‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नारा सुन्दा जति आकर्षक छ, वास्तविकता भने कुरूप। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अनुभव विरलै गर्न पाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने एजेन्सी नगण्यमात्रै छन्, जसले यो सुविधा दिन्छन्। सरकारले कारबाही गर्ला भनेर बरु कामदारलाई झुटो बोल्न बाध्य पार्छन् कि कत्ति पैसा नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका छौं। तर पैसा भने असुल्छन्। कामदार पनि कति विवश छन् भने उनीहरूलाई दुई, चार पैसा गुमाउन बरु धर लाग्दैन, जसरी पनि विदेश जानैपर्छ। नपरोस् पनि कसरी स्वदेशमा कुनै इलम गर्ने वातावरण पाउँदैनन्, रोजगारी भेट्दैनन्। त्यही विवशताका युवालाई ठग एजेन्सीले फन्दामा पारिरहेका हुन्छन्।
नेपाली युवाका प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेतलगायत देश हुन्। ती देशमा जान सरकारले नै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ योजना ल्याएको छ। तर ती देशका लागि नेपाली युवाहरूले कम्तीमा पनि दुई लाख रुपैयाँ बुझाउँछन्। जबकि कामदार लैजाने कम्पनी अथवा रोजगारदाताले नै श्रमिकका लागि भिसा शुल्क र यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यसकै प्रबन्ध गरेको हो। प्रबन्ध त सरकारले गर्यो तर मेनपावर एजेन्सीहरूलाई पालना गर्न गराउन कडाइ गरेको छैन। न अनुगमन छ न त कारबाही नै।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषण नै मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल टेको भइरहेको छ। खर्बका खर्ब विप्रेषण मुलुकले भिœयाउँछ। तर तिनै युवाले खेप्नु परेको सास्ती सुल्झाउ चाहिँ सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सरकारको यो उदासीनताको फाइदा ठग दलालहरूले उठाइरहेका छन्, शोषणमा परेका छन् श्रमिक युवा। प्रमाण जुट्ला भनेर ठगहरू युवासँग नगदै असुल्छन् र अन्तर्वार्तामा भने सित्तैमा सबै कुरा भएको भन्न बाध्य पार्छन्।
भनसुन भएकाहरू, पहुँच हुनेहरू चाहिँ फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा उड्छन् पनि। तर जो सोझो छ, निमुखो र निर्धाे छ, जसका लागि राज्य हुनुपर्ने हो, त्यसैलाई सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ। २०७२ सालदेखि लागु गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नाम मात्रको भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
