नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न माग

नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न माग

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले विद्युत् आपूर्ति सेवामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग आग्रह गरेका छन्। 

मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँगै पुगेका मेयर सिंहले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई भेटेर विद्युत् आपूर्ति सेवामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका हुन्।

जेठको प्रचण्ड गर्मीमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस पुगेको वीरगन्जसहित मधेस क्षेत्रमा दिनमा पटक–पटक विद्युत् आपूर्ति सेवा अवरुद्ध हुने र घण्टौंसम्म अघोषित लोडसेडिङ हुँदै आएकाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको मेयर सिंहले मन्त्री खड्कालाई जानकारी गराए।

पटक–पटक विद्युत् आपूर्ति सेवा अवरुद्ध हुँदा अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचार प्रभावित भएको, विद्यालयहरूमा पठनपाठनमा असर परेको, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गृहिणी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको, घरमा रहेका विद्युतीय उपकरण र सामग्रीहरू बिग्रिन थालेको, उद्योगहरू धराशायी हुँदै गएको भन्दै मेयर सिंहले ऊर्जामन्त्री खड्काको ध्यानाकर्षण गराए।

तसर्थ, जनताको दैनिक जीवनमा परिरहेको यस्तो गम्भीर असरको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक रहेको भन्दै मेयर सिंहले विद्युत् आपूर्तिमा अहिले भइरहेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न मन्त्री खड्कासँग आग्रह गरे। साथै, अस्पताल र विद्यालय लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यहाँ ट्रान्सफर्मरको मर्मत वा पुनर्स्थापना गर्न उनले मन्त्री खड्कासँग आग्रह पनि गरेका छन्।

त्यसपछि मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोज यादवलाई फोन गरेर वीरगन्ज महानगरलगायत क्षेत्रमा अहिले विद्यमान विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको भेटमा सहभागी मेयर सिंहका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले जानकारी दिए। मन्त्री खड्काले विशेषगरी अस्पताल र शिक्षण संस्थालगायत क्षेत्रमा तत्कालै स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यहाँ विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि काम थालिहाल्न यादवलाई निर्देशन दिएको घिमिरेले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.