चितवन महाधिवेशन : रास्वपाका नेताहरूको निर्णायक मोड

चितवन महाधिवेशन : रास्वपाका नेताहरूको निर्णायक मोड
सुन्नुहोस्

महाधिवेशनमा एक व्यक्ति, एक पदको मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्ने सम्भावना छ। प्रादेशिक अधिवेशनले चुनावले रास्वपाका भुइँतहका कार्यकर्ताको स्पष्ट मनोविज्ञान उजागर गरेको छ केन्द्रमा सांसद भएकाहरूले सबै पद ओगट्नु हुँदैन।

काठमाडौं : रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र विचारभन्दा व्यक्तिलाई, योगदानभन्दा पहुँचलाई र सिद्धान्तभन्दा स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो रहेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन्।

‘प्रदेश अधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो पार्टी कुन दिशामा जाने भन्ने निर्णायक मोड पनि हो। यदि हामीले आज पनि व्यक्तिपूजा, अवसरवाद र शक्ति केन्द्रित मानसिकतालाई प्रश्रय दियौं भने वैकल्पिक राजनीतिको सपना केवल नारामै सीमित हुनेछ,’ योगेश उदय नामका कार्यकर्ताले लेखेका छन्, ‘हामीले यस्तो नेतृत्व रोज्नुपर्छ— जसको आधार विचार हो, व्यक्ति होइन। जसको शक्ति कार्यकर्ता हुन, बिचौलिया होइनन्। जसको लक्ष्य पद होइन, परिवर्तन हो। जसको पहिचान अवसरवाद होइन, निरन्तर संघर्ष र प्रतिबद्धता हो। पार्टीलाई कमजोर बनाउने कुरा आलोचना होइन, गलत प्रवृत्तिप्रति मौन बस्नु हो। त्यसैले आज आवश्यक छ—व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको समीक्षा। गुटको होइन, सिद्धान्तको पक्षधरता।’ 

उनले संघर्षको मैदान छोड्ने नभई अझ दृढताका साथ उभिने समय भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक  राजनीतिको भविष्य नेतृत्व चयनले मात्र नभई नेतृत्व चयन गर्ने कार्यकर्ताको चेतनाले निर्धारण गर्ने टिप्पणी गरेका  छन्। प्रादेशिक र जिल्लाको परिणामले महाधिवेशन र पार्टीको समग्र नीतिमा पार्ने दूरगामी प्रभावहरू पार्ने केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्। केन्द्रीय शक्ति समीकरणमा फेरबदल र गुटबन्दीको सुरुआत हुने जोखिम देखिएको छ। 

अहिलेसम्म रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको बलियो नियन्त्रण थियो। तर, केन्द्रले पठाएको सर्कुलर (सांसदहरू तल्लो तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने) लाई चुनौती दिँदै सांसदहरूले चुनाव लड्नु र पराजित हुनुले केन्द्रको कमान्ड कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ।  तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू अब केन्द्रको आदेश अक्षरंशः मान्ने पक्षमा छैनन्। ‘शक्ति र सत्तामा रहन कसलाई मन लाग्दैन र ?   ‘रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसै कारण महाधिवेशन धेरैकोलागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ।’

महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति १ सय २१ बाट बढाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयनमा अब स्थापित अनुहारहरूलाई सजिलो हुने छैन। नयाँ चुनिएका प्रदेश सभापतिहरूले  महाधिवेशनमा आफ्नै बलिया गुट सिर्जना गर्ने जोखिम छ। ‘शीर्ष नेताहरूले चाहँदैमा आफू अनुकूलका व्यक्ति मात्र केन्द्रीय समितिमा भित्र्याउन नसकिने अवस्था रहेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विजय गुप्ता भन्छन्, ‘रास्वपामा संस्थापनलाई पछि पार्टी प्रवेश गरेकाले टेक ओभर गर्ने जोखिम देखिएको छ। पछि गएर संस्थापन पक्ष किनारा लाग्न सक्ने ट्रेन्ड देखिँदै छ।’

 महाधिवेशनमा एक व्यक्ति, एक पदको मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्ने सम्भावना छ। प्रादेशिक अधिवेशनले चुनावले रास्वपाका भुइँतहका कार्यकर्ताको स्पष्ट मनोविज्ञान उजागर गरेको छ केन्द्रमा सांसद भएकाहरूले सबै पद ओगट्नु हुँदैन। आगामी महाधिवेशनमा एक व्यक्ति, एक पद र अवसरको मुद्दा विधान संशोधनकै मुख्य एजेन्डा बन्ने छ। सांसदहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा बस्न रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने गरी नीतिगत रूपमै नयाँ नियमहरू तय हुन सक्छन्। 

रास्वपा अहिलेसम्म लामिछाने र वालेन्द्र सहितका केही पपुलर अनुहारहरूको क्रेजका भरमा टिकेको छ।  तर, प्रदेश तहमा कार्यकर्ताहरूले स्थापित सेलिब्रेटी वा सांसदभन्दा रातदिन संगठनमा खट्ने स्थानीय नेताहरूलाई जिताएका  छन्। यसले महाधिवेशनमा पार्टीको नीति परिवर्तन गर्न दबाब दिने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनले भने, ‘पार्टी अब फेसबुक र टिकटकको क्रेजबाट मात्र चल्दैन। ग्राउन्ड रियालिटी र सांगठनिक पकड भएका नेताहरू चाहिन्छन् भन्ने नीति केन्द्रीय नेतृत्वले लिनै पर्ने देखिएको छ।’ महाधिवेशनमा सभापति पदमा लामिछानेको स्थान बलियो नै देखिएको छ। तर, उनी नजिकका व्यक्तिहरू वा केन्द्रले रुचाएकाहरूलाई कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार गर्ने छैनन्। पार्टीमा चेक एन्ड ब्यालेन्ससमेत सुरु भएको छ। 

सभापति लामिछानेले प्रादेशिक अधिवेशनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ भएको सन्देश दिन सक्छन्। यो सन्देश दिएमा परम्परागत दलहरू (कांग्रेस, एमाले, नेकपा) भन्दा रास्वपा फरक र लोकतान्त्रिक छ भन्ने भाष्य बलियो बनाउँछ। रास्वपाको आसन्न महाधिवेशनलाई विचार, नीति र नेतृत्वको वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको थलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रमा हामी जे भन्छौं, त्यही हुन्छ भन्ने सोच राख्ने नेतृत्वलाई प्रदेशको परिणामले सोच्न बाध्य बनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.