भिजिट भिसामा तस्करवृत्ति

नेपालको भ्रष्टाचार र तस्करीको विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेलाबखतमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हालै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमार्फत भिजिट भिसामा मानव तस्करी भएको र सो कार्यमा लेनदेन र भ्रष्टाचार भएको आशंकामा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२३ को जुलाईमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करी गरिएको १०० केजी सुन समातिएको समाचार सार्वजनिक भयो। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा यो पंक्तिकार सहभागी कार्यक्रममा सँगै रहेका त्यहाँका प्रोफेसरले अंग्रेजी भाषामै प्रकाशित त्यो समाचार पढेर मलाई ‘तपाईं गलत सहरमा जन्मिनु भएछ’ भने। म निःशब्द र स्तव्ध भएँ। बरु, समाचार नदेखाएको भए हुनेरहेछ भन्ने लाग्यो। सन् २०२५ को जुलाईसम्म नपुग्दै मुलुक सुन तस्करीबाट, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड हँुदै भिजिट भिसामा मानव तस्करीमा परिणत भइसकेछ।

२०५४/५५ सालतिर त्रिभुवन विमानस्थलबाट व्यापक रूपमा सुन तस्करी भएकाले छानबिनका लागि राजस्व चुहावट छानबिनसम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति नै बन्यो। समितिले लामो अवधि अध्ययन तथा छानबिन गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस ग¥यो। सुन तस्करीमा भन्सारका कर्मचारी र माथिल्लो सरकारी पदाधिकारीको मिलेमतो भएको पाइयो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही व्यक्तिलाई कारबाही पनि भयो। तथापि, त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने तस्करी र बेथितिको प्रकृति र प्रवृत्ति बदलिएको छ, अझसम्म रोकिएको छैन। सुन तस्करी र बहुमूल्य वस्तुहरूको तस्करीबाट फड्को मार्दै अहिले अध्यागमनको सेटिङमा मानव तस्करीसम्म पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ।

विगतमा नेपालबाट महिला तथा बालिकाहरू भारतका ठूला सहरहरूमा यौन शोषणका लागि बेचबिखन हुने गरेको र कतिलाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको पाइन्थ्यो। तर, अहिले यसको स्वरूप, प्रवृत्ति र प्रकृति फरक भएछ। अहिले वैदशिक रोजगारी, अन्तरदेशीय विवाह, पर्यटन, शैक्षिक परामर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद तथा व्यापार व्यवसायजस्ता बहानामा मानव बेचविबनका घटनामा दिनानुदिन वृद्धि भएको पाइएको छ। विगतमा भारतका मुख्य सहरहरू गन्तव्य रहेकामा अहिले मलेसिया, खाडी मुलुक, अफ्रिका र चीनजस्ता देश छन्। चीनमा नक्कली विवाह गरी यौन शोषण र व्यवसायमा लगाइएको जानकारीमा आउने गरेको छ।

मानव बेचविबनका पछिल्लो घटनाका कारणमध्ये मूल कारण बेरोजगारी तथा गरिबी छ। सहायक कारणहरूमा आधुनिक सुविधाको उपभोग र धन कमाउने अभिलाषा, पारिवारिक कलह र बिचलन, खुला सिमाना र आपराधिक संगठित समूहहरूको बेचविबन देखिन्छ। अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दलालहरूले बेरोजगारी र गरिबीलगायत समस्याबाट पीडित नागरिकको फाइदा उठाई भिजिट भिसाको नाममा अनुचित तवरले लेनदेन गरी मानव ओसारपसार गरिरहेको खुलेको छ। आफ्नो मुलुकमा बस्ने अवस्था नरहेर बिदेसिन बाध्य भएका निरीह नागरिकमाथि सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टो यातना र लेनदेन गरेको पाउँदा सरकारी अधिकारीहरूमा पैसाका लागि मानवीय संवेदनशीलता समाप्त भएको मानिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको केसमा कारबाही अगाडि बढाएको भए तापनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी अपराधमा कारबाही गरी यस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गरिनुपर्दछ।

सेटिङमा हुने मानव तस्करी केही कर्मचारी र बिचौलियालाई कारबाही गरेर केही समयलाई रोकिन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समस्या निराकरणका लागि मुलुकमा व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी जनशक्ति विदेश पलायनलाई रोक्न सक्नुपर्छ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा दिनहुँ हजारौं नागरिक भावविह्वल भइरहेका कारुणिक दृश्यहरू देखिन्छन्। कोही टीका र खादा लगाइदिँदै, कोही फोटो खिच्दै, कोही रुँदै त कोही आँसु पुछ्दै गरेको, कोही आँसु थाम्न नसकेर भावुकता लुकाउन बाध्य भएको देखिन्छ। सन्तानलाई बिदा गर्न पुगेका जून/घाम भएका बावुआमाको स्थिति झन् हृदयविदारक हुन्छ। फेरि भेट हुन्छ वा हँुदैन भन्ने भावमा एक प्रकार अन्तिम बिदाइको क्षणजस्तै रुवाबासी चल्छ। धेरैजसो बिदेसिन लागेका यात्रुले आफन्त र मान्यजनलाई आदरपूर्वक ढोग गरेपश्चात् फर्केर भविष्यमा देशमै बस्न पाऊँ भन्दै मातृभूमिलाई ढोगेर देशको झण्डा हातमा बोकी पाइला अगाडि सारेको देखिन्छ। यी दृश्यहरू कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य नेपाली युवालाई विमानस्थलमा बिदाइ गरिँदाका हुन्।

यस्तो हृदयविदारक स्थितिबाट छुटिई बोर्डिङ पास लिई अध्यागमन पुगेका मध्ये सेटिङ मिलेकालाई पठाउने र नमिलेकालाई फर्काउने गरिएको छ। २०२२ देखि २१ मे २०२५ सम्म सात लाख ५५ हजारजना भिजिट भिसामा गएका मध्ये २० हजार फिर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। बाध्यताको अगाडि मूल्यहीन तरिकाले दैनिक हजारांैका आँखाबाट आँसु चुहेका छन्। यी आँसुको मूल्य कति होला कसैले सोचेको छैन। मुलुकको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू एकपटक विमानस्थलको विशिष्ट कक्षतिर नगईकन एकैछिन यतैतिर उभिएर अवलोकन गरेमा जनताको यथार्थ स्थिति थाहा हुनेछ। यस्तो दृश्य देख्दा अब केही समयमै नेपालमा युवा पिँढी शून्य हुनेछन्। यस्तो स्थितिबाट गुज्रेका मानिससँग पनि सरकारी अधिकारीहरू रकम असुली गर्छन्। नागरिकका यी आँसुले अवश्य पिरोल्ने छ।

पंक्तिकार लामो समय सरकारी सेवामा रही अवकाशपश्चात् पनि केही समयसम्म कुनै काम गर्न नपाउँदा छटपटाहटमा हुन्छ। लाउँ लाउँ खाउँ खाउँको उमेरका काम गर्ने जोस जाँगर भएका युवकयुवती बेरोजगार भई अरूको भरमा हिँड्नुपर्दा त्योभन्दा दर्दनाक स्थिति अर्को के होला र ? उनीहरू विदेश नगएर के गरेर बस्छन् ? उनीहरू रहरले बिदेसिएका होइनन्। उनीहरूको कठिनाइ कसैले नबुझी दिएकाले देश छोड्न बाध्य भएका हुन्। केन्द्रीय तथ्यांकले प्रकाशित गरेको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४२ प्रतिशत मानिसहरू ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्दछन् तर वर्षभर पूरै रोजगार छैनन्। त्यसैगरी, करिब २१ प्रतिशत मानिस ३ महिनाभन्दा बढी काम गर्छन् भने करिब ३७ प्रतिशत मानिस कामविहीन छन्। ती ३७ प्रतिशतमध्ये अधिकांश काम नगर्ने वर्गमा विद्यार्थी छन्।

मुलुकका ऊर्जाशील उमेरका विद्यार्थी केही कामै नगरी परिवारको भर परेका छन्। अविभावकसँग सन्तानको खर्च धान्ने हैसियत छैन। तिनै नेपाली विद्यार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपका विभिन्न देशमा गएर काम गर्दै पैसा कमाउँदै पढ्दै गरेका छन्। सरकारले नेपालमा माध्यमिक तह समाप्त गरी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि कमाउँदै पढ्दैको रोजगारी कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न सके युवापिँढीलाई बिदेसिनबाट रोक्न सकिन्थ्यो भने उर्वर श्रमशक्ति स्वदेशकै प्रयोग गर्न सकिने थियो। विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी नेपाल फर्केका उदाहरण कमै छन्। जो फर्किएका छन्, उनीहरू आफैंले केही उद्यम गरिरहेका छन्, उनीहरूमा पनि यहाँको प्रशासनिक र अन्य झमेलाले गर्दा नैराश्य छाएको छ। त्यसतर्फ सहजीकरण गरिदिन सके मात्र पनि युवा पलायन रोक्न सकिने देखिन्छ।

राज्यले नागरिक देशका लागि विकास र समृद्धिको स्रोत हुन् भन्ने अवधारणा अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ। अमेरिका, युरोप, सिंगापुरलगायत विकसित देशमा एकजना शिशु जन्मनु भनेको मुलुकका लागि ठूलो सम्पत्ति र आयको स्रोत हो। गर्भावस्थादेखि नै उसको हेरविचार गरिन्छ। जन्मेपछि सरकारले पालनपोषणको लागि प्रत्येक महिना निश्चित रकम भत्ता नै दिने गर्छन्। पढाइलेखाइको खर्चमा सरकारले लगानी गरिदिन्छ। जब नागरिक बयस्क र काम गर्न सक्षम हुन्छ, सरकारले आफैं उपयुक्त काम दिएर रोजगार बनाउँछ र उसैबाट राज्यले कर तिराएर आयआर्जन गर्छ। प्राकृतिक रूपमा जन्म दिने कुनै व्यक्ति भए पनि ती नागरिक मुलुकका सन्तान हुन् र मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माता हुन्। तिनलाई राज्यले उत्थान गर्न सघाउनु पर्छ। कुनै पनि देशमा अभिभावक नभएर नागरिक टुहुरो हुनुहुँदैन। राज्यले हेरिदिएन भने नागरिक टुहुरो हुन्छ।

नागरिक सक्षम बनाउने भनेको रूखबिरुवा हुर्काएर फल लिने जस्तै हो। त्यसैले राज्यले चाहिने जनशक्ति उपयोग योजना बनाउनु पर्दछ। विश्वविद्यालय र शिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन केन्द्र बन्नुहुँदैन। हाम्रो युवापिँढीको श्रमशक्ति प्रयोग गरेर मलेसिया, कोरिया र खाडी मुलुकमा नसोचेको विकास भयो। हामीले तिनै जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोकेर काम लगाउन सकेनौं। नेपाली नागरिकले बालबालिका हुर्काउन, पालनपोषण गर्न र शिक्षित बनाउन अन्य देशको जस्तो भत्ता तथा सुविधा मागेका छैनन्। रोजगार मुलुक व्यावहारिक शिक्षाको नीति र रोजगारी दिएर देश विकासमा आफ्नो श्रमशक्ति प्रयोग गर्न मात्र माग गरेका छन्। सरकारले कमसेकम यति सुनिदिनुपर्छ।

मानव स्रोतको उपयोगबाटै विश्वका देशहरू विकसित भएका हुन्। हाम्रो नजिकको एसियाकै मुलुक सिंगापुर सुरुमा एउटा माछा मार्ने गाउँको रूपमा चिनिन्थ्यो। करिब ६० वर्षको अवधिमा तेस्रो विश्वबाट विकसित मुलुकमा परिणत भएको छ। यस बीचमा यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ६० गुणा वृद्धि भएको छ। प्रतिव्यक्ति आय करिब ४२८ अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल करिब ९३ हजार अमेरिकी डलर बराबर छ। जमिनको कमीले गर्दा १३७ वर्गकिमी समुद्र पुरेर क्षेत्रफल ५८१ वर्गकिमीबाट करिब ७१९ वर्गकिमी बनाएको छ। सन् १९५९ मा करिब १६ लाख जनसंख्या भएकामा हाल करिब ६० लाख पुगेको छ। बेरोजगार करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ।

सिंगापुरको प्राकृतिक स्रोत र साधन भनेको शून्यबराबर नै छ। समुद्री किनारामा रहेको र मानव स्रोत परिचालनकै कारणले विकसित भएको हो। सिंगापुरको विकासमा योगदान गर्ने तत्वहरूमा लि क्वान यू र उनीपछिका सक्षम नेतृत्व, राम्रो पियानोले नराम्रो संगीत बजाउनुहुँदैन भन्ने मान्यताको प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षामा लगानीबाट उत्पादित सर्वाधिक सक्षम र प्रतिभाशाली नागरिकहरूको प्रयोग तथा अरू देशहरूको सिकाइबाट हुने नीतिप्रसार भन्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हाल उजागर भएको मानव तस्करीको घटनालाई अध्यागमनका कर्मचारीले राम्रो पियानोमा नराम्रो संगीत बजाइदिएको र सरकारी उच्च अधिकारीहरू त्यसैमा नाचिदिएको आशंका गरिँदैछ।

नेपाली विदेशमा गएर राम्रै कमाइरहेका छन्, रेमिट्यान्स आइरहेको छ, कुल राष्ट्रिय आय बढेकै छ भनेर ढुक्क बस्ने स्थिति होइन। विदेशमा कमाएको रकम विदेश जाँदा लिएको सहकारी, लघुवित्त र साहुको कर्जा तिर्न, विलासिता र उपभोग्यवस्तुमा खर्च गर्न अधिकांश रकम प्रयोग भएको पाइएको छ। सहकारी र लघुवित्तबाट मानिसहरू घरवारविहीन हुन लागेको तथ्यसहित अहिले चर्कैसँग आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भइरहेको छ। चौतर्फी रूपमा नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको छ। राज्यले नागरिकहरूलाई नागरिकको हैसियतमा आदर र संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ।