बाफिया संशोधनको कोकोहोलो

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका विश्वनाथ पौडेलले अर्थ समितिमा सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा केन्द्रित भएको बताएका थिए। उनको सो अभिव्यक्तिसँगै सो विषय चर्चा र बहसको केन्द्र बनिरहेको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी अर्थ समितिमा छलफलमा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया)को छलफलमा गभर्नर पौडेलले कर्जाको असमान वितरणमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सोसँगै बंैकिङ कर्जाको असमान वितरणको विषय चर्चामा छ।

खासगरी सीमित व्यक्ति त्यसमाथि पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमित हुँदा पनि बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउनु पर्ने आवश्यकता मुखरित भएको हो। तर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? ठोस अध्ययन भने हुन जरुरी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आएर नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटेको छ। तर यसबीच उनीहरूका आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामथ्र्य भने बढेको छ। खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैंकहरूको संख्या घटेको देखिन्छ। बैंकहरूको संख्या घटे पनि उनीहरूका शाखाको संख्या बढेका छन्। देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन्। बैंकहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ।

खासगरी कसरी हुन्छ अधिक नाफा कमाउने सवालमा बैंकहरू एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धामा छन्। बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको जस्तो देखिने गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन्। थोर बहुत नगरेका पनि होइनन्। तर उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि जति रकम खर्च गरिरहेका छन्, त्योभन्दा ज्यादा प्रचार गर्ने गर्छन्। बैंकहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा अत्यन्त न्यून मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाउँदैनन्। गाउँगाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरका धनाढ्य वर्ग, सीमित उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा उनीहरू ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन्। जुन कुरा तथ्यसंगत ढंगले नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन्।

जति जति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ। सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रस्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ। 

पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैंकहरूले ब्याजदर पनि आफूखुसी निर्धारण गर्न पाएका छन्। त्यसले झन् बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ। एकातिर बैंकहरू मेटाउँदै गएका छन् भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ। रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील मध्यम तथा साना व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। धनीहरूलाई बैंकहरूले जति पनि ऋण प्रभाव गरिरहेका छन्, कमसल धितोमा पनि। 

यसरी सीमित धनीहरूलाई बढीजसो ऋण प्रवाह गरेबाट केही वर्षयता बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ। अहिले धेरैजसो बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। तर तल्लो तहमा बैंकहरूले कति पनि ऋण दिँदैन र त्यो वर्गप्रति बैंकहरू सहिष्णु छैन भन्ने प्रमाण त मिटरब्याज पीडितहरूको बेलाबखतको आन्दोलनहरूले पनि प्रकट गर्छ। बैंकले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौं, लाखौं मान्छे पैसाका लागि मिटरब्याजीकोमा पुग्दैनथे। त्यसकारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैंकहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन्। बैंकिङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानो सानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नैै जोखिम कम हुने हो। तर बैंकहरू सीमित ठूला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का बेहोर्दै छन् र रणनीतिक हिसाबले फरक ढंगले सोचिरहेका छन्। बैंकमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन्।

दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ। यहाँको राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत गरिब नागरिकको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत र २० प्रतिशत उपल्ला धनीहरूको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ। खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको चार दशकयता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ। बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन् तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन्। अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन्। फलस्वरूप पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी नयाँ संशोधित विधेयक छलफलमा ल्याइएको छ। तर त्यसलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको छ। 

अहिले बैंक वित्तीय क्षेत्रको कुल ऋणमध्ये करिब ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतधन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन्। बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा पाएका छन्। अर्थात् बंैकिङ कर्जा प्रवाहमा पूरापूर असमानता र विभेद देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १९ लाख ४० हजार ऋणी छन्। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत (२ खर्ब १७ अर्ब) कुल ऋण्ीको ०.०१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९४ जनाले चलाएका छन्। अझ ४ प्रतिशत ऋणीले ३६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा चलाएका छन्। यति सानो अर्थतन्त्रमा यहाँभन्दा विभेद अरू के हुन्छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी ५ करोड १ लाख १३ हजार ९८ वटा पुगेका छन्। त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन। एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन्। तथ्यांकीय हिसाबले कुल खातामध्ये ४ प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन्। बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, सुखसयल गरिरहेको छ। तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन्। त्यसकारण पनि बाफिया २०७३ को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई सच्याउनुपर्छ। र, बैंकिङ कर्जा माथि तल्लो वर्गको पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।

समाजवादको डम्फु बजाएर सत्तामा पुगेकाहरूले वित्तीय स्रोतको समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहिरोसँग सोच्नैपर्छ। लाखौं लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स परिचालन र गाउँगाउँबाट उठाइएका सानो सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ। तर पनि एकाथरी बैंकर जो अकुत सम्पत्ति कमाएर पनि विदेशतिर टहलिन सकेका छैनन्। तिनले बैंकहरूले अर्बौं नाफा गरे पनि प्रतिसेयर आम्दानी न्यून छ। सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई कसले बुझाइदिने कि ऋण रकम पनि त तिनै साहुहरूले नै चलाइरहेका छन्। जसले लाभांश पाएका छैनौं भनेर हल्ला पिटिरहेका छन्।

त्यसकारण तिनले बुझनुपर्छ, धनीहरूको सेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि दुवै हिसाबले। अनि गरिबी निवारणको हिसाबले पनि किन नहोस्। वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घट्नेवाला छैन। बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंकसमेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको विगतको नजिर छ। त्यो सरासर गलत र दिग्भ्रमित गराउने तथ्यांक हो। त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गनेचुनेका ब्यापारी नै छन्। उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ। त्यसकारण जतिजति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ। सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रस्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ।