गुलरिया : आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित, शान्तिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने हेतुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकको नाममा दर्ता रहेका हतियारहरू पछि फिर्ता गर्ने गरी सरकारलाई बुझाउन अनुरोध गरेको छ।
निर्वाचनको समयमा समाजमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्न तथा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि, हिंसा, डरत्रास वा दुरुपयोगको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न हतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
बर्दिया जिल्लाभित्र स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका नागरिकहरूले आफ्नो नाममा दर्ता भई वैध रूपमा रहेका बन्दुक, राइफल, रिभल्भर, पेस्तोल लगायतका हातहतियार तथा त्यसका गोली–गठ्ठा माघ मसान्तभित्र नजिकको प्रहरी चौकी वा इलाका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा अनिवार्य रूपमा बुझाउन अनुरोध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए। हतियार बुझाएका धनीलाई हामीले भरपाई (रसिद) दिन्छौं।
उनले भने, निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भई शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य भएपछि बुझाइएका हातहतियारहरू निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिना अर्थात् चैत २० गतेपछि सम्बन्धित हतियार धनीले बुझाइएको निकायमा पुगेर भरपाईका आधारमा हतियार फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।
तोकिएको समयभित्र हतियार नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुने प्रजिअ हमालले बताए। हामीले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै वैध हतियार संकलन गर्ने अभियान चलाएका हौँ। बर्दियामा करिब ८ देखि ९ सयको हाराहारीमा लाइसेन्स हतियार छन्। जसमध्ये ७२ वटा हतियार नवीकरण भएको प्रशासनको तथ्यांक छ। हालसम्म कसैले हतियार बुझाएका छैनन्।
सरकारी सवारी साधन दुरुपयोगको डर
निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीहरूबाट सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विशेष सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले अनुरोध गरेको छ। प्रचलित कानुन, निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्देशनहरू अनुसार सरकारी सवारी साधनहरू केवल अत्यावश्यक सरकारी कार्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
निर्वाचन प्रचार–प्रसार, मतदाता ओसारपसार, राजनीतिक गतिविधि वा कुनै प्रकारका निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सरकारी सवारी साधन कसैले दुरुपयोग गरेको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। यस्ता गतिविधि देखिए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन प्रशासनले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
