राज्यको उत्पत्ति नै जनताको सेवा गर्न भएको हो। आम जनताले अपेक्षा गरेको सेवासुविधा राज्य प्रणालीबाट पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो।
काठमाडौं : हाल मुलुकको जल्दोबल्दो अजेन्डा भनेकै मुलुकी प्रशासनमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो। यसका लागि जनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्न खडा भएका ‘फ्रन्ट' लाइन अफिस’हरू ‘जनतामैत्री’ हुनुपर्छ। यसमा वडा कार्यालयहरू, पालिकाहरू, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, भन्सार, कर, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा विशेष सुधार गर्नुपर्छ। यी कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन योग्य एवं प्रभावकारी नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी बडापत्रमा व्यवस्था गरिएका सेवाहरू सहज ढंगले प्रवाह हुने कार्यप्रवाह तालिका जारी गर्नुपर्छ।
यसरी सेवा प्रवाह गर्न गतिलो हेल्पडेक्स खडा गर्नुपर्छ । यस्का साथै बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गरी भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नागरिक बडापत्रमा तत् कार्यालयले प्रदान गर्ने सबै सेवाहरू सूचीकृत हुनुपर्छ। ती सेवाहरू हासिल गर्न सेवाग्राही जनताले जुटाउनुपर्ने कागजात, पर्खिनुपर्ने समय र लाग्ने सेवा दस्तुरको जानकारी दिनुपर्छ। यस्तो वडापत्रमा तोकिएको सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी र निजको कोठा नम्बर पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यस अतिरिक्त, तोकिएको सर्त पूरा गरेर पनि सेवा हासिल हुन नसके उजुरी गर्ने निकाय र पाँच हजार रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तत्काल पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। हरेक सेवा प्रदायक कार्यालयले नागरिक बडापत्र, कार्यप्रवाह तालिका र आन्तरिक कार्य दिग्दर्शनअनुसार ‘फस्ट कम फस्ट सर्व’ गर्न टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसरी सेवा प्रवाह गरिएमा सेवाग्राही जनता सन्तुष्ट हुने र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ। राज्यको उत्पत्ति नै जनताको सेवा गर्न भएको हो। आम जनताले अपेक्षा गरेको सेवासुविधा राज्य प्रणालीबाट पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो।
विश्वमै राज्यहरूको स्थापनाकालदेखि नै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तता र प्रभावकारिताका लागि विविध प्रयास भइरहेका छन्। वर्तमान नेपालको संविधानले सुशासन, विधिको शासन एवं लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जोड दिएको छ। यसर्थ, सबै सार्वजनिक निकायहरूले आआफ्नो निकायबाट सेवा प्रवाह गर्दा आम सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टिलाई मापन गरी जनमैत्री सेवा प्रवाहको ध्येय लिएका छन् र लिनुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचारको गन्ध पनि आउनु हुँदैन् ।
मुलुक जनताको हो, शासक उनीहरूका सेवक हुन्। यिनै राष्ट्रका सेवकहरूले शासनको नाममा सेवा प्रवाह गर्दछन्। यसर्थ, सेवाग्राही जनतालाई भगवान सरह मानिन्छ। नेपालको संविधानले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने जनाएको छ। यसर्थ, आम जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताका लागि सुशासन ऐनले केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार, मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक तुल्याइनेछ। त्यस्को प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलव्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरिनेछ। असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्न सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले नै यो ऐन जारी गरिएको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख भएको छ।
सुशासन ऐनमा प्रशासनिक कार्य गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकिएको छ। यो कार्यविधि मूलतः सेवा प्रवाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी तय गरिएको छ। जसअनुसार (क) प्रत्येक काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। (ख) निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। (ग) निर्णय गर्दा पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ। (घ) निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ। (ङ) स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नु हुँदैन्। (च) कार्यसम्पादन करार गरी काम गर्नुपर्छ। (छ) सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ। (ज) कुनै पनि पदाधिकारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पन्छाउनु हुँदैन। (झ) अधिकार प्रत्यायोजन गरेर शीघ्र कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। (य) पदीय वा तोकिएको पेसागत आचरण पूरा गर्नुपर्छ। (ट) पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। (ठ) नागरिक बडापत्र राखी सोअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। (ड) घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। (च) सेवा प्रवाहमा न्यायोचित सेवा शुल्क दस्तुर तोक्नुपर्छ। (छ) जुनसुकै काममा जनताको सहभागिता र स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। (ज) प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाइ खडा गर्नुपर्छ। (झ) तीनै तहका सरकारले सम्भव हुने कार्य र सेवामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। (य) गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। (ट) अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। (ठ) प्रवक्ता तोकी सम्पादित कामलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ। (ड) सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। (ढ) नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। (ण) अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। (त) वार्षिक कार्यप्रगति विवरण तयार गर्नुपर्छ। (थ) कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्माण गर्नुपर्छ। (द) नियम र दिग्र्दशनहरू निर्माण गरी कार्यप्रक्रियालाई सरल र सहज तुल्याउनु पर्छ। यसरी सुशासन ऐनले सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न स्पष्टरूपमा दिशा निर्देश गरेको छ। यस्को हुबहु कार्यान्वयनबाटै मुलुकमा सहजै सुशासन कायम हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ।
सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएको हो। यस ऐनअनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले (क) रिसवत लिने दिने, (ख) बिनामूल्य वा कम मूल्यमा बस्तु वा सेवा लिने, (ग) दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, (घ) कमिसन लिने, (ङ) राजस्व चुहावट गर्ने, (च) गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, (छ) गलत लिखत तयार पार्ने, (ज) गलत अनुवाद गर्ने, (झ) सरकारी कागजात सच्याउने, (ञ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, (ट) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, (ठ) गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, (ढ) नपाएको ओहोदा पाए भन्ने, (ण) झुटा विवरण दिने, (त) सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, (थ) गैरकानुनी दबाब दिने, (द) गलत प्रतिवेदन दिने, (ध) गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने (न) भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने (प) भ्रष्टाचारमा मतियार हुने भन्ने बुझिन्छ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा यत्ति गलत हर्कत नियन्त्रण गर्न सके मुलुकबाट भ्रष्टाचारको जालो तोडिनेछ। यस्मा विशेषगरी तत् मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखमात्रै क्रियाशील हुने हो भने धेरै हदमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अनुभवले प्रमाणित गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने उपर अनुसन्धान गर्ने, अभियुक्तलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने, सो अवधिभरि स्वतः निलम्बनमा राख्ने, निजको बैंक खाता, लकरलगायत बन्द गर्ने र राहदानी रोक्का गर्नेसम्मको कार्य गरिआएको छ। यस्का अतिरिक्त, अभियुक्तलाई स्थान छोड्न बन्देज लगाउने, निजको सम्पत्तिसमेत जफत हुने गरी दण्ड सजायका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी माथि कानुनबमोजिम फैसला सुनाउने कार्य भइरहेको छ। यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा आम जनताले तत् क्षेत्रका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नु समयको माग हो।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री तुल्याई आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न टुल्सहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। जसमध्ये प्रमुख नागरिक बडापत्र नै हो। दोस्रो, सेवाग्राही प्रतीक्षाकक्ष अर्थात् नागरिक सहायता कक्षको प्रबन्ध गरिएको छ। तेस्रो, सरकारले कैयौं सेवाहरू अनलाइनबाट प्रवाह गरिआएको छ। यसबाट केही हदमा भए पनि प्रशासनिक सास्तीबाट सेवाग्राही जनता मुक्त भएको महसुस गरिएको छ। चौथो, आधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट सेवालाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
पाँचौं, नियमन सरकारले गरी आएको कामबाट किन पछि नहट्ने भन्ने प्रतिप्रश्नकाआधारमा सरकारले नियमन खुकुलो गरिआएकोछ। यसबाट गैरसरकारी क्षेत्र र तथा निजी क्षेत्र पनि सेवा प्रवाहका अग्रसर हुन थालेका छन्। छैटौं, नेपाल सरकारले डोर सर्भिस अर्थात् घुम्ती सेवाका माध्यमद्वारा पनि जनतामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। तर, यसलाई केवल एकदिनको समारोहका रूपमा सञ्चालन गर्दा आम जनताले ठूलो लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। सातौं, सरकारले प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरी जनताको आवाजअनुसार आफ्ना सेवा प्रवाह प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दैछ। साथै, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक र सार्वजनिक परीक्षणले पनि यसलाई बल पुर्याएको छ।
तर, यत्ति प्रयासले मात्रै जनताको मन जित्न सकिएको छैन। जस्को कारण मुलुकमा सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निरन्तर र कठोर मिहिनत गर्नुको विकल्प नरहेको टड्कारो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
