काठमाडौं : एउटा भनाइ छ– हामी कतिपय व्यक्ति रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु माग्छौं । सिरानदेखि पुछारसम्म गडेर हेर्छौं । र, अन्त्यमा मःम माग्छौं ।
हरेक चुनावलाई हामी यसैसँग दाँज्ने गथ्र्यौं– मतदाता दलहरूलाई वल्टाई–पल्टाई हेर्छन् । विश्लेषण गर्छन् । अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेलाई मत दिन्छन् ।
के यसपालि चुनावी परिकारमा ‘मःम’ नै बिक्ला ? कि मतदातामा चाउमिन, थुक्पा, बर्गर, सिज्लर, पिज्जा वा दाल–भात–तरकारी वा अरू कुनै परिकार चाख्ने भोक जागेको होला ?
आउनुस्, राजनीतिक रेस्टुरेन्टका केही परिकारमाथि विहंगम विश्लेषण गरौं ।
पुरानै मेनु, उस्तै स्वाद
दशकौंदेखि नेपाली राजनीति उही अनुहार वरिपरि घुमिरहेको छ । एउटा ढल्छ । अर्को आउँछ । मान्छे भने तिनैमध्ये पर्छ । फेरि ढल्छ । फेरि नयाँ आउँछ । तर पात्र पुरानैमध्ये हुन्छ ।
२०४६ पछि व्यवस्था फेरिए । संविधान फेरियो । शासन प्रणाली बदलियो । तर सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्र प्रायः उही रहे । कांग्रेस, एमाले र तिनका विभाजन–पुनर्मिलनबाट जन्मिएका दलले पालैपालो सरकार चलाए । बीचमा शक्तिशाली बनेर माओवादी आयो । खिइँदै, मेनुको कुनाकाप्चामा छिर्दै गयो । अघिल्लोपालि ‘कम्फर्टेबल’ सिट ल्याएर पहिलो र दोस्रो दललाई केही समय मज्जैले रिङ्यायो ।
यी दलका फेरि–फेरि आएका सत्तामा जनजीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन भने सीमित रह्यो । सत्ता हस्तान्तरण त भए । शासन–संस्कार रूपान्तरण र पुस्तान्तरण भएनन् ।
चुनावका समयमा भाषणहरू फेरिन्छन् । घोषणापत्र मोटिन्छन् । ‘समृद्धि’, ‘सुशासन’, ‘रोजगारी’ र ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ अझ राम्रा अक्षरमा लेखिन्छन् । ठूला स्वरमा घन्किन्छन् । तर व्यवहारमा सरकार बनेपछि प्राथमिकतामा अरू नै जिनिस पर्छन् । मन्त्री बाँडफाँट, गठबन्धन संरक्षणको गणित र सत्ता जोगाउने चलखेल हावी हुन थाल्छ । मेलम्ची, वाइडबडी, ललिता निवास जग्गाजस्ता प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म यसका उदाहरण हुन् । जुन काण्ड भए तर किनारा लाग्न सकेनन् ।
तथ्यांकले पनि यस्तै देखाउँछ । नेपालमा बेरोजगारी दर ११–१२ प्रतिशत वरिपरि छ । तर, हरेक वर्ष करिब ५ देखि ६ लाख युवा जागिर खोज्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुइँ छाड्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको पुछार समाउन कहिल्यै छाड्दैन । यी यावत् सूचकले शासन सुधारको दाबी र जनजीवनको वास्तविकताबीच गहिरो खाडल प्रस्तुत गर्छन् ।
यो परिवेशले जनविश्वासमा निरन्तर क्षति ल्याएको छ । पहिले–पहिले ‘कम्तीमा यिनै त छन्’ भन्ने ठानिन्थ्यो । अचेलत ‘यी पनि उस्तै रहेछन्’ भन्ने दिन आयो । यही निराशाले वैकल्पिक राजनीति, स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ शक्तितर्फ जनचासो झाँगिएको हो । पुराना दलले आत्मसमीक्षा त गरेनन्–गरेनन्, आलोचनालाई इबीका साधन बनाउन थाले । परिणामतः, राजनीतिक रेस्टुरेन्टको मेनुमा जनताका नजर पृथक् परिकार खोज्न भौतारिन थाले ।
जनमतमाथि निरन्तर कुठाराघात
चुनाव भरोसाको दिवस हो । त्यसदिन हरेक मतदाता लाइनमा उभिन्छ । मत खसाल्दा ठूलो विश्वास राख्छ । त्यसअघि घोषणापत्र पढ्छ । ध्यानपूर्वक भाषण सुन्छ । र, गतिलै परिवर्तनको अपेक्षा गर्छ । चुनावपछि ठीक उल्टो पाउँछ । त्यही जनादेशबाट सत्ताका पोसाक सिलाउनेहरू क्रमशः जनमतभन्दा टाढा पुग्छन् । सरकार बनेको केही महिना नपुग्दै गठबन्धन फेरिन्छ । नीतिभन्दा सत्ता जोगाउने प्राथमिकता छर्लङै देखिन्छ । राजनीतिक अभ्यास शनैशनै अपारदर्शी हुन्छ ।
केही परिघटना यसका प्रस्ट प्रमाण हुन् । २०७४ को जनादेश स्थायित्वका लागि थियो । तर, दुईतिहाइ नजिकको सरकार आन्तरिक कलहले ढल्यो । जोडिएर बनेको नेकपा छिन्नभिन्न भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपल्ट संसद् विघटन गरे । अदालतले पुनस्र्थापना गरायो । २०७९ को चुनावपछि पनि मतदाताका अनपेक्षित गठबन्धनहरू बने । चुनावअघि आपसमा अस्वीकार गरिएका शक्तिहरू चुनावपछि गठजोड गर्दै सत्ताको केन्द्रमा पुगे । यसले मतको अर्थमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जायो ।
त्यसमाथि यसबीच भ्रष्टाचारका भीमकाय काण्डहरूले राजनीतिक विश्वासमा चोट पुर्याए । ती प्रकरणमा सत्ता र शक्ति केन्द्रकै नाम जोडिए । तत्–तत् निकायबाट अनुसन्धान त भए । तर ठ्याक्कै निष्कर्ष विरलै आए । कारबाहीहरू चयनात्मक देखिए । सत्ता नजिकका पात्र सदा सुरक्षित रहे । यसले ‘कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने विश्वासको जग हल्लायो ।
महालेखापरीक्षक र सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदनहरूले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइरहेका छन् । तर तीउपर राजनीतिक जवाफदेहिता झन् घटेको पो छ, बढेको छैन । बरु तिनै पात्रका चुनावी नारामा भ्रष्टाचारविहीनता एजेन्डा बनेर उर्लिने गरेको छ ।
खासमा जनमत साधन बन्दै आयो, मार्गदर्शक हुन सकेन । मतदाताले दिएको शक्तिलाई आत्मसात् गर्नेभन्दा बरु उल्ट्याइदिने प्रवृत्ति हावी भयो । यही कारण जनविश्वास क्रमशः राजनीतिबाट टाढिँदै गयो । यसलाई केवल असन्तोष ठान्न मिल्दैन, लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चेतावनी हो भन्ने घुस्नुपर्छ ।
विकल्प जन्मिए, टिकेनन् यो भुल्नु हुँदैन– ठूला दलहरूप्रतिको निराशाबाटै वैकल्पिक शक्ति जन्मिएका हुन् । ‘नयाँ राजनीति’, ‘पुरानो शैलीको अन्त्य’ र ‘नैतिक नेतृत्व’का तिनका नाराले ऐनमौकामा धेरैलाई आकर्षित गरे । २०६२/६३ पछिका चुनावमा यस्ता दल र समूहहरूले उल्लेखनीय चर्चा पाउँदै गए पनि । सामाजिक सञ्जालमा तिनको समर्थन बढ्यो । सडकमा उत्साह छायो । तर, त्यो उमंग संगठन, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीतिमा परिणत हुन सकेन ।
सार्वजनिक जिम्मेवारी अर्थात् संघीय संसद् र स्थानीय तहमा पुगेपछि वैकल्पिक शक्तिहरूको परीक्षा सुरु भयो । संसद्मा छाएका केही नयाँ दलले वैकल्पिक आवाज उठाउने प्रयत्न गरे । ती पनि संसदीय अभ्यासमै आन्तरिक विवाद, पदलोलुपता र शक्ति संघर्षमा रुमलिए । सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय वा सत्तारुढ अभ्यासमै टुटे–फुटे । स्थानीय तहमा निर्वाचित कतिपय प्रतिनिधि पनि प्रशासनिक जटिलता, अनुभव अभाव र दलभित्रकै दबाबमा कमजोर साबित भए ।
कतिपय वैकल्पिक दल संसद् छिर्नेबित्तिकै पुरानै दलसँग सहकार्य गर्न अति–आतुर देखिए । आफैंले आलोचना गरेका अभ्यासहरूसँग सम्झौता गरे । यसले तिनका समर्थकलाई निराश बनायो । ‘हामी फरक छौं’ भन्ने जिकिर व्यवहारतः पुष्टि हुन सकेन । विकल्पले विकल्पको काम गर्न सकेन, जनविश्वास पुनः खस्कियो ।
यो प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो । नेतृत्व केन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, आलोचनाप्रति असहिष्णुता र आत्मसमीक्षाको अभाव मौलाउँदै गयो । सबैमा । (पुरानाको रोग नयाँमा सर्यो ।) वैकल्पिक शक्तिले पुरानो राजनीति बदल्न खोज्दा, अन्ततः त्यही संस्कार काँधैमा बोकेर अघि बढे । परिणामतः, विकल्पको परिवेश जन्मिए पनि टिक्नै सकेन । तैपनि यसले कठोर पाठ दिएको छ । विकल्प केवल नारा होइन, यो संस्थागत क्षमता, दीर्घकालीन धैर्य र नैतिक स्थायित्व हो भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसो नहुँदा नयाँ शक्ति पुरानै स्वादमा विलिन हुँदा रहेछन् । घटनाक्रमले त्यही देखायो ।
फरक परिवेश, फरक समीकरण
हो, यसपालि भने राजनीतिक परिदृश्य अघिल्ला चुनावभन्दा पृथक् देखिन थालेको छ । विगतमा वैकल्पिक शक्तिहरू आ–आफ्नै झन्डा बोकेर भिडे । मत विभाजित भयो । फाइदा पुरानै दलले लिँदै आए । २०७९ को अनुभूतिले साझा निष्कर्ष देखायो– एक्लाएक्लै लड्दा विकल्प टिक्दैन । यही चेतबाट यसपालि अलि बृहत् सहकार्य र एकगठको अभ्यास सुरु भएको छ । हेरौं, त्यो कति दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । 
नयाँ चुनावतिर जानुअघि अघिल्लोको स्थानीय तह परिणाम नियालौं । काठमाडौं, धरान, धनगढीजस्ता सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । ती केवल व्यक्ति–विजय थिएनन् । तिनले पुराना दलविरुद्ध मौन सन्देश अवश्य दिए । काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाहको विजयले ‘मान्छे लोकप्रिय भए दलबिना पनि जित्न सकिन्छ’ भन्ने विश्वास जन्मायो । धरानमा हर्क साम्पाङको जितले स्थानीय मुद्दा र प्रत्यक्ष संवादको शक्ति देखायो । धनगढीका गोपाल हमालको जितसँगै ‘जनताका मान्छे जनताले रोज्छन्’ भन्ने देखायो । त्यसभन्दा बढी, यी उदाहरणले वैकल्पिक राजनीति सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास जगाए ।
त्यस्तै, २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वैकल्पिक दलहरूले सांकेतिक उल्लेखनीय सिट हात पारे । संख्यात्मक रूपमा सरकार बनाउने हैसियतमै नपुगे पनि, संसद्िभत्र फरक आवाज गुञ्जाउन सक्षम बने । पुराना दललाई असहज प्रश्न सोध्ने जनप्रतिनिधि रोस्ट्रममा उभिए । क्रमशः पारदर्शिता, खर्च, सुशासन र जवाफदेहिताबारे बहस बढ्यो । यसले वैकल्पिक शक्तिलाई अलग–अलग होइन, साझा एजेन्डामा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने दबाब बढायो ।
वर्तमानको एकीकरण विगतको कमजोरीबाट सिक्ने प्रयास हो भने, यसमा जोखिम उत्तिकै छन् । यो एकता व्यक्ति केन्द्रित भयो भने, वा केवल चुनावी सहमतिमा सीमित रह्यो भने, अघिल्ला विकल्पजस्तै अल्पकालीन बन्न सक्छ । मतदाता यसपालि भावनाले होइन, व्यवहारले मूल्यांकन गर्ने अठोटमा छन् । वर्तमानको फरक समीकरण त्यसमा अवसर अवश्य हो । तर त्यसलाई विश्वाससहितको विजयमा बदल्ने परीक्षा अझै बाँकी छ ।
जेन–जीका नयाँ–नयाँ प्रश्न
नेपाली राजनीतिमा जेन–जी नयाँ पहिचान हो । नयाँ प्रवेश हो । यो मतदाता मात्रै होइन, नयाँ प्रश्न पनि हो । यो पुस्ताले यथार्थमा राजनीतिक इतिहासको भारी बोकेर आएको छैन । अतः यो ‘फलानाले गतिलो आन्दोलन गर्यो’ भन्ने कथाले मात्र सन्तुष्ट हुँदैन । उसलाई बरु जवाफ चाहिन्छ– रोजगारी कहाँ छ ? शिक्षा किन महँगो छ ? उपचार किन पहुँमा सीमित छ ? विदेश जानैपर्ने बाध्यता किन आयो ? यस्तै प्रश्नले परम्परागत राजनीतिको भाषालाई असहज बनाइरहेको छ ।
यसको प्रकटीकरण सडक र सञ्जाल दुवैतिर देखियो । भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, खराब परीक्षा प्रणाली, बेरोजगारी र कुशासनविरुद्ध उनीहरू सडकमा उत्रिए । यी आन्दोलनमा कुनै परम्परागत दलको झन्डा थिएन । नेतृत्व औपचारिक देखिएन । प्रश्न भने तीखा थिए । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका ती प्रश्नले पुराना दल र सरकारलाई प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनायो ।
जेन–जीको राजनीतिक संलग्नता चुनावी नतिजामा पनि देखियो । २०७९ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको समर्थनमा युवा मतदाताको भूमिका निर्णायक रह्यो । यसले देखायो– जेन–जी दल होइन, व्यवहार हेर्छ । नाराभन्दा परिणाम खोज्छ । परिवर्तन चाहन्छ । समृद्धिमा आतुर छ ।
तथ्यांकले पनि यसखाले मनोविज्ञान पुष्टि गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो हिस्सा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांश तिनै युवा छन् । ती सूचना छिटो पाउँछन् । तुलना गर्ने क्षमता राख्छन् । विदेशका शासन प्रणाली देख्छन् । र, आफ्नै देशसँग तुलना गर्छन् । त्यही तुलनाले प्रश्न जन्माउँछ– हामी
किन पछि ?
यही प्रश्न वर्तमान राजनीतिका लागि सबैभन्दा असहज छ । आगामी चुनावी परीक्षाको सम्भवतः सबैभन्दा जटिल प्रश्नै यही हो । जसको उत्तर चित्तबुझ्दो हुन्छ, उही उत्तीर्ण हुन्छ । किनभने, जेन–जी डराउँदैन । उसलाई सन्तुष्ट पार्न भाषणले पुग्दैन । जवाफै चाहिन्छ । राजनीतिले त्यसको उत्तर दिन सक्दैन भने, जेन–जी राजनीतिबाट होइन, राजनीतिले जेन–जीबाट दूरी बढाउनैपर्ने जोखिम छ । त्यो दूरी लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ । कसैले यसको ख्याल गरेको छ ?
- २०४६ पछि व्यवस्था फेरिए। संविधान फेरियो। शासन प्रणाली बदलियो। तर सत्ताा सञ्चालन गर्ने पात्र प्रायः उही रहे।
- सरकार बनेपछि प्राथमिकतामा अरू नै जिनिस पर्छन्। मन्त्री बाँडफाँट, गठबन्धन संरक्षणको गणित र सत्ताा जोगाउने चलखेल हावी हुन थाल्छ।
- २०७९ को अनुभूतिले साझा निष्कर्ष देखायो– एक्लाएक्लै लड्दा विकल्प टिक्दैन। यही चेतबाट यसपालि अलि बृहत् सहकार्य र एकगठको अभ्यास सुरु भएको छ। हेरौं, त्यो कति दिगो र प्रभावकारी हुन्छ।
- जेन–जी डराउँदैन। उसलाई सन्तुष्ट पार्न भाषणले पुग्दैन। जवाफै चाहिन्छ। राजनीतिले त्यसको उत्तार दिन सक्दैन भने, जेन–जी राजनीतिबाट होइन, राजनीतिले जेन–जीबाट दूरी बढाउनै पर्ने जोखिम छ।
- ‘बासी मःम’ फेरि प्लेटका प्लेट खपत हुन सक्छ। वा, कुनै नयाँ परिकार तिक्खर बनेर मन जित्न पनि सक्छ। आखिर राजनीतिको रेस्टुरेन्ट मतदाताको छनोटले चलायमान हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल : फरक निर्णायक
नियालेर हेरौं त, हामीकहाँ राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप बदलिँदै गएको छ । पहिले आन्दोलन झन्डा, मञ्च अनि भाषण थियो । अहिले यो सडकमा मात्र होइन, मोबाइलको स्क्रिनमा पनि हुन्छ । एउटा भिडियो, कुनै पोस्ट वा एकथान ह्यासट्यागले बृहत् बहस निम्त्याउँछ । पासा पल्टाउन सक्छ । नेतृत्व केन्द्रित आन्दोलनभन्दा मुद्दालक्ष्यित दबाब बलियो बन्दै
गएको छ ।
काठमाडौंमा स्वतःस्फूर्त निस्केका युवा प्रदर्शन, परीक्षा प्रणाली, मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार र शासकीय असक्षमताविरुद्ध आन्दोलन कुनै दलका औपचारिक आह्वानमा थिएनन् । सडकमा उत्रिएका धेरै युवाले सामाजिक सञ्जालबाटै समन्वय गरे ।
फेसबुक लाइभ, टिकटक भिडियो र ट्वीटर पोस्टमार्फत कुरा राखे । यसको प्रभाव उत्तिकै सशक्त बन्यो ।
सामाजिक सञ्जालले सूचनाको एकाधिकार तोडिदियो । पहिले घटना छानिन्थ्यो । अहिले यसलाई लुकाउन गाह्रो छ । कतिपय सरकारी निर्णय, बजेट खर्च, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तुरुन्तै आलोचनाका कठघरामा पर्छन् । गलत भनाइ वा विवादास्पद निर्णय केही घण्टामै राष्ट्रिय टिप्पणी बन्छन् । यसले सत्ता अभ्यासमा नवीन निगरानी थपेको छ ।
फर्केर हेरौं, चुनावी राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । २०७९ को चुनावमा धेरै उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारको मुख्य माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनाए । प्रत्यक्ष संवाद, लाइभ अन्तर्वार्ता र व्यक्तिगत जवाफले तिनीहरूसँग मतदाता जोडिए । परम्परागत प्रचार खर्चिलो र प्रभावहीन हुँदै गएको सन्दर्भमा यो परिवर्तन कामयावीसमेत सावित भयो । यसमा युवा मतदातामा मुख्य निर्णायक बन्यो ।
यो रूपान्तरण जोखिमरहित भने छैन । सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, भावनात्मक उत्तेजना र क्षणिक आक्रोश उत्तिकै चुलिएको छ । आन्दोलन क्षणिक हुन सक्छ । तैपनि यथार्थ यही हो– सडक र सञ्जाल अब अलग छैनन् । दुवै मिलेर सत्ता अभ्यासमा दबाब बढाइरहेका छन् । यसलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा– राजनीति झन् जनताबाट टाढा पुग्न सक्नेछ ।
राष्ट्र निर्माणको अधुरो गृहकार्य
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक धरातल पायो । संघीय व्यवस्था, तीन तहको सरकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । तर कार्यान्वयन अझै अधुरो छ । समानुपातिकलगायत कतिपय प्रावधानको व्यावहारिक दुरुपयोगले प्रश्न जन्माएको छ । संघ र प्रदेशबीच जिम्मेवारी स्पष्ट छैनन् । स्थानीय तहलाई शक्ति त दिइयो, स्रोत, क्षमता र निगरानीबाट टाढा राखियो । परिणामतः, निर्णय ढिला हुन थाल्यो । विकास योजना बीचमै अड्किए । र, जनतामा निराशा बढ्यो । यो हुँदै नहुनुपर्ने हो ।
अर्कातिर, राजनीतिक प्राथमिकतामा स्पष्टता कम छ । सत्ता टिकाउने र गठबन्धन असन्तुलित हुनबाट जोगाउने खेलले दीर्घकालीन योजना पछाडि धकेलिए । अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रवाह राजनीतिक हस्तक्षेपमा पर्नु, युवा रोजगारी कार्यक्रम अवरुद्ध हुनु र स्थानीय विकासको प्राथमिकता चुनावी गठबन्धनको गणितमा घुल्नु– यसका दर्बिला उदाहरण हुन् ।
राष्ट्रिय एजेन्डा खासमा निजी दल र समूहको हितसँग मेल खान गए । साझा लक्ष्यमा कमजोर रहे । यस्तो अधुरो गृहकार्यले दीर्घकालीन असर पक्कै पार्छ । नीति र नेतृत्व स्पष्ट नभएका अवस्थामा समृद्धिका महत्वाकांक्षी योजना स्थगित हुन्छन् । जनता असन्तुष्ट बन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व कमजोर हुन जान्छ । र, निर्वाचनमा मतदाताको विकल्प खोज्ने मनोविज्ञान अझ बलियो हुन्छ ।
युवा पलायन : चेतावनी घण्टी
युवालाई राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी र भविष्यप्रतिको आलस्यताले देश बाहिर धकेलिरहेको छ । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि युवा विदेशको बाटो समाउँछन् । यो वास्तविकता राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थासँग जोडिन्छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र अपरिपक्व नेतृत्वले देश हाँक्न सक्दैन । रोजगार सिर्जना गर्दैन । विकास योजना अलमलिन्छन् । युवा आफ्नो भोलि सुरक्षित छैन भन्ने ठानेर विदेश जान विवश हुन्छ । यसले मतदाता मनोविज्ञानमा असर पार्छ ।
साथै, पलायनले सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव निम्त्याउँछ । गाउँ–सहरमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुस्त हुन
जान्छ । यो स्थिति चेतावनीको घण्टी हो– राजनीतिले युवा समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेन भने, तिनको भोट त मिल्दैन–मिल्दैन, देशको भविष्यसमेत संकटमा होमिन्छ ।
उसो भए, मःम कि अर्कै परिकार ?
यो सत्य र निर्विवाद छ कि– यसपालि मतदाता मःमको स्वादमा अल्झिन लालयित छैनन् । त्यही भएर कांग्रेस, एमाले र ताल परे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत चुनावी गठबन्धनको गृहकार्यमा छन्, भनिन्छ । बाक्ला भेट, परिवेश र प्रवृत्ति हेर्दा त्यो हुन पनि सक्छ ।
अनि, ‘बासी मःम’ फेरि प्लेटका प्लेट खपत हुन सक्छ । वा, कुनै नयाँ परिकार तिक्खर बनेर मन जित्न पनि सक्छ । आखिर राजनीतिको रेस्टुरेन्ट मतदाताको छनोटले चलायमान हुन्छ । तिनले जे रोज्छन्, त्यही परिकार बढ्ता बिक्छ !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
