कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पायो १५ महिनापछि सदस्य सचिव

कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पायो १५ महिनापछि सदस्य सचिव

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त सदस्य–सचिव रविन्द्र चन्दले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

१५ महिनादेखि रिक्त रहेको कर्णाली खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको पदमा चन्दले सोमबार शपथ ग्रहण गरेका हुन्। उनलाई सोमबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सदस्य–सचिव चन्दलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्।

गत चैत १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई परिषद्को दोस्रो सदस्य–सचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। सोही अवसरमा परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल तथा सदस्यहरू पवनकुमार थापा, पंखबहादुर मल्ल, भीमाकुमारी भुसाल, गोर्खबहादुर शाही र किरण किशोर सापकोटाले पनि शपथ लिएका छन्।

गत २०८१ पुस ४ गतेदेखि रिक्त रहेको सदस्य–सचिव पदमा चन्द नियुक्त भएका हुन्। यसअघि, सदस्य–सचिव छनोटका लागि गठित समितिले गत माघ ३ गते अन्तर्वार्ता लिएर तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा परेका रविन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमालमध्ये मूल्यांकनमा चन्दले सर्वाधिक ६७.१७ अंक प्राप्त गरेका थिए। दीपक हमालले ६०.६३ र प्रमोद हमालले ५२.३७ अंक पाएका थिए।

सदस्य–सचिव पदका लागि सुरुमा २१ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये १० जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको थियो। शपथ ग्रहणपछि नवनियुक्त सदस्य सचिव चन्दले लामो समयपछि रिक्त रहेको पदमा आफूले कार्यभार सम्हाल्न पाउँदा यो चुनौती भन्दा पनि अवसरको रुपमा लिएको बताएका छन्।‘लामो समय खाली रहेको पद सम्हाल्दा चुनौती त हुन्छ तर म चाहिँ यसलाई चुनौती भन्दा पनि अवसरको रुपमा लिएर अघि बढ्नेछु।' सोमबार शपथ ग्रहण गरेपछि उनले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा बताए। 

उनले कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट मात्रै नभई खेलकुदमा राम्रो सम्भावनाको समेत रहेका क्षेत्र रहेको बताएका थिए। ‘कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहे पनि खेलकुदका लागि उत्तिकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँ हाई अल्टिट्युड र एड्भेन्चर स्पोर्ट्सको राम्रो विकासको सम्भावना रहेको छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.