एकैदिन ३० जना बिचौलियालाई पक्राउ

प्रशासन र मालपोतमा बिचौलियाको बिगबिगी, सीडीओकै नाम जोडेर असुली

प्रशासन र मालपोतमा बिचौलियाको बिगबिगी, सीडीओकै नाम जोडेर असुली
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ।

विराटनगर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मालपोत कार्यालय विराटनगरमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको पाइएको छ। लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको बिचौलियाको जालो तोड्न प्रशासन र प्रहरी ‘एक्सन’मा उत्रिएका हुन्। 

सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, काम छिटो गराइदिने नाममा मोटो रकम असुल्ने र सरकारी कर्मचारीको नाम जोडेर डर त्रास देखाउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार ३० जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले मालपोत कार्यालयबाट २० जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट १० जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए। सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको जानकारी आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले निगरानी बढाएको थियो। प्रहरीले निगरानी बढाउँदै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 

पक्राउ परेकामध्ये २ जना महिलालाई भने आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर प्रहरीले थप सोधपुछ एवम् अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस घटनाले सरकारी कार्यालयभित्र सेवाग्राही कति असुरक्षित छन् भन्ने विषय उजागर गरेको छ। विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा नागरिकता त्याग प्रक्रियाका लागि पुगेका सेवाग्राहीसँग एक बिचौलियाले १० हजार रुपैयाँ माग गर्दै ‘त्यसमध्ये ५ हजार सीडीओ सावलाई बुझाउनुपर्छ’ भनेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) युवराज कट्टेलकै नाम जोडेर खुलेआम रकम मागिएको गुनासोसहितको म्यासेज मंगलबार कट्टेलकै मोबाइलमा गएको थियो। त्यसपछि उनी स्वयं तत्काल ‘एक्सन’मा उत्रिएका थिए। प्रशासनका एक कर्मचारीका अनुसार सेवाग्राही महिलाले ‘तपाईंको नाम जोडेर पैसा मागियो’ भन्दै सन्देश पठाएपछि सीडीओ कट्टेलले कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि ती महिलालाई कार्यालयमा बोलाएर बुझ्दा रकम माग्ने व्यक्ति कर्मचारी नभई कार्यालय बाहिर बसेर लेखापढी गर्ने बिचौलिया रहेको खुलेको थियो। 

महिलाले पैसा माग्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा चिन्न नसकेको बताएपछि उक्त विषयमा थप अनुसन्धानको तयारी समेत थालिएको जनाइएको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार बिचौलियाहरूले ‘बिचौलिया बिना कामै हुँदैन’ भन्ने भ्रम फैलाएर सेवाग्राहीबाट मनपरी रकम असुल्ने गरेका थिए। ‘कार्यालय परिसरमै एउटा फोटोकपीको ५० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘यस्ता गतिविधिका सूचनाका आधारमा हामीले निगरानी बढाएका थियौँ।’

एसपी कटवालले पक्राउ परेकाहरूमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिँदै निर्दोषहरू छानबिनपछि छुट्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारे। ‘सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने, अवैध रूपमा रकम असुल्ने र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने जो–कोहीलाई कानुनले छुट दिने छैन,’ एसपी कटवालले भने। पक्राउपछि भने स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको थियो। 

लेखापढी व्यवसायीलाई पक्राउ, विरोधमा मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी 

मालपोत कार्यालय विराटनगरमा प्रहरीले कर्मचारीको कार्यकक्षबाटै केही लेखापढी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि लेखापढी व्यवसायी आक्रोशित बनेका थिए। त्यसको विरोधस्वरूप लेखापढी व्यवसायीहरूले केही समय कार्यालयको मुख्य गेटमै ताला लगाएर काम ठप्प पारे। सेवाग्राहीहरूले विरोध जनाएपछि भने उनीहरूले ताला खोलेका थिए।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन विराटनगर इकाईले पक्राउको विरोध जनाएको छ। इकाईका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले बिचौलियाको आरोप लगाउँदै लेखापढी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएका कारण मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताए। पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न माग गर्दै एसोसिएसनले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ।

तर, प्रशासन र प्रहरी भने यसलाई सामान्य विरोधभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारी कार्यालयभित्र सेवाग्राहीलाई त्रसित बनाउने, कर्मचारीको नाम जोडेर रकम असुल्ने र सेवाप्रवाहमै अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई सहन नसकिने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ। 

पक्राउ परेकाहरूको नाम प्रहरीले हाल सार्वजनिक गरेको छैन। ‘अहिले सोधपुछ गर्ने र थप विषय बुझ्ने काम भइरहेको छ। त्यही भएर सबैको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानपछि तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने छ,’ एसपी कटवालले भने। सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको दबदबा तोड्न सुरु गरिएको कारबाहीका कारण सेवाग्राहीले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.