मनसुनमा सुशासनको परीक्षा

हरेक वर्ष वर्षायामसँगै नेपालले केवल वर्षाको सामना गर्दैन। नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्छ, पहाडका भिरालो भूभाग कमजोर बन्छन्, सडक भत्किन्छन्, पुलहरू जोखिममा पर्छन्, बस्तीहरू डुबानमा पर्छन्, मानिसको मृत्यु र घाइते हुने घटनाहरू बढ्छन् र धेरै समुदाय आधारभूत सेवाबाट कटिन्छन्। सामान्य मौसमी घटनाका रूपमा सुरु हुने वर्षायाम छोटो समयमै राष्ट्रिय तयारी र क्षमताको परीक्षा बन्न सक्छ। नेपाल अर्को मनसुन मौसममा प्रवेश गरिरहँदा देशको तयारी फेरि एकपटक परीक्षणको घेरामा छ। नेपालका लागि मनसुन तयारी केवल मौसमी अभ्यास होइन; यो विपद् बन्नुअघि नै राज्यले नागरिकको जीवन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र जनविश्वास जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको परीक्षा हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय मनसुन प्रतिकार्य योजना सक्रिय गरेको, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाएको, सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको र आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रहरू सक्रिय बनाएको बताएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरूसँग सम्बन्धित स्थानान्तरण तथा हटाउने कार्यहरू पनि अघि बढाइएका छन्। तर यी प्रयासहरू साँच्चै पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।

नेपालमा योजना, पूर्वानुमान, बैठक, समन्वय संयन्त्र र सार्वजनिक घोषणाको कमी छैन। तर कागजमा भएको तयारी सधैं व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन। योजना हुनुमात्रै तयारी होइन। बैठक हुनुमात्रै क्षमता होइन। परिचालन हुनुमात्रै सुरक्षा होइन। वास्तविक परीक्षा त जोखिम विपद्मा परिणत हुनुअघि राज्यका निकाय, पूर्वाधार, समुदाय र नागरिकले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। नेपाल शून्यबाट सुरु गरिरहेको छैन। विगतका वर्षहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन प्रतिकार्य संयन्त्र र विपद् व्यवस्थापन संरचनामा सुधार भएको छ। तर प्रश्न यो हो कि उच्च जोखिम भएका स्थानहरू— असुरक्षित बस्ती, कमजोर भिरालो भूभाग, बाढी जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्र, कमजोर सडक सञ्जाल, राष्ट्रिय राजमार्ग, स्वास्थ्य संस्था तथा पहिलो प्रतिक्रिया दिने स्थानीय तहहरू—वास्तवमै तयार छन् कि छैनन् ?

• वास्तविक तयारीको मापन विपद्पछि कति मानिसको उद्घार गरियो भन्ने होइन, बरु कति मानिसलाई उद्घारको आवश्यकता नै परेन भन्ने हो। 
• मनसुनले नेपाललाई फेरि परीक्षा लिनेछ– हामी विपद्पछि मात्र प्रतिक्रिया दिने देशमै सीमित रहन्छौं, वा जोखिम न्यूनीकरणतर्फ गम्भीर रूपमा अघि बढ्छौं ? अन्ततः वास्तविक तयारी नै सुशासनको परीक्षा हो।

नदी किनारका बस्तीको स्थानान्तरणलाई जोखिम न्यूनीकरणको उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ। उचित पुनस्र्थापना, जीविकोपार्जन सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता बिना गरिएको स्थानान्तरणले जोखिमलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्छ। विपद् रोकथामको नाममा संरक्षणविहीन विस्थापन हुनु हुँदैन। गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन प्रतिकार्य भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर नेपालको मूल समस्या प्रतिकार्यको अभावमात्र होइन; जोखिम पहिचान हुँदाहुँदै पनि समयमै न्यूनीकरण गर्न नसक्नु हो। वास्तविक चुनौती भनेको प्रतिकार्य क्षमतालाई रोकथाममुखी तयारीमा रूपान्तरण गर्नु हो, जसले जोखिममा रहेका समुदाय, विस्थापन, सडक अवरोध र रोक्न सकिने मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकोस्। यसको असर धेरै ठूलो हुन सक्छ।

नेपाल विपद् प्रतिवेदन २०२४ अनुसार, सन् २०१८ जुलाईदेखि २०२४ जुलाईसम्मका विपद्हरूले करिब रु. २३ अर्ब ६० करोडबराबरको आर्थिक क्षति पु¥याए र ४३ हजार १ सय ६८ पूर्वाधार नष्ट भए। राष्ट्रिय मनसुन तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८३ अनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ५१ हजारभन्दा बढी परिवारका २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हरेक तथ्यांकको पछाडि विस्थापित परिवार, बाली गुमाएको किसान, विद्यालय जान नसकेको बालबालिका, उपचार नपाएको बिरामी, अवरुद्ध व्यवसाय वा आधारभूत सेवाबाट कटिएको समुदाय हुन्छ। विपद् केवल मानवीय संकट होइन; यो विकास, सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिविधि र जनविश्वासमा असर पार्ने चुनौती पनि हो। रोकथाममा गरिएको लगानीले राहत,पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो खर्च घटाउन सक्छ।

नेपाल पहिलेभन्दा बढी तयार छ, तर सामना गर्नुपर्ने जोखिमको आकार र जटिलताका लागि अझै पर्याप्त तयार छैन। विगतका अनुभवले देखाउँछन् कि धेरैजसो अवस्थामा क्षति भइसकेपछि मात्र सक्रियता बढ्ने गरेको छ। जोखिम न्यूनीकरणभन्दा प्रतिकार्यमा, रोकथामभन्दा राहतमा बढी ध्यान जाने गरेको छ, र सार्वजनिक ध्यान हटेपछि समन्वय पनि कमजोर हुने गरेको छ।

नेपालको मनसुन जोखिम एउटै विपद् होइन; यो आपसमा जोडिएका जोखिमहरूको   शृंखला हो। बाढीले पूर्वसूचना, उद्धार, आश्रयस्थल र नदी व्यवस्थापनको कमजोरी देखाउँछ। पहिरोले असुरक्षित भौगोलिक संरचना, कमजोर सडक र भूमि उपयोग व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गर्छ। सहरी बाढीले कमजोर ढल निकास, अतिक्रमण र स्थानीय तयारीको कमजोरी देखाउँछ। स्वास्थ्य संकटले उपचार, रोग निगरानी, खानेपानी, सरसफाइ र अत्यावश्यक सेवाका कमजोरी देखाउँछ।

विस्थापनले जोखिम न्यूनीकरण र मानवीय पुनस्र्थापनाबीचको सन्तुलनको चुनौती देखाउँछ। तयारी सामान्य प्रकृतिको हुन सक्दैन। यो जोखिमअनुसार, स्थानीय तहमा कार्यान्वयनयोग्य, मापन गर्न सकिने र जवाफदेही हुनुपर्छ। तयारीका महत्वपूर्ण खाडलहरू अझै बाँकी छन्।

उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू पहिचान भइसके पनि जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू पर्याप्त रूपमा अघि बढेका छैनन्। स्थानीय तहहरू विपद्को पहिलो प्रतिक्रिया दिने निकाय भए पनि धेरै पालिकाहरूमा अझै प्रशिक्षित जनशक्ति, उद्धार सामग्री, अस्थायी आश्रयस्थल, आपत्कालीन कोष, सञ्चार प्रणाली, एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ।

अर्कोतर्फ, ठूला विपद्ः जस्तै ठूलो पहिरो, राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुनु, पुल भत्किनु, विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनु वा समुदायहरू सम्पर्कविहीन हुनुजस्ता घटनाका लागि संघीय सरकारको तयारी अपरिहार्य हुन्छ। यस्ता परिस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय, सुरक्षा निकायको परिचालन, सडक खुलाउने क्षमता, आपत्कालीन सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। स्वास्थ्य र सहरी तयारीका क्षेत्रमा पनि थप सुधार आवश्यक छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका तथा तीव्र सहरीकरण भइरहेका नगरहरूमा कमजोर ढल निकास, नदी अतिक्रमण, निर्माण मापदण्डको कमजोर पालना र भूमि उपयोग व्यवस्थापनको अभावले जोखिम बढाइरहेको छ।

मनसुन तयारीका लागि सरकारका तीनै तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तर ती भूमिका समान छैनन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय समन्वय, पूर्वानुमान, वित्तीय व्यवस्था, सुरक्षा परिचालन, राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण तथा ठूला विपद्को नेतृत्व गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले जिल्लाहरूबीच समन्वय गर्दै स्थानीय तहलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले जोखिम नक्सांकन, उद्धार योजना, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, जनचेतना, प्रारम्भिक प्रतिकार्य 
र जोखिममा रहेका समूहहरूको संरक्षणमा नेतृत्व लिनुपर्छ।

तर सरकारमात्र पर्याप्त छैन। समुदाय, नागरिक समाज, मानवीय सहायता संस्था, शैक्षिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समूह, स्वयंसेवक र निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। तर साझा जिम्मेवारीको अर्थ जवाफदेहिता हराउनु होइन। जिम्मेवारी बाँडिए पनि उत्तरदायित्व स्पष्ट रहनुपर्छ। अब सरकार कागजी तयारीबाट सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने तयारीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। नागरिकले के प्रतिबद्धता गरिएको छ, के पूरा भयो, के बाँकी छ र त्यसका लागि को जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुपर्छ। जिल्लास्तरीय तयारीको मूल्यांकन सार्वजनिक हुनुपर्छ। उद्धार योजना, आश्रयस्थल क्षमता, आपत्कालीन सामग्री, उद्धार उपकरण, स्वास्थ्य तयारी, सडक खुलाउने व्यवस्था र जिम्मेवार अधिकारीहरूको अवस्था नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

 राष्ट्रिय राजमार्ग, पुल, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी प्रणाली, विद्युत् सञ्जाल तथा सञ्चार पूर्वाधारको तयारी विशेष गरी उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरूमा निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिक्रिया दिने निकायका रूपमा आवश्यक स्रोत, अधिकार, उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यस्तै, स्थानीय क्षमताभन्दा बाहिर जाने विपद्का लागि संघीय सरकारले आफ्नो तयारी व्यवहारमै देखाउनुपर्छ।

 आवश्यक परेमा हुने स्थानान्तरण प्रक्रिया मानवीय, प्रमाणमा आधारित तथा जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव अधिकारका सुरक्षासहित हुनुपर्छ। मनसुनपछिका ठूला विपद्हरूमा स्वतन्त्र समीक्षा प्रणाली हुनुपर्छ। तयारीसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भए कि भएनन्, विगतका पाठ सिकाइहरू लागू गरिए कि गरिएनन् भन्ने मूल्यांकन गरिनुपर्छ। नागरिकले विपद् आएपछि मात्र तयारी पर्याप्त थियो वा थिएन भन्ने थाहा पाउने अवस्था हुनु हुँदैन। पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना तयारी केवल एउटा वाचामात्र रहन्छ। तर ती सुनिश्चित भए तयारी देख्न, मापन गर्न र मूल्यांकन गर्न सकिने वास्तविक क्षमतामा रूपान्तरण हुन्छ। नेपालसँग जोखिम नक्सा, योजना र पूर्वसूचनाको अभाव छैन। 

अभाव छ भने पहिचान गरिएका जोखिमलाई समयमै कार्यमा रूपान्तरण गर्ने अनुशासनको। अब प्रश्न जोखिम कहाँ छ भन्ने होइन। त्यो हामीलाई धेरै हदसम्म थाहा छ। प्रश्न यो हो कि नदी किनार नाघ्नुअघि, पहिरो झर्नुअघि, सडक भत्किनुअघि र परिवार विस्थापित हुनुअघि सम्बन्धित निकायहरूले समयमै काम गर्छन् कि गर्दैनन्। प्राकृतिक जोखिम पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन, तर विपद्का धेरै क्षति रोक्न सकिन्छ। कार्यान्वयनयोग्य तयारीबिनाको योजना केवल कागज हो। जवाफदेहिताबिनाको तयारी कमजोर हुन्छ। रोकथामबिनाको प्रतिकार्य दोहोरिएको असफलता हो।

वास्तविक तयारीको मापन विपद्पछि कति मानिसको उद्धार गरियो भन्ने होइन, बरु कति मानिसलाई उद्धारको आवश्यकता नै परेन भन्ने हो। यो मनसुनले नेपाललाई फेरि परीक्षा लिनेछ– हामी विपद्पछि मात्र प्रतिक्रिया दिने देशमै सीमित रहन्छौं, वा जोखिम न्यूनीकरणतर्फ गम्भीर रूपमा अघि बढ्छौं ? अन्ततः, वास्तविक तयारी नै सुशासनको परीक्षा हो।

घले, विश्व स्वास्थ्य संगठनको जेनेभास्थित गभर्नेन्स टोलीका पूर्वसदस्य हुन्।