वन अधिकृतविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न माग

वन अधिकृतविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न माग

काठमाडौं :  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले इलाममा डिभिजनल वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरमा कार्यरत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीविरुद्ध १ करोड  ४३ लाख  १८ हजार ९३७ रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध पदीय अख्तियारीको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा श्रेष्ठले नियुक्ति मिति २६ असार २०४८ सालदेखि सम्पत्ति विवरण फारम भरी बुझाएको मिति १६ फागुन २०८० गतेसम्म निज र उनको परिवारका सदस्यहरूले २ करोड १६ लाख २५ हजार ५५७ रुपैयाँ आर्जन गरेको र सोही अवधिमा ३ करोड ६० लाख ४ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन आएको छ।

सोही अवधिमा खर्च गरेको १ करोड ४३ लाख  १८ हजार ९३७ बढी रुपैयाँको स्रोत श्रेष्ठले पुष्टि गर्न नसकेको अख्तियारको दावी छ। उक्त रकम बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य उनले प्रचलित कानुन बमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरणसँग अमिल्दो तथा अस्वभाविक भएकाले मनासिव कारण बिना वैधानिक आयको तुलनामा अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएको अख्तियारको जिकिर छ।

श्रेष्ठले राष्ट्र सेवक पदमा बहाली भएपछि वार्षिक रुपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण फारममा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइ -छिपाइ झुठ्ठा विवरण पेश गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको आरोप- पत्रमा उल्लेख छ।

यसैरी श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरूपयोग गरी गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिहरूबाट उनको श्रीमती नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना वरुवाल र उनको भावना वरुवाल सञ्चालक रहेको फरेष्ट एण्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेसन प्रालि भक्तपुरको नाममा लगानी तथा खरिद गरिएका सम्पत्तिहरू जफत गर्न समेत माग गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.