संकटमा मौलिक राडीपाखी उद्योग, जोगाउँदै महिला

संकटमा मौलिक राडीपाखी उद्योग, जोगाउँदै महिला

भोजपुर : भोजपुरका केही ग्रामीण भेगमा अझै पनि काठका घर्रा चल्छन्। भेडाको ऊन र अल्लोको रेसाबाट राडी, लुकुनी र घुमराडी बुन्ने महिला भेटिन्छन्। पुस्तौंदेखि चल्दै आएको यो सीप केवल जीविकोपार्जनमात्र होइन, स्थानीय संस्कृति र पहिचानसँग गाँसिएको परम्परा पनि हो। तर बजार र मूल्यको अभावले यो मौलिक उद्योग संकटमा पर्दै गएको छ।

उत्तरी साल्पासिलिछो गाउँपालिका र पूर्वी अरुण गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका राडीपाखी र अल्लोका घरेलु उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्। कच्चा पदार्थ प्रशस्त पाइए पनि तयार गरिएका सामग्रीले उचित मूल्य नपाउँदा उत्पादकहरू निराश बनेका छन्।

लामो समयदेखि राडीपाखी, अल्लो बुन्दै आएकी अरुण गाउँपालिका–४, चरम्बीकी रानीमाया राई महिनौं लगाएर बुनेको सामाग्रीले बजार नपाउँदा खाली हात बस्नुपरेको अनुभव सुनाउँछिन्। ‘धेरै मेहनत गरेर बनाएको राडी सस्तोमा खोज्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सस्तोमा दिँदा आफ्नो निमेकसमेत उठ्दैन। यही कारण गाउँमा राडीपाखी बुन्ने मानिस हराउँदै गएका छन्।’ जिल्लाको उत्तरी भेगमा भेडापालन हुने क्षेत्रबाट ऊन संकलन गरिन्छ। कुलुङ, दोभाने, खाटाम्मा, जरायोटार, चरम्बी र याकुजस्ता गाउँमा अल्लोको रेसा निकालेर परम्परागत सामग्री उत्पादन गरिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।

अल्लोबाट कपडा तयार पार्न रेसा निकाल्ने, सुकाउने, पकाउने, कुट्ने र धुनेजस्ता लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यति धेरै श्रमपछि पनि बजार टाढा हुनु र बजार पुर्‍याए पनि उचित मूल्य नपाउनु चुनौती बनेको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–४ खाटाम्माकी अल्लो व्यवसायी मालती कुलुङ बताउँछिन्।
‘एकातिर भाउ छैन, अर्कोतिर बजार छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तयार सामान सदरमुकाम पुर्‍याउन तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्छ। गाडीमा लग्दा भाडा नै महँगो पर्छ।’ भौगोलिक रूपमा विकट गाउँका सर्वसाधारणले घरघरमै संकलन गरेको अल्लोबाट झोला, बर्की र लत्ताकपडा बनाउँछन्। तर गाउँमै बजार नहुँदा उत्पादन गरिएको सामान थन्क्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायी मीना कटुवालको गुनासो छ। उनका अनुसार बलियो र दिगो हुने परम्परागत कपडाभन्दा आधुनिक फेन्सी सामग्री रोजाइमा पर्न थालेपछि उद्योग थप संकटमा परेको हो।

घरेलु उद्योग कमजोर बन्दा यसको प्रत्यक्ष असर भेडापालक र अल्लो संकलन गर्ने किसानमा पनि परेको छ। षडानन्द नगरपालिका–९ किमालुङका भेडापालक लाक्पानेरु शेर्पा भन्छन्, ‘पहिले सय किलोसम्म ऊन लैजाने मानिस आउँथे। अहिले कहिलेकाहीँ एक–दुई जना मात्र आउँछन्, त्यो पनि थोरै मात्र। किन्ने नै नआएपछि भेडाको ऊन झिक्नै छाड्नु परेको छ।’

परम्परागत सीप, संस्कृति र स्थानीय पहिचानसँग जोडिएको राडीपाखी उद्योग जोगाउन अब केवल महिलाको मेहनतमात्र पर्याप्त छैन। बजार, मूल्य र नीतिगत सहयोग सुनिश्चित नहुने हो भने यो मौलिक पहिचान इतिहासमै सीमित हुने जोखिम बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ।

राडीपाखी बुनाइ सीप सिकाइँदै
मौलिक पहिचान बोकेको राडीपाखी हराउने जोखिम बढ्दै गएपछि टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले यसको जगेर्नाका लागि राडीपाखी बुनाइ सीप सिकाइ सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न वडाका ग्रामीण महिलालाई लक्षित गर्दै एकमहिने तालिम सञ्चालन गरेको हो।

तालिममा भेडाको ऊन प्रशोधनदेखि राडीपाखी बुनाइसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया सिकाइँदै आएको छ। करघा तयार गर्ने, ऊन छानेर धागो बनाउने र परम्परागत ढाँचामा राडी बुन्ने सीप महिलाले अभ्यास गरिरहेका छन्। हराउँदै गएको सीपलाई तालिमले पुनः सिक्ने अवसर दिएको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका—२, छिनामखुकी संगीता भुजेलले सुनाइन्। उनी भन्छिन्, ‘पहिले घरघरमा राडीपाखी बुन्थ्यौँ, अहिले बजार नपाउँदा सबैले छाड्दै गए। अब फेरि सिक्न पाइयो, जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ।’

पुस्तौंदेखि चल्दै आएको राडीपाखी बुनाइ पछिल्ला वर्षहरूमा बजार अभाव, मूल्य नपाउने समस्या र नयाँ पुस्ताको चासो घट्दै जाँदा संकटमा पर्दै आएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले परम्परागत सीप संरक्षणसँगै महिलाको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले तालिम अघि सारेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले सुनाइन्।

गाउँपालिकाका अनुसार तालिमपछि महिलालाई समूहमा आबद्ध गराई उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउने योजना छ। सीपमात्र होइन, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चिततामा समेत ध्यान दिने तयारी गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.