नेपालको संविधान २०७२ ले शुद्ध खाद्यान्न तथा स्वस्थ वातावरणमाथि मौलिक हकका रूपमा, खाद्य सम्प्रभुता एवं खाद्य अधिकार (धारा–३६), उपभोक्ताको शुद्ध खाद्यान्न माथिको हक (धारा–४४) साथै वातावरण तथा प्राकृतिक संरक्षण (धारा–२५, ३०, ५१) समेत सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ। सोको कार्यान्वयन हेतु खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, लगायत, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जस्ता अनेकौं कानुनी प्रावधान तर्जुमा गरेको छ।
प्रांगारिक कृषि, आवश्यकता र समस्या : हालको ‘आधुनिक’ कृषि प्रणालीले उत्पादन त बढेको होला तर यसले माटो, पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यिनै समस्या समाधान गर्न हेतु प्रांगारिक कृषिको अवधारणा विकास भएको हो। यस प्रांगारिक कृषिको मूल उद्देश्य भनेको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि उत्पादन गर्नु हो। यसले दिगो विकासका निमित्त आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरण तिनै पाटालाई समेटेर समतामूलक, सन्तुलित तथा स्वस्थ पर्यावरणका साथै भावी पुस्ताको समेत कल्याणको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन्छ। परम्परागत खेतीको विपरीत, प्रांगारिक कृषिमा रासायानिक विषादीहरू जस्तै कीटनाशक, झारनाशक र रासायनिक मललाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिन्छ। माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्न, रोग, किरा र झारपात नियन्त्रण गर्न र विविधता बढाउन प्राकृतिक विधिहरू अवलम्बन गरिएको हुन्छ। यस दृष्टिकोणले प्रांगारिक कृषिले, हालको कृषि प्रणालीले पारिरहेको नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै उपभोक्ताहरूका लागि स्वस्थ आहार प्रदान गर्न टेवा पु¥याउँछ।
नेपालमा समेत सन् १९८६ मा नै गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत दिगो कृषि संस्था ‘इन्सान’को स्थापना भएपश्चात् नेपालमा प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनको अभियानले संस्थागत स्वरूप लिएको हो। सरकारी नीतिमा भने दसौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५९÷६०–२०६३÷६४) मा पहिलो पटक प्रांगारिक कृषिले प्रवेश पायो। राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ मा स्पष्ट रूपमा प्रांगारिक कृषिलाई निर्यातको लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख भयो। यसरी नीतिगत रूपमै राज्यले प्रांगारिक कृषिलाई महत्वका साथ आत्मसाथ गरेता पनि व्यावहारिक रूपमा भने यसको अभ्यास अझै पनि न्यून छ। प्रांगारिक कृषि यसरी पछि पर्नुको मुख्य कारण यसमा निहित उत्पादन र बजारीकरणमा रहेका समस्या हुन्। प्रांगारिक उत्पादनमा लाग्ने उत्पादन सामग्री जस्तै प्रांगारिक मल, प्रांगारिक विषादी, प्रांगारिक बीउबिजन आदिको प्रभावकारिता र उपलब्धताजस्ता उत्पादन निहित समस्या छन् भने यसको बजारीकरण गर्न प्रमाणीकरण, आधिकारिक बजार, मूल्य निर्धारण आदिमा समेत चुनौती छन्। यिनै चुनौती समाधान गर्न मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले प्रांगारिक कृषि कार्यक्रमको पाठ्यक्रम बनाइ नितान्त प्रांगारिक कृषिमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्यान–अध्यापन र अनुसन्धान गराइरहेको छ। यसै सिलसिलामा विश्वविद्यालयमा बृहत् छलफलपश्चात् चित्लाङमा प्रांगारिक कृषि उत्थान हेतु प्रांगारिक कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रिकल्चर (सीएसए) समेत स्थापना भएको छ।
प्रांगारिक कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रिकल्चर : यो सीएसए कृषि प्रणालीमा हाल देखिएका समस्या चिर्न विकास गरिएको वैकल्पिक खाद्य उत्पादन र मार्केटिङ मोडेल हो। यसमा जागरूक समुदाय मिलेर आफूलाई चाहिने आहार उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई जिम्मा दिइन्छ। त्यही अनुरूप कृषकले उत्पादन गर्छन् र आफ्नो उत्पादन सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन्। जसले गर्दा उत्पादकले आफ्नो लागतको उचित मूल्य पाउँछन् भने उपभोक्ताले आफूले खोजेको शुद्ध ताजा उत्पादन पाउँछन्।
सीएसएकोे उत्पत्ति सन् १९६५ तिर जापानमा भएको थियो। सन् १९७० मा जापानमा ‘ताइकेई’ प्रणाली सुरु भयो, जसमा उपभोक्ता र उत्पादकले प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै प्रांगारिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गरे। त्यसै वर्ष, स्विट्जरल्यान्डमा नागरिक संघहरूको सहकार्यमा ‘लेस जार्दिन्स डे कोकाग्ने’ स्थापना भएको थियो। सन् १९८६ मा, अमेरिकामा सीएसए प्रणालीको सुरुवात भयो। त्यसै वर्ष जर्मनीमा ‘सोलिडारिचे ल्यान्डविस्र्चाफ्ट’ प्रणाली सुरु भयो। सन् १९९९ मा, डेनमार्कमा ‘आस्र्टिडेर्ने’ प्रणाली सुरु भयो भने सन् २००१ मा फ्रान्सले ‘एएमएपी’ प्रणाली सुरु ग¥यो। यसरी सहरी उपभोक्ताहरूको समूहले ग्रामीण विकास एनजीओसँगको सहकार्यमा साना र सीमान्त उत्पादकहरूलाई प्रांगारिक बजारको अवसर दिनुका साथै उचित मूल्यमा उत्पादन र उपभोग गरिरहेका छन्। चीनमा समेत २५४ सीएसए फार्महरू विकास भई उत्पादन बिक्री प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्।
सीएसए सञ्चालनको प्रक्रिया, संरचना र मापदण्ड ठाउँ, समय र समुदाय वा देशअनुसार फरकफरक हुन सक्छ। सञ्चालन प्रक्रिया, संरचना, मापदण्ड आदि फरक भएता पनि यसको साझा उद्देश्य भनेको उत्पादक– उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क निर्माण गर्नु हो। यसरी उत्पादक–उपभोक्ता बीच एक ‘संस्था’ खडा हुन्छ। र यस ‘संस्था’मा विभिन्न कार्यक्रम राख्न सकिन्छ। स्थानीय साधनस्रोतको पहिचान गरी अधिकतम उपयोग गर्ने, जैविक विविधता कायम राख्ने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने, उत्पादन लागत घटाई उत्पादन गर्ने, प्रांगारिक कृषिका सिद्धान्त पालना गर्ने, अग्रिम भुक्तानीमार्फत लागत खर्च जुटाउने, जोखिम न्यूनीकरण हेतु क्षतिको भार दुवै पक्षले बेहोर्ने आदि। मूलत: यस व्यवस्थामा उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष किनबेच हुने हुँदा नाफा जति सिधै उत्पादकले पाउने भयो भने उपभोक्ताले ताजा शुद्ध खाद्य वस्तु सुपथ मूल्यमा पाउने हुन्छ।
यसै सिलसिलामा यस विश्वविद्यालयको अगुवाइमा प्रांगारिक सिद्धान्त पालना गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय ग्रेडिङ मापदण्डमार्फत शुद्ध ताजा तरकारीको उच्च गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै सीएसए सुरु भएको छ। यस कार्यक्रममा १० जना उत्पादक र १७ जना उपभोक्ता आबद्ध भई संस्था निर्माण भएको छ। यस संस्थाअन्तर्गत उपभोक्ताले सिधै फार्मबाट स्वस्थ, ताजा प्रांगारिक तरकारीको टोकरी प्राप्त गर्छन् भने उत्पादकले पनि उपभोक्ताबाट सिधै उचित प्रिमियम मूल्य पाउँछन्। यस कार्यक्रममा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत प्रांगारिक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप ग्रेडिङ प्रणालीसमेत सामेल गरिएको छ। सिद्धान्तत: यस कार्यक्रममा समुदायले सेयरधनीको रूपमा आफ्नो उपभोगको लागि खाद्य उत्पादनमा लगानी गर्दछ। यसरी सामुदायिक उपभोक्ताले खरिद पूर्वताजा प्रांगारिक तरकारीको मूल्य साप्ताहिक रूपमा भुक्तान गर्छन् भने किसानले पनि प्रारम्भिक सहमतिअनुसार उत्पादन गरी सो समय अवधिभर तरकारीको टोकरी आपूर्ति गर्छ।
प्रांगारिक सीएसएका फाइदाहरू ? : प्रांगारिक सीएसएले स्थानीय किसानलाई उपभोक्तासँग जोड्दै दिगो खाद्य प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्छ। यसले ताजा, मौसमी उत्पादनहरू उपलब्ध गराई खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ। साथै यसले उपभोक्ताको शुद्ध खाद्यान्न माथिको पहुँचमा समेत बढावा दिन्छ। यसले कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने र जैविक विविधता बढाउनुका साथै वातावरणीय दिगोपनमा योगदान पु¥याउँछ। यसमा लगानी गर्नाले रोजगारी सिर्जना गर्न र साना तथा मझौला स्तरको कृषिलाई समेत प्रवद्र्धन गर्दछ। यसले सामुदायिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ र खाद्य स्रोत र कृषि अभ्यासहरूमा सचेतना बढाउँछ। निश्चित प्रांगारिक मापदण्ड पूरा गर्दै यस समूहलाई तेस्रो पक्षद्वारा गरिने सामूहिक प्रांगारिक प्रमाणीकरण पद्धतिसँग पंक्तिबद्ध गर्दै प्रमाणित गरेर उत्पादन निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष : विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगबाट पारिस्थितिक तथा जना स्वास्थ्यमा भइरहेको नराम्रो दीर्घकालीन प्रभाव निर्मूल पार्न प्रांगारिक कृषिको विकल्प नरहेको हुँदा प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मै नीति निर्माण गरी तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्यस्ता नीतिहरूमा प्रांगारिक खेती सम्बन्धित उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनका समस्या समाधान हेतु ठोस व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रांगारिक कृषि शिक्षालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म अनिवार्य पाठ्यक्रमको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कृषक केन्द्रित प्रांगारिक खेतीसम्बन्धी तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
हरेक प्रदेशमा प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धानमा जोड दिने र स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न समर्पित विभाग र शाखाहरूको स्थापना गर्न राज्यले पहल लिनुपर्ने हुन्छ भने प्रांगारिक कृषिबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रांगारिक कृषि उत्थान हेतु विकास भएका प्रांगारिक सीएसएलगायतका आयोजनाहरूलाई राज्यले वैधानिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै त्यस्ता आयोजनाहरूलाई राज्यले साथ समर्थन दिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।
सुझावहरू :
१. प्रांगारिक कृषिको प्रवर्धन निमित्त नीतिगत, संरचनागत र जनशक्ति क्षमताका साथै जनचेतना र नागरिक जागरणजस्ता कामहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने।
२. प्रांगारिक सीएसएलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘प्रांगारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली राष्ट्रिय समन्वय समिति’ अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सम्बन्धन प्रदायक निकाय’मा प्रांगारिक सीएसएलाई समेत प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया निर्माण गर्ने।
३. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायतमा प्रांगारिक कृषि सम्बन्धित शाखा तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दै, अनुसन्धान तथा नवप्रवद्र्धनका काममा जोड दिने। यसका साथै किसानबाट किसानले सिक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने।
४. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य कृषि अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने संस्थाहरूले प्रांगारिक कृषि अध्ययन विभाग स्थापना गरी प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने पाठ्यक्रम विकास गर्दै अध्ययन, अध्यापन गराउँदै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आचार्य मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्रांगारिक कृषि कार्यक्रममा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्।
डा. बसी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्रांगारिक कृषि कार्यक्रममा उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
