मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएकालाई दिइएन सजाय

काठमाडौं : नेपाल सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरूको अनुसन्धान गर्न विश्वसनीय कदम चाले तापनि दोषी ठहरिएकालाई निरन्तर सजाय नदिएको मानव अधिकार प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको नेपालको २०२४ को मानव अधिकारको अवस्थाबारे एक प्रतिवेदनले उक्त अवस्था औंल्याएको हो । गत वर्षभरि नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नआएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

मानव अधिकार प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार र कामदार अधिकारको स्थितिलाई समेट्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् १९६१ को विदेशी सहायता ऐन र सन् १९७४ को व्यापार ऐनअनुसार सहयोग प्राप्त गर्ने सबै देशहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका 

प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दाहरूमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी हत्या, यातना, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, सजाय, स्वेच्छाचारी नजरबन्द, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूविरुद्ध हिंसा र अनुचित गिरफ्तारी, मानव बेचबिखन, बालविवाहलगायतका विषयलाई समेटेको छ । कारागार अधिकारीहरूद्वारा कथित स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी हत्या गरिएको रिपोर्टहरू केही नागरिक समाजले गरेका थिए । यद्यपि ती घटनाहरूको आधिकारिक अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूबाट जबरजस्ती गर्भपतनको कुनै रिपोर्ट नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
सरकारले मिडियाको सुरक्षा र स्वतन्त्रता जोगाउन पर्याप्त प्रयास नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान र कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेकोमा सरकारले सामान्यतया उक्त अधिकारको सम्मान गरे पनि संविधान र कानुन दुवै अस्पष्ट भएकाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पाएको जनाइएको छ ।

सरकारले तिब्बतीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू मनाउनबाट रोक्ने प्रयास स्वरूप देशमा रहेका तिब्बती समुदायका सदस्यहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको बारेमा रिपोर्ट गर्ने पत्रकारहरूमाथि धम्की र आक्रमणका धेरै घटनाहरू भएका पनि जनाइएको छ । 

कामदार अधिकार
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा लागू हुने श्रम कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरे पनि निजी क्षेत्रमा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र त्यसमा पनि विशेष गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा, सरकारले प्रायः कानुन र नियमहरू लागू गर्न असफल भएको जनाइएको छ । सरकारले न्यूनतम ज्याला, ओभरटाइम, र व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेको जनाइएको छ । 

नेपालको न्यूनतम ज्याला विश्व बैंकको २०२२ को अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाभन्दा धेरै कम रहेको जनाइएको छ । आइएलओको प्रतिवेदनहरूले बाल श्रम र पूर्व बधुँवा मजदुरहरूमाझ निरन्तर ज्यालाका मापदण्ड उल्लंघनहरू गरिएको पाइएको रिपोर्टले संकेत गरेको छ । सरकारसँग व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्न कुनै नियामक निकाय वा प्रशासनिक संरचना नभएको उल्लेख छ ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कार्यान्वयन न्यूनतम रहेको र अनुगमन कमजोर रहेको रिपोर्टले औंल्याएको छ । । कार्यस्थलमा हुने मृत्यु र दुर्घटनाहरूको सही तथ्यांक उपलब्ध नभएको उल्लेख छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरूमा हडतालहरू प्रतिबन्धित गरे तापनि, अस्पताल, शिक्षा सेवाहरू र यातायात क्षेत्रका कामदारहरूले कहिलेकाहीँ हडतालहरू गरेका र उनीहरूले कुनै कानुनी दण्डको सामना नगरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरैजसो युनियनहरू राजनीतिक दलहरूसँग नजिकको सम्बन्ध भए पनि उनीहरूले कामदारहरूको अधिकारलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी रूपमा काम गरेको जनाइएको छ । सरकारले कामदार संगठनहरूको काममा हस्तक्षेप नगरेको र युनियन नेताहरूलाई पनि धम्की नदिएको उल्लेख छ ।

जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न रहेका र ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलु कामसहित अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पाइयो । यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन न्यूनतम रहेको र अनुगमन पनि उत्तिकै कमजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेपत्ता र अपहरण
यस वर्ष सरकारी अधिकारीहरूद्वारा वा उनीहरूको तर्फबाट जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको कुनै रिपोर्ट नआएको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले देशमा द्वन्द्वको क्रममा १३,००० व्यक्ति मारिएको र १,३०० बेपत्ता पारिएको अनुमान गरेको भए पनि यसमध्ये धेरैको विवरण नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कानुनले स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र थुनामा राख्न निषेध गरे तापनि सरकारले पालना नगरेको जनाइएको छ । 

बालविवाह
कानुनले २० वर्ष नपुगेका पुरष र महिला दुवैका लागि विवाह निषेध गरेको छ । तर देशमा बालविवाह र बालविवाहपछि बच्चा जन्माउने उच्च दर रहेको रिपोर्टले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरूले बाल विवाह र जबरजस्ती विवाहको प्रचलनलाई बढावा दिएको छ ।

जुन विशेष गरी दलित र मधेसी समुदायहरूमा बढी देखिन्छ । बाल विवाह र जबरजस्ती विवाहको अभ्यासले शिक्षामा छात्राको पहुँच सीमित गरेको जनाइएको छ । यसले गर्दा यौनकार्यका लागि बेचबिखन सहित घरेलु हिंसा र यौन दुव्र्यवहारको संवेदनशीलता पनि बढाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अभिभावकको जानकारी वा सहमति बिना नै बालबालिका र युवाहरूले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।