दलित आन्दोलन र शक्तिको प्रश्न

दलित समुदाय आज केवल ऐतिहासिक उत्पीडनको प्रतीकमात्र होइन; सामाजिक रूपान्तरणको सम्भावना बोकेको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति र हिस्सेदार समुदाय पनि हो। यस समुदायसँग विशाल जनसंख्या, श्रम र सीपको सभ्यता, कठोर श्रमको क्षमता, धातुकर्मदेखि हतियार निर्माणसम्मको ऐतिहासिक प्राविधिक ज्ञान, प्रतिरोधको नैतिक वैधता तथा नेपालको शक्ति–सन्तुलनलाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने जनमतको सम्भावना विद्यमान छ।

दार्शनिक वैचारिक र सांगठनिक नेताहरू, ऊर्जाशील सुपठित युवा जमात, राष्टिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित व्यक्तित्वहरू र व्यावसायिक रूपमा सबल आर्थिक पक्ष भएका व्यक्तिहरू पनि यथेष्ट छन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा, जातीय समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने उल्लेखनीय गैरदलित जनमत पनि विस्तार हुँदै गएको छ। तर यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दलित आन्दोलन किन अझै निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन्न सकेको छैन ? यो गहन र गहिरो अनुत्तरित प्रश्न बनेर रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर केवल बाह्य विभेदमा मात्र खोजेर पुग्दैन; आन्दोलनका आन्तरिक संरचना, नेतृत्व संस्कृति र राजनीतिक रणनीतिमाथि पनि आत्मालोचनात्मक दृष्टि आवश्यक रहेको देखिन्छ।

संविधानविद् डा. भीम राव अम्बेडकरले राजनीतिक शक्ति सामाजिक मुक्ति र सम्मानको अपरिहार्य माध्यम हो भनेका थिए। अधिकारहरू केवल संविधानमा लेखिँदैमा सुरक्षित हुँदैनन्; तिनलाई कार्यान्वयन गराउने संगठित राजनीतिक शक्ति पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले दलित आन्दोलनको प्रश्न केवल सामाजिक न्यायको प्रश्न होइन, शक्ति प्राप्ति र शक्ति प्रयोगको प्रश्न पनि हो। यसर्थ अम्बेडकरले भनेका थिएः शिक्षित बन संगठित बन र संघर्ष गर। नेपालमा दलित समुदाय शिक्षित पनि छन्, संघर्ष गर्ने हुटहुटी भएका पनि छन् तर परस्परमा एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन्।

ग्राम्सीको भाषामा भन्ने हो भने राज्य केवल कानुन र दण्डबाट मात्र चल्दैन; समाजको सहमति (हेजेमोनी) निर्माण गरेर पनि चल्छ। नेपालमा जातीय संरचनाले शताब्दीयौंसम्म त्यही सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण गर्‍यो, जहाँ उत्पीडितले समेत विद्यमान संरचनालाई स्वाभाविक मान्ने अवस्था बन्यो। उत्पीडन अधिकारविहीनता आदिलाई आफ्नो नियति र भाग्यको खेल मान्न बाध्य बन्यो। यस्तो अवस्थामा प्रतिरोध केवल आन्दोलन गरेर पुग्दैन; वैकल्पिक चेतना, वैकल्पिक नेतृत्व र साझा राजनीतिक भाष्य निर्माण पनि आवश्यक हुन्छ। भर्खरै ‘दलितलाई मान्छे बनाऊ’ भन्ने भाष्यलाई उल्टो पारेर ‘तिमी मान्छे बन’, ‘तिमी मान्छे बन्ने कहिले ? ’ तिम्रो चेतनाले मान्छे चिन्दैन र ? जस्ता प्रतिरोधी चेतनाको भाष्य बनाएर दलित समुदायको तर्फबाट प्रदर्शनहरू पनि हुन् थालेका छन्। राजनीतिशास्त्र भन्छः शक्ति केवल आर्थिक स्रोतमा मात्र सीमित हुँदैन, सांस्कृतिक पुँजी, सामाजिक सञ्जाल र प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा पनि शक्ति नै हुन्। 

दलित समुदायसँग श्रमको पुँजी, सीपको पुँजी, संघर्षको नैतिक पुँजी र ऐतिहासिक अनुभवको विशाल सम्पदा छ। तर यी सम्पदालाई साझा राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा आन्दोलनको प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ। सामथ्र्य छ, तर त्यो बिखण्डित छ; जनमत छ, तर त्यसको रणनीतिक परिचालन कमजोर छ; नेतृत्व छ, तर साझा राष्ट्रिय परियोजनामा केन्द्रित हुन सकेको छैन।

मिसेल फुकोले शक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा मात्र सीमित हुँदैन; शक्ति समाजका हरेक सम्बन्ध, भाषा, ज्ञान र संस्थामा वितरित हुन्छ भन्ने देखाए। त्यसैले जातीय विभेद केवल कानुनी समस्या होइन; यो विद्यालय, परिवार, धर्म, संस्कृति, प्रशासन, सञ्चारमाध्यम र दैनिक व्यवहारमा पुनरुत्पादित हुने संरचनात्मक शक्ति सम्बन्ध पनि हो। यसको प्रतिरोध पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ। राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक धार्मिक र मनोवैज्ञानिक इत्यादि। किनभने दलित मुक्तिको एकल रामवाण आजसम्म कसैले प्रेस्क्राइब गरेको छैन।

• दलित समुदायसँग श्रमको पुँजी, सीपको पुँजी, संघर्षको नैतिक पुँजी र ऐतिहासिक अनुभवको विशाल सम्पदा छ। तर यी सम्पदालाई साझा राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा आन्दोलनको प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।
• दलित समुदायका नेतृत्व गणबाट आफूलाई अप्रश्नीय होइन प्रश्नको घेराबाट समाधान निकाल्ने अभ्यास गरून्। शक्ति आर्जन गर्न र अधिकार प्राप्त गर्न प्रश्नहरू अपरिहार्य मानिन्छन्।

आज दलित आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाहिरी शत्रुमात्र नभएर आन्तरिक विखण्डन, अनेकता र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व र विचार बनेको छ। वैचारिक ऊर्जा, जनआधार र ऐतिहासिक अवसर हुँदाहुँदै पनि निरन्तर विभाजनले त्यसको प्रभावलाई दलित समुदायले जसरी आफ्नो मुक्ति र अधिकारसँग जोड्नु पथ्र्यो त्यसरी जोड्न सकेको छैन। दलित आन्दोलन पनि साना घेरा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र संगठनगत अहंकारभन्दा माथि उठ्न सकेन भने ऐतिहासिक सम्भावना बारम्बार गुम्ने जोखिम रहन्छ। सधैं अवसर गुमाइरहने स्थितिबाट बाहिर आउन दलित नेतृत्वले अब सोच्न र एकताबद्ध हुन्, गैरदलितको साथ र सहयोग लिन ढिला गर्नु हुन्न।

राजनीतिमा केवल पीडित हुनु, अधिकारबाट वञ्चित रहनुमात्र पर्याप्त हुँदैन; आफ्नो सामूहिक शक्तिको बोध, त्यसको संस्थागत संगठन र रणनीतिक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। विश्वमा इतिहासले कुनै पनि समुदायलाई केवल नैतिक सहानुभूतिका आधारमा मुक्ति दिएको छैन र नेपालमा पनि दलितलगायत सीमान्त दिँदा समुदाय र वर्ग लिंग क्षेत्र र अवस्थालाई त्यो दिँदैन पनि। मुक्ति तब सम्भव भएको छ, जब उत्पीडित समुदायले आफ्नो संख्या, सीप, चेतना र जनमतलाई साझा राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेको छ। न्यूनतम आधारभूत विचारमा एकताबद्ध गर्न सक्छ। अन्यथा पीडा उस्तै भए पनि एक्ला एक्लै चिच्याएर प्रतिरोध बलियो र प्रभावकारी बन्न सक्दैन।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि मैले दलित समुदायबाट सम्भावित उम्मेदवारका अनेकौं नाम सार्वजनिक बहसका लागि प्रस्ताव गरेको थिएँ। मेरो उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई पद दिलाउनु थिएन; दलित प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याउनु थियो। उल्लेखनीय कुरा, गैरदलित समुदायबाट त्यसप्रति खासै विरोध देखिएन। कसैले सार्वजनिक रूपमा ‘दलित हुनु हुँदैन’ भन्ने तर्क अघि सारेन। तर दलित समुदायभित्रका धेरै अभियन्ता, नेता, पत्रकार, कलाकार, अधिकारकर्मी, साहित्यकार, बौद्धिक तथा सरोकारवालाले यसलाई गम्भीर सार्वजनिक बहसको विषय बनाएनन्। समर्थन वा असमर्थन दुवै लोकतान्त्रिक अधिकार हुन्, तर ऐतिहासिक अवसरमा देखिएको मौनता पनि एउटा राजनीतिक तथ्य हो। त्यसले मलाई गहिरो आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनायो। दलित समुदाय आफ्ना कारणले पनि गन्तव्यमा पुग्न बाधक बनेको त छैन ? 

दलित समुदाय कि आफ्नो हक र अधिकारको लागि जति र जसरी संवेदनशील र जागरुक हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेको छैन। आधुनिक लोकतन्त्रमा सबै पदहरूको अर्थ केवल संवैधानिक अधिकारमा सीमित हुँदैन; तिनले सामाजिक कल्पना र सांस्कृतिक चेतनालाई पनि पुनर्गठन गर्छन्। शताब्दीयौंसम्म ‘अस्पृश्य’ ठहर गरिएको समुदायबाट कुनै व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख बन्नु केवल एउटा नियुक्ति वा निर्वाचनको परिणाम होइन; त्यो राष्ट्रको प्रतीकात्मक संरचनामाथिको ऐतिहासिक हस्तक्षेप हो।

प्रतिनिधित्वले जातीय श्रेष्ठता र हीनताका मिथकलाई चुनौती दिन्छ, नयाँ पुस्तामा समानताको मनोविज्ञान निर्माण गर्छ र लोकतन्त्रलाई संख्यात्मकमात्र होइन, सांस्कृतिक रूपमा पनि समावेशी बनाउने आधार तयार गर्छ। त्यसैले राष्ट्र प्रमुखको पद एउटा व्यक्ति उच्चपदस्थ हुनुमा मात्र सीमित रहन्न उसले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय र उसले निर्वाह गर्ने धार्मिक सांस्कृतिक र अन्य असल संस्कृति निर्मितिको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले आजको प्रश्न केवल ‘दलितले कुन पद पायो ? ’ भन्ने होइन, मूल प्रश्न हो, दलित समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक सामथ्र्यलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? इतिहासले अवसर सबैलाई बारम्बार दिँदैन। अवसरलाई पहिचान गरेर त्यसलाई संगठित शक्तिमा बदल्ने समुदायले इतिहास लेख्छ; बाँकी समुदाय इतिहासका पानामा केवल पीडाका कथाका रूपमा सीमित रहन्छन्।

प्रश्न भनेको कुनै विषय, घटना वा अवधारणाबारे जिज्ञासा, शंका, अस्पष्टता वा सत्यको खोजी व्यक्त गर्ने बौद्धिक प्रक्रिया हो। प्रश्नले ‘जे छ’ त्यसलाई स्वीकारमात्र गर्दैन, बरु किन ? कसरी ? के ? कहिले ? कसको लागि ? जस्ता आयामबाट पुनः सोच्न प्रेरित गर्छ। यसर्थ दलित अनेकताबारे प्रश्न, खबरदारी र सल्लाह अनि संघर्ष जरुरी देखिन्छ। प्रश्नले जिज्ञासा जगाउँछ– प्रश्न नभए खोजी सुरु हुँदैन। प्रश्नले आलोचनात्मक सोच विकास गर्छ र स्थापित मान्यतालाई परीक्षण गर्न सिकाउँछ। प्रश्नले सत्यको खोजी गराउँछ, अनुमान र प्रमाणबीच भिन्नता छुट्ट्याउन मद्दत गर्छ। 

प्रश्नले समस्या समाधानको आधार बन्छ– समस्या पहिचान गर्न नसके समाधान सम्भव हुँदैन। प्रश्न नवीनता र आविष्कारको स्रोत हो, अधिकांश वैज्ञानिक खोज एउटा प्रश्नबाट सुरु भएका हुन्। प्रश्न लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो, सत्ता, नीति र परम्पराप्रति प्रश्न गर्ने संस्कृतिले उत्तरदायित्व बढाउँछ। दलित समुदायका नेतृत्व गणबाट आफूलाई अप्रश्नीय होइन प्रश्नको घेराबाट समाधान निकाल्ने अभ्यास गरून्। शक्ति आर्जन गर्न र अधिकार प्राप्त गर्न प्रश्नहरू अपरिहार्य मानिन्छन्।