्सिक अनुसन्धानले सत्य निरुपण र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। यी त उत्खननका केही उदाहरण मात्र हुन। अझै पनि धेरै चिहानहरू छन्, जसको उत्खनन गर्न कुनै निकायले चासो दिएका छैनन्। 

‘विशेषज्ञ र आर्थिक अभावले पनि उत्खननमा कठिनाइ भएको छ। ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले भने, ‘देशभर जहाँ–जहाँ चिहान छन् ती सबैको उत्खनन गरी शव पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि हत्यामा संलग्नलाई सजायको दायरामा ल्याएर न्यायको प्रत्याभूति दिन नसक्दासम्म अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ।’ सामूहिक हत्या गरी गाडिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले यो नयाँ सरकारबाट केही आशा 
गरेका छन्।