प्रतिनिधि सभा निर्वाचन-२०८२

धनकुटा : ०१५ सालदेखि पराजित कांग्रेस जितको खोजीमा

धनकुटा : ०१५ सालदेखि पराजित कांग्रेस जितको खोजीमा

धनकुटा : सीमितबाहेक कुनै पनि क्षेत्र/जिल्ला अब कुनै दल विशेषको किल्ला छैन। तर, धनकुटामा कांग्रेसले २०१५ साल यताका कुनै पनि चुनाव जित्न सकेको छैन। पहिलो आमनिर्वाचनमा धनकुटाबाट तेजबहादुर तुम्बाहाङ्फे विजयी भएका थिए।

धनकुटाको संसदीय निर्वाचनमा एमाले दबदबा २०४८ सालदेखि निरन्तर छ। एमाले लगातार तेस्रो जित (ह्याट्रिक) को दाउमा छ। यसपटक आन्तरिक द्वन्द्व नभएको, केन्द्रीय नेतृत्व फेरिएकाले परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने कांग्रेसको दाबी छ। तर, एमालेको गढ मानिने धनकुटामा तेस्रो जित निकाल्ने रणनीतिमा एमाले छ। रास्वपा र श्रम संस्कृति पार्टीको प्रभाव पनि जिल्लामा राम्रै देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका चुनावी मैदानमा पूर्वमन्त्रीदेखि स्वतन्त्र गरी धनकुटामा १७ जना चुनावी मैदानमा छन्।

ह्याट्रिक गर्ने दाउमा पूर्वमन्त्री

पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई एमालेका तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्। उनले लगातार २०७४ र २०७९ गरी दुईपटक चुनाव जितसकेका छन्। यसपटक गरी लगातार तेस्रो जित निकाल्ने दाउमा राई छन्। अघिल्ला दुईपटकका निर्वाचनमा उनले कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापालाई पराजित गरेका थिए। तर, यसपटक थापा चुनावी मैदानमा छैनन्। थापा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेका छन्।

यसपटक कांग्रेसले जिल्ला सभापति दिनेश राईलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सुनीलबहादुर थापालाई १०४५९ मतान्तरले पराजित गर्दै एमालेका राई निर्वाचित भएका थिए। त्योबेला नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन थियो। जसको कारण सहजै विजयी बनेका थिए, एमालेका राई।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमालेका राई र कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थापाबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ३०१०१ मतसहित राई विजयी बने। थापाले २८७०४ मत मात्रै पाए। त्यसबेला एमाले चुनावी गठबन्धन नगरी एकल रूपमा मैदानमा उत्रिएको थियो। थापा उम्मेदवार हुँदा कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एससहितका दलको चुनावी गठबन्धन थियो।

माओवादीबाट विद्रोह गरेर हेमराज भण्डारी स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। उनले ५९२६ मत पाए। भण्डारीले प्राप्त गरेको मत नै थापा पराजित हुनुको मुख्य कारक बनेको थियो। 

पहिलो जितको खोजीमा कांग्रेस
कहिले आन्तरिक गुटगत द्वन्द्व त, कहिले चुनावी तालमेल र गठबन्धन गरेर टिकट पाए पनि बागी उम्मेदवारका कारण कांग्रेस धनकुटामा पटक–पटक पराजित भइरहेको छ। तर, यो पटक हारको इतिहासलाई नदोहो¥याउने गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ, कांग्रेस। जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिक स्वरूप फेरिएको अवस्था छ। स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएको कारण कांग्रेसको मात्रै मत कति हो भन्ने आँकलन छुटिएको छैन।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई दलगत रूपमा बाँडफाड गर्दा कांग्रेसले प्राप्त गर्नेमा अन्तर देखिएको छ। तर, विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापा सभापति भइसकेपछि आन्तरिक विवाद जिल्लामा नदेखिएको नेताहरूको दाबी छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले तत्कालीन केन्द्रीय महामन्त्री गगनकुमार थापा र जिल्ला सभापति दिनेश राईलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, थापा सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार वनेपछि निर्विकल्प रूपमा जिल्ला सभापति दिनेश राईले टिकट पाएका थिए।

कांग्रेस–एमालेको मत तान्ने प्रयासमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य धर्मराज पौडेल चुनावी मैदानमा छन्। उनी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार थिए। उनी थोरै मतान्तरले नेकपा माओवादीका पूर्वअर्थराज्यमन्त्री स्वर्गीय हरिराज खेवासँग पराजित भएका थिए।

नयाँ दल पनि प्रतिस्पर्धामा
धनकुटामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हर्कराज राईको श्रम संस्कृतिको पार्टीको प्रभाव देखिएको छ। विशेष गरि श्रम संस्कृतिको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रमा र रास्वपाको प्रभाव सहर र युवापुस्तामा देखिएको छ। उनीहरूले पुराना दलका भोट केही मात्रामा काट्ने सम्भावना देखिन्छ। रास्वपाले दिनेश भण्डारीलाई उम्मेदवार वनाएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले सानबहादुर राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट विभत्सु थापा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट आइतराज लिम्बु (चेम्जोङ) रहेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.