समृद्धिका लागि कृषिकर्म

नेपालको अर्थतन्त्रको मुटु अझै पनि खेतबारीमै धड्किन्छ। तर त्यो धड्कन आज थोरै सुस्त, थोरै थाकेको छ। कहिले वर्षाले धोएर लैजान्छ, कहिले बजारले मूल्य नदिँदा उत्साह हराउँछ। तैपनि, किसानको पसिनाले नै यो देश अन्न, श्रम र आत्मसम्मानमा बाँचिरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, के हामीले कृषिलाई फेरि समृद्धिको मुटु बनाउन सक्छौं ? सकिन्छ तर त्यसका लागि केही महत्वपूर्ण काम गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो। विडम्बना, जुन क्षेत्रले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई आधार दिएको छ, त्यही क्षेत्र दीर्घकालीन उपेक्षा, सानो लगानी र नीति–कार्यक्रमको असंगतिले जकडिएको छ। 

अहिलेको अवस्थामा नेपालको कृषि अर्थतन्त्र : नेपालको कृषि अझै पनि मौसमी, वर्षात्मा आधारित र श्रमप्रधान छ। अधिकांश किसान साना टुक्रा जग्गामा आत्मनिर्भर उत्पादनमा सीमित छन्। आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बिउ, उर्वरक, सिँचाइ, बजार पहुँच र पूर्वाधारको कमीका कारण उत्पादन क्षमता न्यून छ। देशको खाद्य आयात बर्सेनि बढ्दो छ, नेपालले हरेक वर्ष भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट अर्बौंको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मासु र दुग्धजन्य वस्तु आयात गर्छ।

२० वर्षअघि निर्यातमुखी बन्ने सपना देखिएको कृषि आज आत्मनिर्भरता पनि गुमाउँदैछ। अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको सहभागिता घट्दै गएको छ। २०–४० वर्ष उमेरसमूहका लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारमा छन्, जसका कारण गाउँका खेतबारी बाँझा छन्। महिलामुखी कृषि बढेको भए पनि उनीहरूलाई सीप र सम्पत्तिमा अधिकारको कमीले ‘महिला श्रम–पुरुष निर्णय’को असन्तुलन देखिएको छ। 

कृषि अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्य : नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित छ। तर राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै २०६८ सालमा ३६ प्रतिशत रहेको यो हिस्सा अहिले झन्डै २५ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारी तथ्यांक भन्छ, खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भई वार्षिक ३५० अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी परनिर्भरता छ। खेत भने खाली, युवा भने विदेशतिर। यो विरोधाभासले नेपालको आर्थिक मुटुमा दरार ल्याइरहेको छ। तर यो निराशाको कथा होइन। यो सम्भावनाको सुरुआत पनि हो। किनभने जहाँ माटो छ, त्यहाँ जीवन छ। जहाँ पसिना बग्छ, त्यहाँ समृद्धिको बिउ पलाउँछ। अब समय आएको छ, हामीले ‘कृषि उत्पादन’ होइन, ‘कृषि व्यवसाय’ भन्ने सोच अपनाउनु पर्छ।

साना किसानलाई समूहमा जोड्ने नीति चाहिन्छ। सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी सामूहिक खेती र साझेदारी प्रविधि ल्याउनुपर्छ। सिँचाइ प्रणालीमा दीर्घकालीन लगानी अनिवार्य छ। गाउँगाउँमा सिँचाइको दीर्घकालीन एवं वैकल्पिक उपाय र जलवायु–स्मार्ट खेती प्रविधि अनिवार्य बनाउनु पर्छ। कृषिमा आधुनिक यन्त्र अनुदानमात्र होइन, ‘कृषि यन्त्र लिजिङ प्रणाली’ लागू गरिनुपर्छ। जसले स–साना किसानलाई पनि प्रविधिको पहुँचमा ल्याओस्। त्यस्तै, बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले ‘किसान बजार’ वा ‘कृषक हाटबजार’ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले समर्थन मूल्य प्रणाली व्यवहारमा ल्याएर किसानको न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित गर्न सक्छ।

युवा र प्रविधि–समृद्धिको संयोजन : कृषि र युवाको मिलन नै नेपालको समृद्धिको सूत्र हो। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र टेक्नोलोजी इन्क्युबेटरहरूलाई जोडेर ‘कृषि–स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले नयाँ पुस्तालाई प्रविधियुक्त र आत्मनिर्भर किसान बनाउँछ। अहिले भारत, बंगलादेश, भियतनाम र इन्डोनेसियाले युवा–कृषि कार्यक्रममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवित छन्। नेपालका गाउँहरूमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम जरुरी छन्। कृषि केवल खेतमा अन्न रोप्ने कुरा होइन, यो उद्योग हो। जसले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, निर्यात बढाउन सक्छ र विदेशी रोजगारीमा निर्भरता घटाउन सक्छ।

विश्वभर ‘जेन–जेड आन्दोलन’का नामले चिनिने नयाँ पुस्ताको लहरले जीवनशैली, सोच र रोजगारीको परिभाषा नै बदल्दैछ। प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगोपनाको विश्वासमा हुर्किएको यो पुस्ता अब केवल डिजिटल संसारमै सीमित छैन— उनीहरू खेतमा रोबोटिक सिँचाइ गर्छन्, मोबाइलबाट फसल व्यवस्थापन गर्छन्। ‘फार्म टु टेबल’ अभियानमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउँछन्। यही चेतना अब नेपालका युवाबीच पनि फैलिँदैछ।

कहिल्यै ‘कृषि भनेको पछि परेकाको पेसा हो’ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै नयाँ पुस्ता कृषिलाई व्यवसाय, सम्मान र समृद्धिको माध्यमका रूपमा पुनः परिभाषित गर्दैछ। नेपालमा पनि जेन–जेड पुस्ता कृषि क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ उत्रिँदैछ। तथ्य के हो भने गाउँ फर्केका र वैकल्पिक रोजगारी खोज्ने केही युवाले ‘स्टार्टअप व्यवसाय’का रूपमा कृषि क्रान्तिमा लागेका छन्। जेन जेड पुस्ताको अर्को योगदान भनेको कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाउने चेतना हो। उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई बजार, ब्रान्ड र मूल्यशृंखलासँग जोड्ने कार्य गरिरहेका छन्।

राज्यले कृषि क्षेत्रलाई ‘उत्पादन, रोजगार र सम्मान’का आधारमा परिभाषित गर्‍यो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सम्भव छ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौती : दर्जनौं उपाय र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषि अझै पनि धेरै संरचनागत समस्याले घेरिएको छ। जग्गा टुक्रिँदै गएको छ। जसले प्रत्येक किसान सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्छन्, ठूलो परिमाणमा आधुनिक प्रविधि अपनाउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। करिब ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव छ। वर्षात्मा निर्भर रहँदा उत्पादन स्थिर रहँदैन। गुणस्तरीय बिउ र उर्वरक पाउन कठिन छ।

सरकारी प्रणाली ढिलो र अनियमित छ। किसानले उत्पादन गर्दा पनि उचित मूल्य पाउँदैनन्। बिचौलियाको नियन्त्रणमा बजार छ। वैदेशिक रोजगारका कारण खेतीका लागि श्रमको कमी छ। अनियमित वर्षा, बाढी, सुक्खा, तातो हावा र नयाँ रोग–किराले उत्पादनमा असर पारिरहेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै कृषि नीति र प्राथमिकता बदलिन्छ, जसले दीर्घकालीन योजना असम्भव बनाउँछ। यी चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर कृषिलाई अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका : नेपालको कृषि रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अब उपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि–उद्योग सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनलाई प्रशोधन, प्रतिस्पर्धी प्याकेजिङ र निर्यातमुखी बजारसँग जोड्ने नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरूले उद्यमी किसानहरूलाई प्रविधि, लगानी, बिमा, बजार र नीति सञ्जालमा पहुँच दिलाउने सेतुको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। राज्य, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई सुदृढ पार्दै महासंघजस्ता संस्थाले ‘व्यवसायीकरण र दिगो कृषि अर्थतन्त्र’ निर्माणको आधारशिला तयार पार्न सक्छन्। निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकरण, व्यवसायीकरण र दिगो विकासका लागि नीतिगत पैरवी गर्नुपर्छ। नेपालको समृद्धिको आधार कृषि हुन सक्ने हो भने त्यसका लागि निम्न पाँच क्षेत्रका नीति निर्णायक बन्न सक्छन् : –

क) उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरण : पारम्परिक कृषि प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, यान्त्रिक र ज्ञान–आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। स्थानीय बिउको संरक्षणसहित वैज्ञानिक कृषि विस्तार सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ।
ख) सिँचाइ र पूर्वाधारमा लगानी : स्थायी सिँचाइ प्रणाली, भण्डारण गोदाम, प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डारण र ग्रामीण सडकमा लगानी गर्नुपर्छ। कृषक सहकारीमार्फत यी पूर्वाधारमा समुदायकै स्वामित्व बनाउन सकिन्छ।

ग) बजार र मूल्य स्थायित्व नीति : कृषक उत्पादनलाई सुनिश्चित बजारसँग जोड्न ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ र ‘मूल्य सुरक्षा कोष’जस्ता नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनलाइन बजार प्रणालीलाई कानुनी र प्राविधिक समर्थन आवश्यक छ।
घ) युवा र महिलामैत्री कृषि कार्यक्रम : फर्किएका युवालाई कृषि उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्न सीप तालिम, अनुदान, सहुलियत ऋण र बिमा सुविधा दिनुपर्छ। महिलालाई जग्गा स्वामित्व, बिउको निर्णय अधिकार र बजार पहुँचमा 
प्राथमिकता दिनुपर्छ।
ङ) जलवायु–स्मार्ट र दिगो कृषि : पानी व्यवस्थापन, माटो संरक्षण, जैविक मल, फसल विविधीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दिगो उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। कृषि विकासका सबै योजनामा जलवायु जोखिम विश्लेषण अनिवार्य गरिनुपर्छ।

अबको बाटो कृषिबाटै समृद्धि : नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण प्रयोगशाला (टेस्ट ल्याब) स्थापना गरी खाद्य तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कृषि–मैत्री बनाउँदै किसानमै सीधा अनुदान पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। एकीकृत पुष्प बजारको स्थापना, कृषि यान्त्रिकीकरण परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन र कृषि अनुदानलाई ई–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत पारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरूले नेपाली उत्पादनमा लगाउने अत्यधिक शुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ। अदुवा, अलैंची, चिया, रुद्राक्ष, कुच्चा, बेसार, जडीबुटीजस्ता मुख्य उत्पादनको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजार प्रवद्र्धन, चिस्यान गृह निर्माण, मलखादको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता अहिलेको जरुरी कदम हुन्।

खेर गएका जग्गाको सदुपयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषिलाई उत्पादनमुखी उद्योगसँग जोड्ने नीति अपनाउन जरुरी छ। यस्तै, भारतीय सीमाबाट हुने अनधिकृत कृषि वस्तुको प्रवेश नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ, ताकि नेपाली किसानको श्रम र उत्पादनको मूल्य सुरक्षित रहोस्। कृषि अब परम्परा होइन, नवप्रवर्तन र व्यवसाय हो। नेपालको समृद्धि केवल वैदेशिक रोजगारी वा पर्यटनमा निर्भर हुन सक्दैन।

देशको प्राकृतिक स्रोत, माटो, पानी र जनशक्ति नै भविष्यका मूल पुँजी हुन्। यदि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई ‘उत्पादन, रोजगार र सम्मान’का तीन आधारमा पुनः परिभाषित गर्न सक्यो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउनेछ। अबको कृषि विचार ‘हातमा हलो होइन, हातमा प्रविधि’ बन्नुपर्छ। जेन–जेड पुस्ता, महिला कृषक र प्रविधि–आधारित सोचलाई जोडेर मात्र नेपालले आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि अर्थतन्त्रको दिशा समात्न सक्छ।

घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्थल यातायात तथा पारवहन समिति सभापति हुन्।