शासकीय सुधार आयोगको सार्थकता

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मुलुकमा हाल चौतर्फी असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको बेलामा यस्तो आयोग गठन भएको छ। आयोगको सफलता भने यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिमा भर पर्छ। मुलुकमा अहिले शासकीय प्रबन्ध नै मुख्य समस्याको जडको रूपमा देखिएको छ। संघीय संसद्, संसदीय समितिहरू, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरूलगायत तीनै तहका सरकारी निकायका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी भएनन्। नियमनकारी संयन्त्र फितलो भयो। यसको परिणतिको रूपमा अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवाजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा समस्या देखा परेका छन्। जसको कारण व्यापक जनआक्रोश पैदा भएको छ। अहिलेको जनआक्रोश मूलतः सत्ता सञ्चालनमा भएको कमजोरीको नतिजा हो। शासकीय सुधारबाट मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन भई निकास आउन सक्नुपर्दछ।

नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै शासकीय प्रबन्धमा समस्या आउँछन्। तर, समस्या निक्र्योल गरी समयमा नै समाधान गरिनु पर्दछ। सन् २०१७ मा दक्षिण अफ्रिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएपछि त्यहाँका राष्ट्रपति राज्य कब्जाविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्न बाध्य भए। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले सबै सरकारी निकायको काम कारबाही एकएक गरेर जाँच परीक्षणपश्चात् सन् २०२२ मा प्रतिवेदन जारी भयो। 

धेरैजसो सरकारी निकायहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र गैरराज्य अभिकर्ताहरूको प्रभाव र दबाबमा काम हुने गरेको पाइयो। उक्त आयोगले सुधारका लागि सदाचार पद्धति निर्माण गरी मन्त्रालय, विभागगत रूपमा छुट्टाछट्टै प्रगति मापन गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता र अन्तरनिर्भरता कायम गर्ने, राज्य कब्जाको स्थितिबाट बचाउनका लागि अधिकाधिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र आम नागरिक र सञ्चार जगत्बाट सार्वजनिक रूपमा समर्थन प्राप्त गर्ने सुझावहरू दिएको पाइन्छ। अहिले दक्षिण अफ्रिकाको शासकीय प्रबन्धमा सुधार भएको छ। 

त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०२५ मा डोनाल्ड ट्रप राष्ट्रपति हुनासाथ सरकारी दक्षता विभाग जस्तो निकाय गठन गरी अहिले प्रशासनमा करौती लगाइरहेका छ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने, कार्यकुशलता बढाउने र सरकारी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने रहेको छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट ठूलो मात्रामा बजेट कटौती गरेको दाबी गरेको छ। उनीहरूले सन् २०२६ को आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग १५० बिलियन डलर बचत गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। नेपाललाई प्राप्त हुने ३९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता कटौती गरेको छ। यो रकम संघीयता सुदृढीकरण र जैविक विविधता संरक्षणजस्ता परियोजनाहरूका लागि छुट्याइएको थियो।

बेलायतमा सन् १९७९ मा, मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले माक्र्स एन्ड स्पेन्सरका एक सफल व्यापारी सर डेरेक रेनर (पछि लर्ड रेनर) लाई दक्षतासम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिन्। उनको उद्देश्य सरकारी फजुल खर्च हटाउने र कार्यकुशलतामा सुधार गर्ने थियो। रेनरले ‘स्क्रुटिनीहरू’ भनेर चिनिने व्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरे। रेनर स्क्रुटिनीहरूमा प्रायः निजामती कर्मचारीहरूको टोलीले आफ्नै कार्यक्षेत्रको परीक्षण गर्थे। रेनरको दृष्टिकोणको एक महत्वपूर्णपक्ष समस्याहरू पहिचानगर्न ुमात्र नभई समाधानका लागि स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित गर्नु पनि थियो। सन् १९७९ देखि १९८३ सम्म सरकारका विभिन्न विभाग र गतिविधिहरूमा धेरै स्क्रुटिनीहरू सञ्चालन गरिएका थिए।

सन २०२१ देखि २०२४ सम्म अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट चान्डलर सेसन्स अन इन्टिग्रिटी एन्ड करप्सन कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। सो कार्यक्रम हालसम्म विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जेजस्ता रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा आए तीनबाट आजको विश्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने निक्र्योल गर्दै नयाँ पिढीको रणनीति तर्जुमाको महसुस गरी सोसमबन्धी अध्ययनमा केन्द्रित थियो। यस कार्यक्रममा सहभागिताका लागि यो पंक्तिकारलगायत विश्वका १५ जना प्रबुद्ध अभ्यासकर्ताहरूको छनोट भएको थियो। यस कार्यक्रममा करिब तीन वर्ष लगाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार पद्धति प्रबद्र्धनका नयाँ पिँढीका रणनीतिहरू बनाइएको छ। यससम्बन्धी १२ वटा अध्ययन प्रतिवेदनहरू अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका वेभसाइटमा उपलब्ध छन्। यस्ता प्रतिवेदनहरू शासकीय सुधारको कार्यमा सहयोगी हुनेछन्।

सार्वजनिक सेवाको सुधार सम्बन्धमा विश्वभर अध्ययन र छलफल भइरहन्छन्। २०२५को जुन २३ देखि २५ सम्म उज्वेकिस्तानको समरकाण्डमा २०२५ पब्लिक सर्भिस फोरमको आयोजना हुँदैछ। यस कार्यक्रममा विश्वका करिब एकहजार सहभागी रहने छन्। यस फोरमको मुख्य विषय फाइभ एयर्स टु २०३०ः एसिलेरिटिङ पब्लिक सर्भिस डेलिभरी फर अ सस्टेनएबल फ्युचर रहेको छ। यस फोरममा मूलतः कृतिम बौद्धिकताको युगमा सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण र पहुँच, सार्वजनिक सेवामा अन्वेषण, डिजिटल रूपान्तरण, नयाँ पिँढीको सार्वजनिक सेवा र सिर्जनशीलता, सार्वजनिक सेवामा उत्प्रेरणा लगायतका विषयहरू समावेश छन्। यस्ता सम्मेलनहरूका निष्कर्षले पनि सार्वजनिक सेवामा र शासकीय प्रबन्धमा सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

शासकीय सुधार आयोगले माथि उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुभवलाई समेत आत्मासात गर्दै नेपालकै विगतका प्रशासन सुधार आयोगहरूका सान्दर्भिक सुझावहरूसमेत समीक्षा गरी तपसिलका विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित भएमा आयोग गठनको सार्थकता सिद्ध हुन सक्नेछ।

– विगतमा पनि प्रशासन सुधार आयोगहरू पटक–पटक गठन भई प्रशस्त सुझावहरू आएका हुन्। तीमध्ये कति कार्यान्वयन भए र कति भएनन् पनि होला। यस पटकको आयोग विगतको भन्दा फरक छ। यो प्रशासन सुधार आयोग मात्र होइन, शासकीय सुधार आयोग हो। यो आयोग वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आई एकात्मक शासकीय प्रणालीबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण भएपछिको पहिलो आयोग हो। त्यसैले यस आयोगले मूलतः संविधान कार्यान्वयनको अवस्थासहित संघीयता कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौती तथा आगामी दिनका कार्यदिशा एकिन गर्न सकिनु पर्दछ।

– शासकीय सुधार भनेको सरकारी संयन्त्रको सुधार मात्र होइन, यसको परिभाषामा व्यापक क्षेत्रहरू समेटेको हुन्छ। शासकीय सुधारको कुरा गर्दा शासन पद्धतिको सबै शृंखलामा सुधारका कामहरू गरिनुपर्दछ। त्यसैले शासकीय सुधारको विषयलाई सरकारी संयन्त्रको सुधारमा सिमित गरियो भने अधुरो हुन जान्छ। शासकीय प्रबन्ध सामान्यतया तीन तहको रहन्छ (चान्डलर फाउन्डेसनः थ्री लेभल्स अफ गर्भनेन्स आर्किटेक्चर)। पहिलो राष्ट्रिय शासन पद्धति जसअन्तर्गत नेतृत्व, सरकारी संरचना र निजामती सेवा, विधिको शासन, वित्तीय संरक्षकत्व, नीति तथा नियमहरू पर्दछन्। 

– नेपालको सन्दर्भमा पहिलो तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वयवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलगायत सबै सरकारी संयन्त्रहरू पर्दछन्। दोस्रो बजार, जसअन्तर्गत व्यापारिक संस्कृति र वातावरण, बजार पूर्वाधार, पुँजीको उपलव्धता र सोको लागत पर्दछन्। तेस्रो सहर र समुदायहरू प्र्दछन्, जसमा बस्नयोग्य सहर वा गाउँ, सुरक्षा प्रबन्ध र सामाजिक सद्भाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, आवास र आर्थिक उपार्जनका अवसरहरू पर्दछन्। यी सबै विषयहरू शासकीय सुधारमा समेटिनु पर्दछ।

– सुधारका कुरा गर्दा जनताका खास समस्याका विषयहरूमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। महसुस गरिने र देखिने सुधार गरिनु पर्दछ। हामी प्रायः अमूर्त सैद्धान्तिक सुधार खोजिरहेको हुन्छौं। जसबाट आम रूपमा नतिजामा र जनजीवनमा केही पनि असर, प्रभाव वा फरक नै पर्दैन। प्रत्येक निकाय र संस्थाका फरक–फरक समस्या छन्। तिनलाई चिकित्सकले एकएक गरी बिरामी जाँचे जस्तो जाँचिनु पर्दछ।

– सबै निकायका समस्या एउटै प्रकृतिका हुन भनेर एउटै डालोमा राखेर सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। तसर्थ, समस्याका कारण र निदानका उपायहरू सम्बन्धित निकायका कार्यस्थलमा नै एकिन गरिनु पर्दछ। केन्द्रमा कोठामा बसेर सैद्धान्तिक छलफल गरी निस्कने निचोडले समस्या समाधान हँुदैन। सर्जमिनमा सुधारटोली खटिई समस्या निराकरण गरिनु पर्दछ। 

– शसकीय सुधार आयोगभित्र सानो आकारको विषय क्षेत्रगत विज्ञहरूरहेको कार्यदलहरू बनाउने। उदाहरणका लागि शासकीय प्रबन्धअन्तर्गत संसद्, संसदीय समितिहरू, संवैधानिक निकाय। अर्थतन्त्रअन्तर्गत निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र सुधार, आर्थिक क्षेत्र सुधार, बजार संयन्त्र सुधार लगायतका विषयहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास व्यवस्थापन, सामुदायिक तथा सामाजिक सेवा लगायतका क्षेत्रहरू हेर्नका लागि आवश्यकताअनुसार विज्ञ र सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीको कार्यदलहरू बनाउन सकिन्छ। 

– आयोगका प्रतिवेदनहरू विगतको जस्तो अजंगको ठेली बनाएर दराजमा नराखौं। यो आयोग मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएकाले अध्ययन, विश्लेषण गर्दा जे देखिन्छ, त्यसलाई जे जुन तहबाट निर्णय गरी तत्कालै कार्यान्वयमा लैजाने गरौं। आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने गरौं। आयोगका सिफारिस र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन तथा सहजकीरणका लागि माथि उल्लिखित बेलायतको जस्तै त्यही निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ‘स्क्रुटिनीहरू’ बनाउने। 

– यो आयोगले विगतका आयोगहरूका प्रतिवेदन जस्तो ठूला सैद्धान्तिक कुरा बटुल्ने काम नगरोस्। कार्यस्थलमा फेला परेको कमी कमजोरी तत्कालै सुधार गरी यसको असर वा प्रभाव तुरुन्त नतिजामा देखियोस्। हाम्रो ठूला कुरा भन्ने र गर्न आँटने प्रचलन छ। जनतालाई सानातिना कुरा चाहिएको छ। त्यसतर्फ ध्यान जानु पर्दछ। समग्रतामा सेवाग्राहीलाई मानवोचित व्यवहार गरिदिए मात्र पनि पुग्छ। उदाहरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकलाई राम्रो व्यवहार गरिदिए धन्य हुन्छ। मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता जस्ता नागरिकका दिनानु दिनका सेवामा झन्झट र झै–झमेला नभइदिए काफी छ।

– स्थानीयतहहरूबाट नक्सापास लगायतका सिफारिस सहज, सरल, कम खर्चिलो बनाइदिए पुग्छ। सरकारी अस्पतालको डाक्टरले नम्र स्वरमा बिरामीको कुरा सोधे पनि धन्य हुनेछ। सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने, निजी अस्पतालको र विद्यालयहरूको शुल्क नियन्त्रण गरे पुग्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आम नागरिकलाई सहुलियत ब्याजदरमा सहजै ऋण उपलव्ध हुने, उद्योगी, व्यापारी र पेसाकर्मीलाई करको भार कम गरिदिने, बेरोजगारलाई मर्यादित रोजगारीको अवसर दिने उपायहरू दिनसक्नु पर्दछ। सरकारी वेभसाइटहरू व्यवस्थित गरी यथार्थ सूचना दिने, सरकारी सम्पत्तिको जतन गरिदिने, पानी, बिजुली लगायतका उपभोग्य सामग्रीको सुपथ मूल्यमा सहज आपूर्ति गरिदिए पुग्छ। 

– सुरक्षित सडक र यातायातको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरोको बेला २०८१ को असोजमा नक्खु खोलाले मानिस बगाएजस्तो अब नबगाउने सुनिश्चित गर्ने, सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको सनिश्चितता गरिदिने, लघुवित्त पिडित, शिक्षक, चिकित्सकहरूले आप्mनो मागका लागि पटकपटक हडताल गर्नु नपर्ने, अशक्त महिला तथा बालबालिकाको सहयोग गरिदिने, राजमार्ग लगायतका होटेलहरूमा सडेगलेका खानेकुरा बिक्री वितरण नहुने, बजारमा कालोबजारी र नाफाखोरी नहुने, कृषकले समयमा मल बिउ र प्राविधिक सेवा पाउने, सिंहदरबार प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई सहज बनाइदिए पनि पुग्छ। 

– आयोगको कामबाट शासकीय प्रबन्ध र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के कस्तो सुधार हुन्छ, विकासका कामले कसरी गति लिन्छ, पूजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका निर्माण कार्यका गतिमा तीव्रता, राजस्वमा वृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण, सरकारी फजुल तथा चालुखर्च कटौती, सरकारी सम्पत्तिको उच्चतम प्रयोग तथा दुरुपयोग नियन्त्रण, अनावश्यक सरकारी निकायहरूको खारेजी, सार्वजनिक संस्थानको दक्षता अभिवृद्धि, उत्पादन तथा सेवामा प्रभावकारिता, वित्तीय प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक अनुशासन पालनामा वृद्धि, निजामतीलगायत सरकारी सेवाको स्तरोन्नति, बजार संयन्त्रको अनुशासन, समुदाय र सामाजिक क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश आदि नै यसका उपलव्धि हुनुपर्दछ।

– आयोगको कार्यक्षेत्र, लक्ष्य र सम्भावित नतिजामा प्रस्ट हुनुपर्दछ। आयोगको कामले मुलुकमा के परिवर्तन हुन्छ र यो आयोगको सक्रियताको कारणले हो भनी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा माथि उदाहरण दिइएका अन्य मुलुकका आयोगले गरे जस्ता के अनुभवहरू साट्न पाइन्छ, सोमा ध्यान जानुपर्दछ। आयोगको सफलता वा असफलता यिनै विषयको सारोफेरोमा रहनेछ।