समृद्धिका लागि कृषि अर्थतन्त्र

देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान अझै पनि २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। तर विडम्बना के छ भने, जस क्षेत्रले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई आधार दिएको छ, त्यही क्षेत्र दीर्घकालीन उपेक्षा, सानो लगानी र नीति–कार्यक्रमको असंगतिले जकडिएको छ।

कृषि अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्य  :  सरकारी तथ्यांकले नै भनेअनुसार खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भई वार्षिक ३५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परनिर्भरता बनेको छ। खेत भने खाली, युवा भने विदेशतिर। यो विरोधाभासले नेपालको आर्थिक मुटुमा दरार ल्याइरहेको छ। तर यो निराशाको कथा होइन। यो सम्भावनाको सुरुवात पनि हो। किनभने जहाँ माटो छ, त्यहाँ जीवन छ; जहाँ पसिना बग्छ, त्यहाँ समृद्धिको बिउ पलाउँछ। अब समय आएको छ, हामीले ‘कृषि उत्पादन’ होइन, ‘कृषि व्यवसाय’ भन्ने सोच अपनाउनु पर्छ।

साना किसानहरूलाई समूहमा जोड्ने नीति चाहिन्छ। सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी सामूहिक खेती र साझेदारी प्रविधि ल्याउनुपर्छ। सिँचाइ प्रणालीमा दीर्घकालीन लगानी अनिवार्य छ। गाउँगाउँमा सिँचाइको दीर्घकालीन एवं वैकल्पिक उपाय र जलवायु–स्मार्ट खेती प्रविधि अनिवार्य बनाउनु पर्छ। कृषिमा आधुनिक यन्त्र अनुदानमात्र होइन, ‘कृषि यन्त्र लिजिङ प्रणाली’ लागू गरिनु पर्छ। जसले स–साना किसानलाई पनि प्रविधिको पहुँचमा ल्याओस्। बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले ‘कृषक हाटबजार’ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले समर्थन मूल्य प्रणाली व्यवहारमा ल्याएर किसानको न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित गर्न सक्छ।

युवा र प्रविधि – समृद्धिको संयोजन  :  कृषि र युवाको मिलन नै नेपालको समृद्धिको सूत्र हो। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, र टेक्नोलोजी इन्क्युबेटरहरूलाई जोडेर ‘कृषि–स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले नयाँ पुस्तालाई प्रविधियुक्त, आत्मनिर्भर किसान बनाउँछ। अहिले भारत, बंगलादेश, भियतनाम र इन्डोनेसियाले युवा–कृषि कार्यक्रममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गरेका छन्। नेपालका गाउँहरूमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम जरुरी छन्। कृषि केवल खेतमा अन्न रोप्ने कुरा होइन, यो उद्योग हो, जसले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, निर्यात बढाउन सक्छ, र विदेशी रोजगारीमा निर्भरता घटाउन सक्छ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौती  :  दर्जनौं उपाय र सम्भावना हुँदा ुँदै पनि नेपालको कृषि अझै पनि धेरै संरचनागत समस्याले घेरिएको छ। जग्गा टुक्रिँदै गएको छ। जसले प्रत्येक किसान सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्छन्, ठूलो परिमाणमा आधुनिक प्रविधि अपनाउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। करिब ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव छ। वर्षातमा निर्भर रहँदा उत्पादन स्थिर रहँदैन। गुणस्तरीय बिउ र उर्वरक पाउन कठिन छ। सरकारी प्रणाली ढिलो र अनियमित छ। किसानले उत्पादन गर्दा पनि उचित मूल्य पाउँदैनन्। बिचौलियाको नियन्त्रणमा बजार छ।

वैदेशिक रोजगारका कारण खेतीका लागि श्रमको कमी छ। अनियमित वर्षा, बाढी, सुक्खा, तातो हावा र नयाँ रोग–किराले उत्पादनमा असर पारिरहेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै कृषि नीति र प्राथमिकता बदलिन्छ, जसले दीर्घकालीन योजना असम्भव बनाउँछ। यी चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर कृषिलाई अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ। नेपालको कृषि रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अब उपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस सन्दर्भमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको समृद्धिको आधार कृषि हुन  निम्न पाँच क्षेत्रका नीति निर्णायक बन्न सक्छ  : –

क) उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरण – पारम्परिक कृषि प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, यान्त्रिक र ज्ञान–आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। स्थानीय बिउको संरक्षणसहित वैज्ञानिक कृषि विस्तार सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ।
ख) सिँचाइ र पूर्वाधारमा लगानी – स्थायी सिँचाइ प्रणाली, भण्डारण गोदाम, प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डारण र ग्रामीण सडकमा लगानी गर्नुपर्छ। कृषक सहकारीमार्फत यी पूर्वाधारमा समुदायकै स्वामित्व बनाउन सकिन्छ।
ग) बजार र मूल्य स्थायित्व नीति – कृषक उत्पादनलाई सुनिश्चित बजारसँग जोड्न ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ र ‘मूल्य सुरक्षा कोष’ जस्ता नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनलाइन बजार प्रणालीलाई कानुनी र प्राविधिक समर्थन आवश्यक छ।
घ) युवा र महिलामैत्री कृषि कार्यक्रम – फर्किएका युवालाई कृषि उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्न सीप तालिम, अनुदान, सहुलियत ऋण र बिमा सुविधा दिनुपर्छ। महिलालाई जग्गा स्वामित्व र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
ङ) जलवायु स्मार्ट र दिगो कृषि – पानी व्यवस्थापन, माटो संरक्षण, जैविक मल, फसल विविधीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दिगो उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। कृषिका योजनामा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरिनुपर्छ।

समृद्धिका लागि कृषि अबको बाटो  :  कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य बनेको छ। यसका लागि कृषि, वन, बिउ–बिजन र पुष्प प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिहरूमा समग्र पुनरावलोकन गर्दै व्यावहारिक सुधार गर्न आवश्यक छ। कृषिमा प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई विशेष नम्बर प्लेट उपलब्ध गराई कृषि एम्बुलेन्स सरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि उत्पादन ओसारपसारमा सहजता होस्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी खाद्य तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कृषि–मैत्री बनाउँदै किसानमै सिधा अनुदान पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। एकीकृत पुष्प बजारको स्थापना, कृषि यान्त्रिकीकरण परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन र कृषि अनुदानलाई ई–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत पारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ।

छिमेकी मुलुकहरूले नेपाली उत्पादनमा लगाउने अत्यधिक शुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ। अदुवा, अलैंची, चिया, रुद्राक्ष, कुच्चा, बेसार, जडीबुटीजस्ता मुख्य उत्पादनको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजार प्रवद्र्धन, चिस्यान गृह निर्माण, मलखादको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता अहिलेको जरुरी कदम हुन्। साथै, उद्योग–विरोधी प्रावधान भएका खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकका धाराहरू संशोधन गरी कृषि उद्यम केन्द्र बोर्डमा वस्तुगत संघहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। खेर गएका जग्गाको सदुपयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणालाई पुन :  कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषिलाई उत्पादनमुखी उद्योगसँग जोड्ने नीति अपनाउन जरुरी छ। यस्तै, भारतीय सीमाबाट हुने अनधिकृत कृषि वस्तुको प्रवेश नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ, ताकि नेपाली किसानको श्रम र उत्पादनको मूल्य सुरक्षित रहोस्। 

कृषि अब परम्परा होइन, नवप्रवर्तन र व्यवसाय हो। नेपालको समृद्धि केवल वैदेशिक रोजगारी वा पर्यटनमा निर्भर हुन सक्दैन। देशको प्राकृतिक स्रोत, माटो, पानी र जनशक्ति नै भविष्यका मूल पुँजी हुन्। यदि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई ‘उत्पादन, रोजगार र सम्मान’का तीन आधारमा पुन :  परिभाषित गर्न सक्यो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउनेछ। अबको कृषि विचार ‘हातमा हलो होइन, हातमा प्रविधि’ बन्नुपर्छ। जेन जेड पुस्ता, महिला कृषक र प्रविधि–आधारित सोचलाई जोडेर मात्र नेपालले आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि अर्थतन्त्रको दिशा समात्न सक्छ।