अधिकांश सरकारी निकायहरूका कामकारबाही पनि कुनै न कुनै रूपमा ‘स्टेट क्याप्चर’को सिकार भएको आभास हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीबीच निर्माण क्षेत्रमा अब उप्रान्त ‘घूस’ लेनदेन नगर्ने समझदारी भएको विषय सार्वजनिक भएको छ। सोहीबमोजिम महासंघले आफ्ना सदस्यलाई २०८२ चैत १५ मा एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नदिन सूचित गरेको छ। यदि कसैले अतिरिक्त शुल्क मागेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सीधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
माननीय मन्त्री र महासंघले उठाएको यो विषय सामान्य होइन।वर्षौंदेखि नियमनकारी निकायहरूको अथक प्रयासबाट समेत सुल्झाउन नसकेर जेलिएको गम्भीर समस्या हो।जसरी यसलाई उठाउने साहस गरिएको छ, त्यसरी नै तार्किक निष्कर्षमा पनि पुर्याइनेछ। महासंघले यस्तो संवेदनशील विषयलाई सहर्ष स्वीकार गरी निर्देशन जारी गरेपछि यो परिपत्र अब मन्त्रालय र महासंघबीच मात्र सीमित रहेन; यसले आम नागरिकको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। जसले प्रशासनिक र व्यावसायिक वृत्तमा एक प्रकारको तरंग पैदा गरेको छ।साथै, यो समझदारीले दुवै पक्षमा गम्भीर नैतिक संकटसमेत निम्त्याएको छ।
एकातिर, यस परिपत्रले निर्माण क्षेत्रका ‘सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन्’ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ, जसले इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउनुका साथै समग्र सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अर्कोतिर, निर्माण व्यवसायीको व्यावसायिक नैतिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नेपालमा वर्षौंसम्म निर्माण कार्य अधुरो रहने र न्यून पुँजीगत खर्च हुने पुरानै समस्या त छँदै छ, यसले कार्यक्षेत्रमा थप अविश्वास र द्वन्द्व पैदा गर्ने जोखिमसमेत बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले सरकारी ढुकुटीको नोक्सानीमात्र गर्दैन, बरु नागरिकको जिउधनमै गम्भीर क्षति पुर्याउँछ।
न्यून गुणस्तरका भौतिक संरचना भत्किएर मानिसको ज्यान जानु, गुणस्तरहीन औषधिको खरिदले जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्नु र राज्यका स्रोत–साधनमा सीमित वर्गको मात्र पहुँच हुनु प्रत्यक्ष रूपमा मानव अधिकारको हनन हो। यस्तो बेथितिबाट सिर्जित सामाजिक विकृतिले अन्ततः समाजलाई भ्रष्टीकरणतर्फ धकेल्दै राज्यमा विद्रोह र कलह निम्त्याउँछ। ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा २०८२ भदौमा भएको ‘जेन—जी’ आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भूकम्पहरूमा हुने ठूलो मानवीय क्षतिको मुख्य कारण निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र कमजोर पूर्वाधारलाई नै मानिएको छ।तसर्थ, निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराधमात्र नभई यो एक बहुआयामिक मानवीय र सामाजिक संकट हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारले ठेक्का सम्झौताको १० देखि २५ प्रतिशत र कतिपय अवस्थामा ५० प्रतिशतसम्म क्षति पुर्याउने गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा (करिब १०–२५ प्रतिशत) खरिद प्रक्रियामै खर्च हुने र विकासोन्मुख देशहरूमा पुँजीगत लगानीको १० देखि ३० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचारमा हराउने गरेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपालको सन्दर्भमा ‘अल्टरनेट फाउन्डेसन’ (२०२३) को सर्वेक्षणले डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी अधिकारीलाई ६ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो दर प्रदेश तहमा २०–२५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ। उपभोक्ता समितिहरूसमेत १५ प्रतिशत कमिसनको अंशियार बन्ने गरेका छन् भने परामर्श सेवामा यो दर अझ उच्च छ। अधिकांश नागरिकले अतिरिक्त भुक्तानीबिना सरकारी सेवा पाउन असम्भव रहेको कटु अनुभव सुनाउनुले सार्वजनिक खरिदमा व्याप्त बेथिति र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई पुष्टि गर्दछ।
सार्वजनिक खरिदमा हुने ‘सेटिङ’ र मिलेमतोले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्दछ, जहाँ बोलपत्रदाताबीच पूर्वयोजनाबद्ध भागबन्डा हुनु सामान्य बनेको छ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समेत फितलो अनुगमन र कमजोर पूर्वतयारीले लागत र समय दुवै बढाएको छ। विडम्बना त यो छ कि निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे तापनि उनीहरूको व्यवसायमा खासै तात्विक असर परेको देखिँदैन। लेनदेनका दुवै पक्षको यो समझदारीले विगतका बेथितिलाई ‘उन्मुक्ति’ दिने हो वा अनुसन्धानको बाटो खोल्ने हो ? प्रतीक्षाको विषय छ।यदि यसले वास्तविक सुधारको ढोका खोलेमा यसलाई ‘ब्रेक–थ्रु’ मान्न सकिन्छ।अन्यथा क्षणिक चर्चा र नैतिक संकटको दस्तावेजमात्र बन्नेछ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको हालैको परिपत्रले जुन संकेत गरेको छ, त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वप्रथम विगतका अभ्यासमा भएका लेनदेनका विषयलाई पारदर्शी बनाउनु पर्दछ। कुन संयन्त्र वा प्रक्रियामार्फत यस्ता अनियमितता हुने गरेका थिए भन्ने सत्यतथ्य छानबिन र खुलासा गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। दोस्रो, हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा समेत यस्तो ‘अतिरिक्त मार्जिन’ कायम रहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्तो निश्चित रकमलाई भुक्तानी प्रक्रियाबाटै रोकी निर्माणको लागत घटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसैगरी, लागत अनुमानमा हुन सक्ने कृत्रिम वृद्धिलाई रोक्न र प्रतिस्पर्धामा हुने ‘कार्टेलिङ’ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित अनुसन्धानकारी निकायहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी स्वःस्फूर्त ‘सुओ मोटो’ संज्ञान लिँदै छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाउने अपेक्षा गरिन्छ।
विगतमा व्यवसायीहरूको संसद् र मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष पहुँचले सार्वजनिक खरिद ऐन र नीति निर्माणमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ स्पष्ट देखिन्छ।नीतिगत तहमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारको स्वार्थ मिल्नुले राज्य संयन्त्रमा विधिको शासनभन्दा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको पुष्टि गर्छ। निर्माण क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्रतामा नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्तिमा आएको रूपान्तरणले शासकीय प्रणालीमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। विगतमा कर्मचारीतन्त्रभित्र काम छिटो गराउन वा प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त हुन दिइने सानोतिनो लेनदेनको संस्कृति व्याप्त थियो। तर, पछिल्लो समय यो स्वरूप बदलिएर राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र शक्ति केन्द्रका बिचौलियाहरूको त्रिकोणीय मिलेमतोमा हुने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’मा परिणत भएको हो।
- अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यक्तिगत समझदारी वा मौखिक प्रतिबद्घताभन्दा प्रणालीगत सुधारमा बढी जोड दिइन्छ।
- जबसम्म नीतिगत तहमा हुने ‘सेटिङ’लाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा निषेध गरिँदैन, तबसम्म वास्तविक सुशासनको अनुभूति नागरिक स्तरमा पुग्न सक्दैन।
यस्तो भ्रष्टाचार आयोजनाको छनोट, बजेट निर्माण र खरिद नियमावलीको तर्जुमादेखि नै योजनाबद्ध रूपमा सुरु हुन्छ, जहाँ ठेक्काको कुल अंकमै अतिरिक्त कमिसनको हिस्सा पहिल्यै सुरक्षित गरिएको हुन्छ। यो अवस्था केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई ‘राज्य कब्जा’को स्थिति हो, जहाँ बाह्य स्वार्थ समूहले राज्यका नीति निर्माण गर्ने संयन्त्र र कानुनी प्रक्रियालाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्छन्। वर्तमान सन्दर्भमा, नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीका लागि चालेका प्रारम्भिक कदम तथा निर्देशनहरू सकारात्मक र सराह्रनीय छन्। यद्यपि, सतही सुधार वा पटके निर्देशनले मात्र यो संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सम्भव छैन। यसका लागि विगतमा भएका ठूला ठेक्कापट्टा, विवादास्पद लाइसेन्स वितरण र राजनीतिक नियुक्तिहरूको गहन एवं तथ्यपरक विश्लेषण गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु अनिवार्य छ।
अबको सुधारको मार्गचित्र केवल व्यक्ति परिवर्तनमा होइन, बरु कुन निकायमा कसरी अनियमितता भइरहेको छ। यही बाटोबाट सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जबसम्म नीतिगत तहमा हुने ‘सेटिङ’लाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा निषेध गरिँदैन, तबसम्म वास्तविक सुशासनको अनुभूति नागरिक स्तरमा पुग्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यक्तिगत समझदारी वा मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा प्रणालीगत सुधारमा बढी जोड दिइन्छ। विकसित मुलुकहरूले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘इन्टिग्रिटी प्याक्ट’जस्ता कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता र मानवीय हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘फेसलेस’ प्रविधिको सफल प्रयोग गरी भ्रष्टाचारलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासंघले जारी गरेको हालैको ‘परिपत्र’लाई शुद्धीकरणको एउटा सकारात्मक प्रस्थानविन्दु त मान्न सकिन्छ।संस्थागत भइसकेको बेथिति अन्त्यका लागि यो कदम भने पर्याप्त छैन। यसलाई सार्थक बनाउन अल्पकालीन चर्चा र लोकप्रियतामा मात्र सीमित नरही, दीर्घकालीन सोचका साथ सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रणालीमै आमूल रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य छ। अन्ततः, यो प्रयास एउटा बलियो ‘राष्ट्रिय निष्ठा प्रणाली’ निर्माणको आधारशिला बन्नुपर्छ, जसले राज्यका हरेक अंगलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकोस्। नेपालका अधिकांश सरकारी निकायहरूका कामकारबाही पनि कुनै न कुनै रूपमा ‘स्टेट क्याप्चर’को सिकार भएको आभास हुन्छ।
राज्यका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म बाह्य स्वार्थ समूहको प्रभाव रहनु नै ‘राज्य कब्जा’को स्थिति हो।यस्तो जकडिएको अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न केवल परम्परागत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास वा सम्पत्तिको जाँच मात्र पर्याप्त हुँदैन।हरेक सरकारी निर्णय, ती निर्णयका आधार र त्यसबाट राज्यलाई पर्न गएको दीर्घकालीन क्षति वा प्रभावको विस्तृत लेखाजोखा गर्नु अपरिहार्य छ। दोषीलाई जवाफदेही बनाउन र भविष्यमा यस्ता विकृतिलाई संस्थागत हुन नदिन बलियो प्रणाली बसाल्न एक ‘राज्य कब्जाविरुद्धको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग’ गठन गरिनु आवश्यक छ। यस्तो आयोगले गर्ने निष्पक्ष जाँचबुझ र तार्किक निष्कर्षले मात्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्दै वास्तविक सुशासनको दिशामा डोर्याउन सक्छ।
सन् २०१७ मा दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ‘स्टेट क्याप्चर’को गम्भीर परिस्थितिपश्चात् एक शक्तिशाली ‘राज्य कब्जाविरुद्धको जाँच आयोग’ (जोन्डो कमिसन) गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले सरकारी संयन्त्रहरूको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दा केही संवैधानिक निकायबाहेक अधिकांश सरकारी अंग ‘गैर–राज्य शक्ति’द्वारा परिचालित भएको सनसनीपूर्ण तथ्य उजागर गरेको थियो। आयोगले विगतमा भएका अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता बेथिति दोहोरिन नदिन प्रणालीगत सुधारका महत्वपूर्ण सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको थियो। आशा छ, वर्तमान सरकारको ध्यान यस गम्भीर र दूरगामी महत्वको विषयतर्फ जानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
