काठमाडौं : राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फेरि उभिन मन छ ? मतदातासामु अनुहार देखाउने चाहना छ ? तर, अघिल्लो चुनावको खर्च विवरण लुकाउनुभएको छ भने निर्वाचन आयोगको जवाफ स्पष्ट छ– ‘हुन्न।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन्। आयोगका अनुसार यस्ता उम्मेदवारहरू आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य छन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा छन्।
‘कानुनअनुसार आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण हामीसँग छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भिडाएर जाँच हुन्छ। यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ।’ आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा ३७ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नै बुझाएनन्। त्यस्तै, १ हजार ४३ जना उम्मेदवारले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाए पनि मतदातामाझ सार्वजनिक गरेनन्।
निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेका हुन्। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू अझै कालोसूचीमै छन्।
कानुनी व्यवस्था झनै स्पष्ट छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ ले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल–भरपाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।’
त्यस्तै, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व तोकेको छ। उपदफा (१) अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। उपदफा (२) ले सो विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा (३) बमोजिम विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। उपदफा (४) अनुसार विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सकिने प्रावधान छ।
आयोगको आदेश पालना नगरे उपदफा (५) अनुसार पटक–पटक जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमै उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगको सन्देश स्पष्ट छ– चुनावमा उभिनु अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। खर्च लुकाएर राजनीति गर्नेहरूका लागि अब चुनावी मैदान बन्द हुँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
