अर्बौंको गुठी जग्गामा सरकारको आँखा

जनकपुरधाम : जनकपुरधाममा गुठीको करिब १० हजार बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र अनियमित बिक्रीमार्फत अर्बौंको सम्पत्ति निजीकरण भएको पाइएको छ। जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २५ गुठीका ९ हजार ८ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।

२०६२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नगर क्षेत्रभित्र रहेका ४९ वटा सार्वजनिक पोखरीहरूमध्ये पाँच वटा हराइसकेका छन्। तत्कालीन जनकपुर नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको जनकपुर टाउन प्रोफाइल, २०४८ अनुसार जनकपुरमा ५८ वटा धार्मिक पोखरीसहित ४० हेक्टरमा जम्मा ८२ वटा पोखरीहरू थिए। जसमध्ये ३२.८ प्रतिशतले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन्। ती पोखरीलाई पुरेर त्यहाँ भवनहरू ठडाउँदै बसोबास स्थल बनाइएको छ।

प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको जग्गासमेत अनाधिकृत रूपमा बिक्री वितरण हुँदै आएको पाइएको छ। पिपरारी मौजा हाल वेंगा शिवपुरअन्तर्गत वडा नम्बर ६ (क), ६ (ख) तथा ७ (क) ७ (ख) मा मन्दिरको नाममा रहेको ३२ बिघा ४ कट्ठा १० धुर जग्गामध्ये कि. नं. ४५२, ४४०, ४५३ को जग्गा स्वर्गीय विष्णुप्रसाद उपाध्यायका छोराहरूलाई मन्दिरका महन्थ तपेश्वर दासले बिक्री गरेका थिए। त्यसैगरी सोही ठाउँको कि.नं. ५३१, ५३३, ५३८, ५६४ तथा अन्य थुप्रै कित्ताहरू प्रतिकट्ठा २५ हजारदेखि ५० हजारको दरमा महन्थले कुत बुझेको भर्पाइ दिई बिक्री गरेका थिए। यस्ता थुप्रै जग्गाहरू मन्दिरका महन्थले मनमौजी रूपमा बिक्री गर्दै आएका छन्।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानको घोषणा गरेपछि स्थानीय भूमाफिया तनावमा परेका छन्। कार्यसूचीमा गुठीको जग्गा सूचीकरण, व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि भन्दै लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथै रोक लगाउने तथा अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने।’

जनकपुरमा गुठीको कति जग्गा अतिक्रमणमा छ र कतिमा घर बनिसकेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, निजी अस्पतालहरू, होटल र उद्योगहरू गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका छन् भने निजी स्तरमा राजनीतिज्ञ, पूर्वजनप्रतिनिधिहरू, प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरू र समाजका हालीमुहाली वर्गका मानिसले भूमाफियासँग मिलेर गुठीको जग्गामा कब्जा गरेका छन्। यसका साथै विभिन्न प्रसिद्ध मन्दिरका महन्थहरूले मनखपको नाममा र विभिन्न किर्ते कागजातहरूको प्रयोग गरेर गुठीको जग्गा मासेका छन्। खेती प्रयोजनका लागि १ कट्ठा जमिनबापत ४० मन धान बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई मनखप भनिन्छ।

• जनकपुरधाममा करिब १० हजार विद्या गुठी जग्गा अतिक्रमणमा
• २५ वटा गुठीका जग्गा तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भूमाफियाद्वारा अवैध रूपमा कब्जा र बिक्री
•  जानकी मन्दिरको ३२ बिघाभन्दा -बढी जग्गा महम्धद्वारा निजीकरण
• २०६२ सालको प्रतिवेदनअनुसार ४९ मध्ये ५ ऐतिहासिक
• पोखरी पूर्णरूपमा लोप
•  जनकपुरका कुल पोखरीमध्ये ३२८ -प्रतिशत पोखरीको अस्तित्व नै समाप्त
• लोप भएका पोखरीहरू पुरेर घर, होटल र व्यापारिक संरचना निर्माण
•  गुठीका जग्गाबाट अर्को मूल्यको सम्पत्ति निजीकरण
• निजी अस्पताल, होटल, उद्योग तथा प्रभावशाली व्यक्तिको पनि अतिक्रमणमा संलग्नता
•  मन्दिरका महन्थहरूले नक्कली - कागजात (मनखप) प्रयोग गरेर जग्गा बिक्री गरेको आरोप
• मन्दिरको आम्दानी (दान, भेटी, बहाल आदि) को पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक नभएको
• गुठी संस्थानको निगरानी र व्यवस्थापन कमजोर सरकारसँग गुठी तथा सार्वजनिक जग्गाको छैन यकिन तथ्यांक
• सरकारद्वारा डिजिटल अभिलेख र अतिक्रमण हटाउने अभियानको घोषणाको प्रभाव जनकपुरमा

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार साबिकमा धनुषा जिल्लामा रहेका विभिन्न मठमन्दिरको नाममा ५ हजार ८ सय ३५ बिघा १० कट्ठा १९ धुर जग्गा थियो। २०२१ सालमा भएको पहिलो नापीमा ती जग्गाहरू तीन प्रकारले विभाजन गरिए। सोअनुसार जिल्लाभरि अधीनस्थ तैनाथी र रैतान नम्बरी जग्गा गरी जम्मा ६ हजार १ सय २९ बिघा २ कट्ठा १० धुर २ कनमा जग्गा धनुषा जिल्लामा मात्रै गुठीको नाममा छ।

२०६२ को उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका सार्वजनिक पोखरीहरू, मठमन्दिरहरू तथा राजगुठीका जग्गाहरूको सुव्यवस्थापन, समुचित उपयोग एवं दिगो विकासका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर सरोकारवाला समक्ष बुझाएको थियो। तर, हालसम्म न त उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै सरकारले तदारुकता देखाएका छन् न त प्रतिवेदन औचित्यले सार्थकता नै पायो। ‘जनकपुरमा गुठीको जग्गाहरूको अवस्थाका विषयमा यति धेरै सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाण र दस्तावेजीकरण गरेको प्रतिवेदन अर्को छैन, यो प्रमाणित दस्तावेज हो,’ उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘सो बेला नागरिक समाजको मागमा सरकारले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, प्रतिवेदनबाट आएको प्रमाणलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन। वर्तमान सरकारले यदि जनकपुरको आमूल परिवर्तनका लागि साँच्चिकै काम गर्न चाहेको छ भने सो प्रतिवेदनलाई अहिले पनि आधार बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने जनकपुरको मुहार नै फेरिन्छ।’

जानकी मन्दिरको फूलबारी अतिक्रमित गरी सञ्चालन गरिएको रामजानकी अस्पताल । तस्बिर: मनिका झा

हराएका पोखरीहरू

आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएका पोखरीहरूमा जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र वलदेव सर हुन्। लोप भएका पोखरीहरू जनक सरोवर वकिल टोलमा रहेको थियो, जहाँको जग्गा बिक्री भई हाल बसोबास गर्ने स्थान बनेको छ।

जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालदेखि दक्षिणतिर रहेको अमृत कुण्ड पनि पुरिएको छ। त्यस क्षेत्रमा अहिले बसोबास छ। सहरको मुटु शिवचोकमा रहेको मानकी होटल पयश्विनी सर पोखरी पुरेर बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ। त्यसैगरी कन्या माध्यमिक विद्यालयदेखि पूर्व रहेको बलदेव सर पोखरी भएको स्थानमा अहिले पक्की घरहरू छन् भने गोपाल धर्मशालादेखि पूर्वतिर रहेको गोपाल सर पोखरीको अस्तित्व पनि समाप्त भइसकेको छ।

जानकी मन्दिरको सम्पत्तिबारे छैन यकिन तथ्यांक

जनकपुरका मठ मन्दिरहरूअन्तर्गत रहेका जग्गा र सम्पत्तिको विवरणसमेत सार्वजनिक नहुने गरेको र महन्थहरूले मन्दिरका जग्गाहरू निजी सरह अनाधिकृत रूपमा बिक्री वितरण गरेको उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको थियो। राजगुठी अधीनस्थ रहेको जानकी मन्दिर हालसम्म पनि छुट गुठीअन्तर्गत सञ्चालित हुँदै आएको छ। आर्थिक रूपले अत्यन्त सम्पन्न मन्दिरको सर्वेसर्वा महन्थ नै हुन्। गुठी संस्थानले यस मन्दिरको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा, जमिन, चल अचल सम्पत्ति रेखदेख गर्ने, सोको आम्दानी खर्च दुरुस्त राखी मन्दिर सुव्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने, मन्दिरको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै पनि तवर अर्थात् बेचबिखन, दान दातव्य मनखपद्वारा कसैलाई पनि दिन नपाउने प्रक्रिया अनुरूप नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी महन्थलाई सुम्पेको हो। 

तर, मन्दिरका वर्तमान महन्थले आफ्नो जिम्मेवारीविपरीत काम गर्दै आएका छन्। मन्दिरको नाममा रहेको जग्गाबाट, मन्दिरका पोखरीहरूबाट, घर बहालबाट र भक्तजनहरूको दान, चढौना र भेटीबाट मन्दिरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको आम्दानी भए पनि सोको विवरण कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैन।

विवाह पञ्चमी, रामनवमी, झुलनोत्सव, परिक्रमाजस्ता विशेष उत्सवहरूमा लाखौं दर्शानार्थीबाट प्राप्त हुने चढौना र भेटीको रकमसमेत मन्दिरको आम्दानी स्रोत रहे पनि जानकी मन्दिरका महन्थले तिनलाई निजीसरह आफूसँगै राख्ने गरेका छन्। जानकी मन्दिरको शोभा रहेको अधिकांश गुम्बज र बुर्जामा प्रयोग गरिएका प्राचीन कलात्मक स्वर्ण गजुरहरू अहिले हराइसकेका छन् भने मन्दिर स्थापनाको समयमा र त्यसपछि पनि जानकी मातालाई चढाइएका बहुमूल्य आभूषण र गरगहनाहरूसमेत कहाँ छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।

मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले सबै गरगहना गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पु¥याइएको बताउँदै आएका छन्। जानकी मन्दिरका महन्थसँग रहेका गौलोचन, गजमणि, स्यालको सिंगजस्ता बहुमूल्य सामग्रीहरूको अभिलेखसमेत नहुँदा ती सबै सम्पत्ति व्यक्तिगत हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जनकपुरको रानी बजारमा रहेको मणिमण्डप क्षेत्रको बिघौं जग्गा बिक्री भएका छन्। जानकी मन्दिरका महन्थको अनाधिकृत मनखपको कागजबाट करिब ३० बिघाभन्दा बढी करोडौंका जग्गा कौडीको भाउमा बिक्री गरियो।

२०४४ सालदेखि २०५१ सालभन्दा पहिले जानकी मन्दिरबाट मनखपमा प्राप्त गरेको जग्गाहरूमा घर बनाई बसेको र सहरी नापीको नक्सामा पनि पक्की वा फुसको घर देखिएकाका लागि मात्र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को संशोधनसहितको दफा २५(३) मा २०४६ साल चैत्र २६ गतेभन्दा पूर्वगुठीको जग्गामा घर बनाई बसेको व्यक्तिलाई सो जग्गा रेकर्डमा परिणत गर्ने प्रावधान रहेको थियो। 

तर, सो ऐनको गलत प्रयोग गर्दै सहरी नापी २०५१ सालमा सर्वे नक्सामा घर नरहेको मन्दिरका खाली जग्गामा पनि २०५१ सालपछि जानकी मन्दिरका महन्थद्वारा पूर्व अर्थात् नापी पहिलेको मितिको जालसाजी मनखपका कागज तयार गरी त्यसमा घर बनाउन लगाइएको थियो।

अन्य मन्दिरका जग्गा पनि अलपत्र र अतिक्रमित

राजगुठीअन्तर्गत रहेको जनकपुरको राम मन्दिरको साविकमा २०६७।२।१५ बिघा जग्गा थियो। धेरै जग्गा रैथाने भइसक्दा पनि १०७।१६।१८ बिघा जग्गा अझै तैनाथी स्रेस्तामा उल्लेखित छ तर, करिब ३ सय ४२ बिघा जग्गाको मात्र धनीपुर्जा लिएकाले बाँकी जग्गा कहाँ कस्तो अवस्थामा छ गुठी संस्थानले देखाउन सकेको छैन।

जनकपुरकै रत्न सागर गुठीको २०२६ सालको सर्वे नापीमा ८० बिघा जग्गा रहेको देखिन्छ। तर, अहिले यस गुठीको आधाभन्दा बढी जग्गा लोप भइसकेको छ। रत्न सागरका महन्थहरूले आफ्ना पुराना महन्थको नक्कली मनखपको कागज तयार गरी सबै जग्गाहरू आफ्नो नाममा दर्ता गराएर बिक्री गरेको प्रमाण नै छ। यसरी जनकपुरको दशरथ मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र विभिन्न मठका सयौं बिघा जग्गाहरू अतिक्रमण भए पनि संरक्षण गर्ने कुनै प्रयास भएका छैनन्।

गुठीका जग्गाहरूलाई अतिक्रमणमुक्त गर्न र व्यवस्थित गर्न चार चरणमा कामहरू गर्नुपर्ने योजना रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा बताउँछन्। ‘सरकारसँग सरकारी जग्गा कति छ भन्ने कुराको कुनै तथ्यांक नै छैन। ६५ हजार हेक्टर जग्गा छ भन्ने अनुमानित छ तर, त्यो यकिन तथ्यांक होइन्। 

त्यसमा पनि प्रयोग लायकको व्यवस्थापन र संरक्षण लायकको भनी छुट्ट्याउने आधार केही पनि छैन। यसको लागि भूमिसुधार र नापी विभागबाट सूचीकरण गराउनु पहिलो पक्रिया हो। त्यसमा पनि डिजिटल जिपियस म्यापिङसहितको सूचीकरण गर्नुपर्ने हो र त्यो सार्वजनिक हुने गरी तथ्यांक राख्नु पर्दछ। त्यसपछि जग्गाको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ।

जीवनभरि घर बनाएर बसेका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र होटल, मल वा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानको नाममा जग्गाकब्जा गर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउनुपर्दछ,’ झा भन्छन्, ‘तेस्रो स्तरमा अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय हो र चौथो उपयुक्त प्रयोग कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि टुंगो लगाउनु आवश्यक छ। हामी भोलिमात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बैठकमा जाने कुरा छ। त्यहाँ यी विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ उठाउनेछु।’