लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरण : २ मन्त्रीसहित ७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं/पोखरा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरास्थित लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसहित सात जनामाथि घुस (रिसवत) लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो। गुप्ता नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यस्तै, श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष हुन्।

अख्तियारले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी/बिचौलिया सुजनकुमार लामा (तामाङ), खेम भन्ने खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। 

तत्कालीनमन्त्री गुप्ताले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख र मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लेनदेनसम्बन्धी डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। 

२०८२ असार २८ गते बिचौलियासँग भएको अडियो संवाद सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुप्तालाई बालुवाटार बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए। बिचौलियाले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति गर्नका लागि तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई फोन गरिदिन आग्रह गरेको अडियोमा सुनिन्छ। ९ मिनेट १३ सेकेन्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए। 

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार, ७ जना प्रतिवादीमध्ये पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठसँग जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै जग्गा व्यवसायी एवं बिचौलिया सुजनकुमार लामा (तामाङ)सँग पनि ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरू यामकुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढा मगरसँग पनि ७८÷७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग ५३ लाख रुपैयाँ र खेम पुन भन्ने खमबहादुर पुनसँग २५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। 

मन्त्री गुप्ताको घुस डिल
तत्कालीनमन्त्री गुप्ताले दुई योजनाका लागि घुसको मोलमोलाई गरेको पाइएको छ। कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिने र भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा बिचौलियालाई नियुक्ति दिने दुई योजनामा घुस डिल गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। 

सरुवाको प्रलोभन देखाएर जग्गा व्यवसायी÷बिचौलियासँग ५३ लाख घुस लिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ। तीनै घरजग्गा व्यवसायीबाट गुप्ताले भूमि आयोगको सदस्य बनाउनका लागि भन्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियोसमेत रहेको अख्तियारले जनाएको छ। 

तत्कालीन प्रशासन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिने आस्वासन दिएका थिए। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ (साविक बाटुलेचौर–१) स्थित लिची बगैचाको नक्सा नंं. २५,२६ र २८ को जग्गासम्बन्धी नामसारी प्रक्रियामा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ। 

लिची बगैंचाको जग्गा दुर्गादेवी शाहको हकवालाहरू सुरज शाह ठकुरी समेतको नाममा नामसारी गर्ने गराउन मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिइएको थियो। तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसमेतले अस्वाभाविक विलम्ब गरे गराएको पाइएको छ। तत्पश्चात् घर जग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङको सम्पर्कमा पुगेको पाइएको छ।

तामाङले अन्य यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरसँगको मिलेमतो तथा योजनामा उक्त नक्सा नं.२५, २६ र २८ को जग्गाको नामसारी गरे गराएबापत दुर्गादेवी शाहको हकवालाहरूको नाममा दर्ता हुन आएको एकमुष्ठ जग्गामध्ये ४० प्रतिशत जग्गा आफूसमेतले लिने खाने गरी करारनामा कागज गरे÷गराएको देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

२०८१ जेठ २० गते उक्त कागज गरे/गराएको पाइएको छ। गुप्ता नेकपा एमालेबाट पर्सा–३ बाट प्रतिनिसभामा निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को संसदीय चुनाव जितेका उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका हुन्।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको कनेक्सन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बिचौलियासँग कनेक्सन मिलाएर घुस लिएको पाइएको छ। 

घरजग्गा व्यवसायी एवं बिचौलिया तामाङले भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा आफू निकट खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न/गराउन तत्कालीनमन्त्री श्रेष्ठको सम्पर्कमा पुगेका थिए। पुनलाई नियुक्त गर्न गराउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न गराउन तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको पाइएको छ। 

२०८१ पुस २८ गते साँझ पूर्वमन्त्री गुप्ता, तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठसहित बिचौलियाहरू सुजनकुमार तामाङ र खमबहादुर पुन मन्त्री निवास भैंसेपाटी ललितपुरमा सँगै रहेको समेत अनुसन्धानमा देखिएको छ। अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा थमौतीसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्न गराउनको लागि ५३ लाख र खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोगको कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न गराउन सहजीकरण गर्न गराउन २५ लाख गरि कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस (रिसवत) लेनदेन भएको अख्तियारले जनाएको छ।

बिचौलिया तामाङको मन्त्रीसँग उठबस
सुजनकुमार तामाङ, त्यस्ता बिचौलिया हुन जसलाई मन्त्रीदेखि मालपोतका कर्मचारीले सहजै चिन्छन्। यी जग्गा बिचौलियालाई नचिनुन पनि किन ? तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग उनको उठबस हुन्थ्यो। गुप्ता र श्रेष्ठ पोखरा आएको बेलाको खर्चपर्च सबै सुजनले नै गर्थे। मालपोतका कर्मचारीको सरुवामा पनि उनी संलग्न हुन्थे।

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले सुरज ठकुरीले दिएको निवेदनमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेका थिए। त्यसपछि ठकुरी बिचौलिया सुजनकुमार समक्ष पुगेका थिए। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेका तामाङ आफ्नो परिचय जग्गा व्यवसायीका रूपमा दिने गर्थे। एमालेको गण्डकी प्रदेश सदस्यसमेत भएका लामाको तत्कालीन मन्त्री गुप्तासँग हिमचिम बाक्लिएको थियो। आदिवासी जनजाति महासंघका प्रदेश महासचिव भए पछि उनी जग्गा व्यवसायि भन्दा बढी बिचौलियाको रूपमा चिनिन्थे। 

मालपोत तथा नापी कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार कास्कीमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने गिरोह उनले सञ्चालन गरेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। ‘सेटिङ’ मा जग्गा दर्ता गर्न उनको समूह खटिने गरेको पाइएको छ। उनी मालपोत कार्यालयका कर्मचारी सरुवामा समेत लामा सक्रिय थिए।

मालपोत हाकिमको कास्की मोह 
कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी घरपायक पनि भएको कास्की मालपोत कार्यालयबाट सरुवा हुन रुचाएनन्। उनको घर पोखरा मै पर्छ। खरिदारबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका उनी फाइल बढुवाबाट अधिकृत बनेका थिए। नेकपा माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्षसमेत भएका थिए।

२०७९ पुस ३० गते कास्की जिल्लामा मालपोत कार्यालयमा सरुवा भएका रामचन्द्र अधिकारीको एक वर्षमै सरुवा भएको थियो। २०८० मंसिर २४ गते अधिकारीको सरुवा भयो। उनको स्थानमा चिरञ्जीवि पौडेल हाजिर गर्न पुगे। तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठसम्म सम्पर्क गर्दै तामाङले अधिकारीको सरुवा थमौती गर्न सफल भएका थिए। पौडेल केही दिनमै मन्त्रालय फर्किएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। 

सरकार परिवर्तनसँगै नेकपा एमालेको भागमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय परेको थियो। गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री भए। अधिकारीको २०८१ पुस २१ गते लमजुङ मालपोत कार्यालयमा सरुवा भए। आफ्नो सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकारीले अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए। तामाङ समूहले अधिकारीलाई कास्की ल्याउन चलखेल समेत गरेको थियो। त्यसै क्रममा घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको हो।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले अधिकारीलाई कास्कीमा सरुवा गराउन सचिवलाई पटक पटक निर्देशन दिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ। ‘तत्कालीन मन्त्री गुुप्ताले आफ्नो गोप्य कक्षमा बोलाएर रन्जिता श्रेष्ठको अगाडी नै निर्देशन दिएको स्थापित भएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले नमानेकै कारण अधिकारीको सरुवा थमौति नभएको अनुसन्धानमा पाइएको छ।’

वडाध्यक्षमा हारेपछि राजनीतिक नियुक्ति
भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्तिको चाहना राख्ने खेम पुन पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं ३२ मा दुईपल्ट वडाध्यक्षमा उठेका थिए। तर, दुई पटक नै वडाध्यक्षमा पराजित भएका थिए। उनी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश समिति सदस्य हुन्।

यस्तो छ पोखराको लिची बगैंचा प्रकरण

पोखरा १६ बाटुलेचौर लिची बगैंचा क्षेत्रका रूपमा चर्चित जग्गा प्रकरणमा ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। तत्कालीन राजाले राणाहरूलाई बिर्ता दिएको जग्गापछि किर्ते गरी अर्कैको नाममा गएको भन्दै २०३१ सालमा अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला बोकेर करिब १ सय ३४ रोपनी जग्गा हत्याउन चलखेल भएको थियो। 

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग घुस डिल गरेको प्रकरणमा मुछिएका सुजन लामा नाम गरेको व्यक्तिकै अगुवाइमा पोखराको लिचिबारी हडप्ने चलखेल चलेको थियो। जग्गा हत्याउन मालपोतकै प्रमुख नै फेर्ने सम्मको प्रपच्च रचिएको थियो। कर्मचारीलाई बिचौलिया लामाले नै सरुवा गराएर मालपोत कार्यालय कास्कीमा पत्र देखाउँदै शक्ति प्रदर्शन गरेको बताएका थिए। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बिचौलिया सुजन लामाले गरेको त्यस जग्गा प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियोमा पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिरहेको छ मन्त्रीज्यू। हामी यहाँ यसरी बसेर हुन्छ भनेको सुनिएको थियो। जग्गा हत्याउन लामाले राजनीतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीलाई दबाब दिनेदेखि कर्मचारी सरुवासमेत गराएको आरोप छ। 

२०५९ सालमा नयाँ नापी आएर हालसाविक गरेको पुर्जा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा हडप्ने खेल भइरहेको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा त्यतिबेला उजुरी पनि दिएका थिए। २०३१ सालमा विभिन्न व्यक्तिहरूले किर्ते गरी आफूहरूको जग्गा हडपेको भन्दै दुर्गादेवी शाह र लोक दिव्यश्वरी शाहले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। जिल्ला अदालतले उनीहरूको माग अनुसार जग्गा कायम गर्न फैसला गरेको थियो। 

तत्कालीन जिल्ला, अञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरी ३ वटै अदालतले दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यश्वरी शाहका नाममा जग्गा कायम हुने फैसला नै गरेको छ। तर अदालतको फैसलाअनुसार त्यतिबेला कुनै दुर्गादेवी, लोकदिव्यश्वरी जग्गा आफ्नो नाममा गराउन गएनन्। सो जग्गा तत्कालीन राजाले राणाहरूलाई बिर्तामा दिएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन भयो तर त्यो जग्गा भने बिर्ताबाट रैकर कायम नभएको देखिएको मालपोत कास्कीले जनाएको छ। 

पारिवारिक जग्गा किचलोका कारण मुद्दा मामिला भएको कागजातले देखाउँछ। अदालतले दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरीको कायम हुने फैसलाबाट देखिन्छ। पारिवारिक जग्गा किचलोका कारण मुद्दा मामिला भएको कागजातले देखाउँछ। तर, पछि दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरीको कायम हुने फैसला अदालतले गरेपनि विभिन्न व्यक्तिहरूमार्फत किनबेच भइसकेको थियो। 

विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएर दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरी शाहको नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउने चलखेल पछिल्लो केही वर्षदेखि नै चलेको थियो। लामाले दुर्गादेवी शाहको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै पैसा उठाउनेदेखि मन्त्री, नेता, कर्मचारीसम्मलाई प्रभाव पार्ने गरेको कर्मचारीले बताएका छन्। 

यो काम फत्ते गराउन मालपोत प्रमुखले नमानेपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखलाई सरुवा गरेर आफू अनुकूलको मालपोत अधिकृत ल्याउने कसरत समेत भएको थियो। ८ असार २०८२ मा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्की प्रमुख सरुवा गरिदिन र अनुकूलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन सहित रकम लिएका थिए।

अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए। घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उनीभन्दा अघिकी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटक–पटक रकम लिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो।