कसरी बन्छ बेलायतमा गैरकानुनी हैसियत ?

कसरी बन्छ बेलायतमा गैरकानुनी हैसियत ?

लन्डन : सन् २०२१ मा ६ महिने सिजनल भिसामा बेलायत आउँदा गोरखाकी कविता (नाम परिवर्तन) ले एजेन्टलाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाइन्। उनको भिसा सकिँदा फरक रुटमा भिसा थपिदिएर बेलायतमा सेटल गराउने जिम्मा एजेन्टले लिएका थिए। 

एजेन्टले कविता नेपाल फर्केमा जीवन नै जोखिममा पर्ने झुटो दाबी प्रस्तुत गर्दै शरणार्थीको रूपमा ‘असाइलम’ आवेदन गराइदिए। आवेदन विचाराधिन रहँदा सिजनल भिसाकै जस्तै काम गर्न पाउने वर्क पर्मिट पनि पाइन् उनले। तर, शर्त स्पष्ट नबुझेकी उनले क्षेत्र फेरेर एक नेपाली व्यवसायीको रेष्टुरेन्टमा काम गर्न थालिन्। 

जब होम अफिसको छापा प¥यो, कविताले वर्क पर्मिटको शर्तविपरीत काम गरेको ठहरियो। उनले सशर्त काम गर्न पहिला पाएको अधिकार मात्र गुमाइनन्, उनलाई काम दिने रेष्टुरेन्ट मालिकलाई २५ हजार पाउण्ड (करिब ४३ लाख रुपैयाँ) जरिवाना पनि भयो। पछि असाइलम आवेदनसमेत अस्वीकृत भएपछि अहिले कविताको इमिग्रेसन हैसियत गैरकानुनी बनेको छ। 

सर्लाही घर भएका चौधरी थरका एक युवा लन्डनस्थित युनिभर्सिटीमा अध्ययनका लागि केही महिनाअघि मात्रै बेलायत आएका थिए। ऋणधन गरेर विद्यार्थी भिसामा बेलायत छिरेका उनको प्राथमिकता भने पढाइभन्दा बेलायतको सेटलमेन्ट बढी थियो। 

युनिभर्सिटीलाई वार्षिक १०औं हजार पाउन्ड बुझाउनुभन्दा मात्र २ हजार पाउन्ड बुझाउँदा २ वर्षको भिसा मिलाइदिने एक एजेन्टको प्रलोभनमा उनी फसे। लन्डन आएको एक महिना नपुग्दै पढाइ त्यागेका उनलाई युनिभर्सिटीले निष्कासन ग¥यो र होम अफिसले भिसा रद्ध गरिदियो। असाइलम आवेदन पनि स्वीकृत नभएपछि उनी अहिले गैरकानुनी रूपमा बेलायतमा बसिरहेका छन्। 

नेपाल फर्किन दूतावासले सहयोग गर्छ, भिसा प्रक्रियामा हाम्रो कुनै संलग्नता हुँदैन। विपिन दुवाडी, उपनियोग प्रमुख, नेपाली दूतावास, लन्डन

४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बेलायतको वर्क पर्मिट भिसा पाउँदा बुटवलकी सीता (नाम परिवर्तन) निकै उत्साहित थिइन्। बेलायतको बर्मिङहम विमानस्थलमा उत्रिएपछि भने उनको उत्साह धेरैबेर टिक्न पाएन। 

डकर्मीका रूपमा सीता काम गर्न आएको कम्पनीको विश्वसनियता नदेखिएको भन्दै अध्यागमन अधिकृतले उनलाई विमानस्थलमै रोकिदिए। लामो केरकारपछि उनलाई होम अफिसमा नियमित हाजिर लगाउने शर्तमा केही समयका लागि मात्र बेलायत प्रवेश गर्ने अनुमति (टेम्पोरेरी एडमिसन) दिइयो।  सीताले बेलायत प्रवेश त पाइन्, तर उनको कम्पनी फर्जी रहेको ठहर गर्दै होम अफिसले भिसा कर्टेल (रद्ध) गरिदियो। भिसा रद्ध भएपछि उनलाई ६० दिनभित्र डकर्मीकै कामका लागि कुनै लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीबाट वर्क पर्मिट स्पोन्सर खोजेर फेरि भिसा आवेदन गर्नुपर्ने भयो। तर, तोकिएको समयभित्र स्पोन्सर फेला पार्न नसकेपछि उनी अहिले गैरकानुनी हैसियतमा लुकिछिपी बस्न बाध्य छिन्। 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् जसले हाल बेलायतमा गैरकानुनी हैसियतमा लुकिछिपी बसेका हजारौं संख्याका नेपालीको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपालबाट कानुनी बाटोबाटै बेलायत प्रवेश गर्नेहरू पनि अहिले इमिग्रेसन हैसियत बिगारेर गैरकानुनी अवस्थामा छन्।

तथ्यांक छैन तर हजारौंमा छन् बेलायतमा गैरकानुनी नेपाली

बेलायतमा गैरकानुनी हैसियतमा बस्ने नेपालीहरू कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन। तर, विभिन्न भिसा रुटमा बेलायत आएर यतै ओभरस्टे गरी गैरकानुनी बनेका नेपालीहरूको संख्या हजारौंमा रहेको अनुमान गर्न अफ्ठेरो छैन। 

गैरकानुनी हैसियतमा बेलायतमा रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश सिजनल वर्कर, विद्यार्थी, वर्कपर्मिट र भिजिट भिसालगायतका रुटबाट आएकाहरू छन्। नेपालबाट कानुनी रूपमै भिसा लिएर बेलायत भित्रिएका भए पनि भिसा अवधि सकिएर ओभरस्टे गरेका वा कुनै कारणले भिसा रद्ध भएकाहरू अहिले गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका छन्। 

गैरकानुनी हैसियतमा रहने नेपालीमध्ये अधिकांश सिजनल वर्कर, विद्यार्थी, वर्क पर्मिट र भिजिट भिसालगायतका रुटबाट आएकाहरू छन्। दीपक भट्टराई, सोलिसिटर 

लन्डनस्थित गोर्डन एन्ड थम्पसन सोलिसिटर फर्मका सोलिसिटर दीपक भट्टराईको अनुभवमा पछिल्लो समय सिजनल भिसामा आएर ओभरस्टे गरेका नेपाली नै हजारौं छन्। सिजनल भिसामा ६ महिने भिसा लिएर आएका अधिकांश भिसा अवधि सकिएपछि पनि नेपाल नफर्किएर गैरकानुनी हैसियतमा बेलायतमै बसिरहेका छन्। 

‘६ महिनाको वर्किङ भिसा लिएर आएकामध्ये धेरैले ओभरस्टे गर्ने र पछि असाइलम आवेदन गर्ने ट्रेन्ड देखिएको छ। तर, यो रुटमा अपवादबाहेक असाइलम स्वीकृत भएको पाइएको छैन’, ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसन अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्,’ असाइलम अस्वीकृत भएपछि हैसियत सिधै गैरकानुनी बन्छ र बेलायतमा रहने कुनै कानुनी आधार बाँकी रहँदैन।’ 

विद्यार्थी भिसा लिएर अध्ययनका लागि बेलायत आएका कैयौं नेपाली विद्यार्थीको इमिग्रेससन हैसियत पनि अहिले गैरकानुनी छ। 

‘कतिपयको हकमा नेपालबाट ऋणधन गरेर आउँछन्। यहाँ भनेजस्तो काम पाउन सक्दैनन्। जब दशौं हजार युनिभर्सिर्टी फि तिर्ने बेला आउँछ, तब समस्या पर्छ’, सोलिसिटर भट्टराईले सुनाए,’ नेपालमा पहिले आउँदाकै ऋण छ, फेरि कसरी मगाउनु ? यता कामै पाएको छैन, कमाइ हुँदैन। अनि फि बुझाउन नसकेपछि युनिभर्सिर्टीले निष्कासन गरिदिन्छ। त्यसपछि भिसा रद्ध हुन्छ र हैसियत गैरकानुनी बन्छ।’

गलत सूचना र सल्लाहको कारण पनि कैयौं नेपालीले इमिग्रेसन हैसियत बिगारेर इलिगल बन्न पुगेका छन्। विष्णु खरेल, इमिग्रेसन एड्भाइजर 

पछिल्लो समय बेलायतमा सेटल हुने प्रलोभनमा एजेन्टलाई दशौं लाख बुझाएर भिजिट भिसामा आउने नेपालीहरू पनि रहेको अनुभव इमिग्रेसन एड्भाइजर विष्णु खरेलको छ। 

‘ठूलो धन खर्च गरेर बेलायत त आउँछन्। तर, भिजिट भिसाबाट अन्य रुटमा परिवर्तन गर्ने वा सेटलमेन्ट लिने बाटो सजिलो छैन’, बेलायतमा इमिग्रेसन सेवा दिँदै आएको भिजा क्वेस्टका निर्देशक खरेलले भने,’ भिजिट भिसाको अवधि सकिन्छ, अरू भिसा मिल्दैन। दशौं लाख खर्च भइसकेकाले त्यत्तिकै नेपाल फर्किन मन मान्दैन। अनि गैरकानुनी हैसियतमा बेलायतमै लुकेर बस्नुको विकल्प बाँकी रहँदैन।’ 

गलत सूचना र सल्लाहको कारण पनि कयौं नेपालीको इमिग्रेसन हैसियत बिग्रिएको ठहर खरेलको छ। आवेदन स्वीकृत हुने कुनै आधार नै नरहेका अवस्थामा समेत गलत उक्साहटमा परेर असाइलम आवेदन गर्ने र अन्ततः गैरकानुनी हैसियतमा पुग्ने नेपाली धेरै रहेको उनी बताउँछन्। 

‘बेलायतले नेपाललाई एक सुरक्षित राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ। जसकारण नेपालमा मेरो जीवन असुरक्षित भयो भनेर गरिएको असाइलम आवेदन सिधै अस्वीकृत हुने सम्भावना बढी रहन्छ’, खरेल भन्छन्,’ असाइलम आवेदन गरेपछि नतिजा नआउञ्जेल मजाले काम गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रम पनि देखिन्छ। तर, गैरकानुनी हैसियत हुनेहरूलाई अहिले असाइलम आवेदन गरेको अवधिभर नियन्त्रणमा लिएर डिटेन्सन सेन्टरमै राख्न थालिएको छ।’ 

लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग पनि बेलायतमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीसम्बन्धी कुनै तथ्यांक छैन। नेपालमा भिसा लिएर बेलायत आउँदा र यहाँबाट नेपाल फर्किंदासमेत दूतावासलाई जानकारी गराउने कुनै प्रबन्ध नरहेकाले कति आए, कति समयभित्रै फर्किए वा कति गैरकानुनी रूपमा ओभरस्टे गरेका छन् भन्ने जानकारी दूतावासलाई रहँदैन। बेलायती निकायले पनि दूतावासलाई त्यस्तो तथ्यांक दिने गरेको छैन। 

‘बेलायती अध्यागमनले कुनै नेपाली नागरिकलाई इमिग्रेसन डिटेन्सेन सेन्टरमा राखेको जानकारी मात्रै दूतावासलाई गराउँछ। पछि उनीहरूलाई छोडेर बेलायतमै बस्न दिइन्छ वा नेपाल फर्काइन्छ केही अपडेट आउँदैन’, दूतावासका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडी भन्छन्,’ कतिपय अवस्थामा कुनै सहयोग खोज्दै व्यक्ति आफैंले सम्पर्क गरेपछि मात्र दूतावासलाई थाहा हुन्छ।’ 

गैरकानुनी इमिग्रेसन हैसियतमा बेलायतमा रहेको कुनै नेपाली नागरिक नेपाल फर्किन चाहन्छ भने दूतावासले सहजीकरण गर्न सक्छ। पासपोर्ट नहुनेलाई समेत एकतर्फी ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने गरिएको छ। तर, नेपाली नागरिकका रूपमा दूतावासको सेवा लिन नेपाली हो भन्ने देखाउने कुनै प्रमाण भने आवश्यक रहन्छ। 

‘नेपाली नागरिक रहेको कुनै प्रमाण नै नहुनेहरू समेत बेलामौकामा दूतावास आउनुहुन्छ। पासपोर्ट, नागरिकता सबै हरायो। कागज बनाइदिनुप¥यो भन्नुहुन्छ। तर, नेपाली भन्ने प्रमाण नै छैन भने कसरी कागज बनाइदिने ?’ दुवाडीले भने। 

नेपाली नागरिक नेपाल फर्किने कार्यमा दूतावासको सहयोग रहने तर यहाँको भिसा प्रक्रिया मिलाउनमा कुनै भूमिका वा संलग्नता रहन नसक्ने उनले स्पष्ट बनाए। 

‘राम्रोसँग बुझेर मात्रै आउनुहोस्। आफ्नो भिसा सकिँदा नियमपूर्वक नेपाल फर्किनुहोस्। समयमै फर्किने हो भने फेरि पनि भिसा लिएर आउन सकिन्छ। फर्किन मन छैन र बेलायतमै बस्न चाहना छ भने पहिलाको भिसा अवधि पूरा नहुँदै प्रक्रिया मिलाएर भिसा थप गराउनुहोस्’, दुवाडीको सुझाव छ। 

कष्टकर छ जीवन

इमिग्रेसन हैसियत गैरकानुनी बनेपछिको बेलायतको बसाई निकै कष्टकर छ। बेलायत सरकारले नीति नै बनाएर गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई हतोत्साही गराउने नियतले होस्टाइल वातावरण सिर्जना गरेको छ। 

गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई कानुनी हिसाबले बेलायतमा रहने कुनै अधिकार रहँदैन। जसको अर्थ उनीहरू फेला पर्नेबित्तिकै आफैं देशमा डिपोर्ट गरिन्छन्। घर, कार्यक्षेत्र, ट्रेन स्टेसन र बाटोमै समेत अध्यागमन प्रहरीले छापा मार्ने र गैरकानुनी भेटिएका आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने गरिएको छ। 

इमिग्रेसन हैसियत नभएपछि कानुनलाई छलेर बेलायतमै लुकिछिपी बस्दासमेत सुख छैन। बेलायतमा घर भाडामा लगाउँदा घरधनीले भाडामा बस्ने व्यक्तिको इमिग्रेसन हैसियत जाँच गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। 

गैरकानुनी आप्रवासीलाई काम गर्ने अधिकार दिइएको हुँदैन। हरेक रोजगारदाता कम्पनीले रोजगारी दिनुपूर्व कामदारको कानुनी हैसियत र काम गर्न पाउने अधिकार अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गैरकानुनी इमिग्रेसन हैसियतको कामदारलाई काम लगाएबापत एक कामदारबराबर ६० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान छ। 

नियतपूवर्क गैरकानुनी कामदार राखेको अपराध प्रमाणित भएमा ५ वर्षसम्मको जेल सजायसमेत हुन सक्ने कानुन छ। लुकिछिपी कुनै काम पाउने अवस्थामा पनि धेरैलाई न्यूनतम ज्यालाभन्दा निकै थोरै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।

बैंकिङ र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सुविधा निर्वाध लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। भिसा मिलाउने आशामा वकिलदेखि एजेन्टसम्म धाउँदा ठूलो रकम खर्च त छँदै छ, निरन्तर मानसिक तनाव र लामो समयसम्मको पारिवारिक बिछोडबाट गुज्रिनु पनि पीडादायक छ। 

बेलायतको इमिग्रेसन कानुनका जानकारहरूका अनुसार इमिग्रेसन हैसियत गैरकानुनी बनिसकेपछि पुनः कानुनी हैसियतमा फर्किन सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहन्छ। गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भिसा वा पीआर आवेदन गर्न सक्ने आधार निकै साँघुरो पारिएको छ। 

‘कुनै व्यक्ति गैरकानुनी हैसियतमा लगातार २० वर्ष बेलायतमा बसिसकेपछि मात्रै प्राइभेट लाइफको जगमा आवासीय भिसाका लागि आवेदन गर्न सक्छ। त्यो पनि स्वतः मिल्दैन। आवेदन स्वीकृत भएमा अढाई वर्षका लागि अस्थायी भिसा मिल्न सक्छ। तर, यहाँको पीआरकै आवेदन गर्न भने कम्तीमा लगातार ३० वर्ष बेलायतमा बसेको हुनुपर्छ’, सोलिसिटर भट्टराई भन्छन्,’ गैरकानुनी हैसियतका बाबुआमाबाट बेलायतमै जन्मिएको बच्चाले पनि ७ वर्ष पुग्दा प्राइभेट लाइफअन्तर्गत अस्थायी भिसा र १० वर्ष पुग्दा नागरिकता आवेदन गर्न सक्छ। गैरकानुनी आप्रवासीमाथि चरम कडाइबीच वर्षौंसम्म टिकेर यो सुविधाको लाभ लिनु फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ।’ 

इमिग्रेसन हैसियत बिग्रिसकेपछि लुकेरै बेलायतमा बस्नुका धेरै बेफाइदा हुने राय उनको छ। ‘काम गर्न अनुमति छैन। घर भाडामा लिन पाइँदैन। बैंक, जीपीलगायतका सेवा पनि स्वतन्त्र भएर उपभोग गर्न सकिँदैन। जतिबेला जहाँ पक्रिन्छ, त्यहींबाट डिपोर्ट गरिदिने अवस्था रहन्छ। पक्राउ परेर डिपोर्ट हुँदा १० वर्षसम्म र आफैं (भोलुन्ट्री) डिपोर्ट हुँदासमेत ५ वर्षसम्म ब्यान्ड हुने व्यवस्था छ। इमिग्रेसन रेकर्ड बिग्रिँदा भविष्यलाई पनि असर पर्छ’, सोलिसिटर भट्टराईको सुझाव छ,’ बरु भिसा सकिनुपूर्व नियमपूर्वक नेपाल फर्किने हो भने फेरि त्यस्तै भिसा पाउने सम्भावना उच्च रहन्छ। यहाँ गैरकानुनी बसेरपछि फेरि कानुनी हैसियतमा फर्किने सम्भावना असम्भवप्राय रहने भएकाले पनि सकेसम्म आफ्नो इमिग्रेसन हैसियत बिग्रिन नदिनु र बिग्रिएमा समयमै फर्किनु बद्धिमानी हुन्छ।’ 

बेलायतमा १० लाख गैरकानुनी आप्रवासी

हाल बेलायतभर रहेका गैरकानुनी आप्रवासीहरूको अनुमानित संख्या १० लाखभन्दा बढी छ। उनीहरूमध्ये ६० प्रतिशत राजधानी शहरमै छन्। 

थेम्स वाटरका लागि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको तथ्यांकअनुसार अहिले लन्डनमा गैरकानुनी इमिग्रेसन हैसियत हुने विदेशीहरूको संख्या ५ लाख ८५ हजार छ। जुन संख्या लन्डनको कुल जनसंख्याका आधारमा हरेक १२ जनामा एकजना बराबर हो। 

यसरी अहिले बेलायतमा गैरकानुनी हैसियतमा बस्नेहरूमध्ये अधिकांश कानुनी बाटोबाटै बेलायत भित्रिएका ठानिएको छ। विभिन्न मुलुकबाट अध्ययन, काम वा भ्रमण भिसा लिएर यहाँ आएकाहरू भिसा अवधि सकिएपछि पनि ओभरस्टे गरेर गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका हुन्। 

बेलायतमा रहने कानुनी आधार नभएका झन्डै ६ लाख विदेशी लन्डनमै रहेको तथ्यांक बाहिरिएपछि यसले बेलायत सरकार र उसले अवलम्बन गरेको इमिग्रेसन नीतिको चर्को आलोचना भएको छ। 

यूकेआईपी नेता नाइजेल फाराजले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्,’ (प्रधानमन्त्री) सर केयर स्टार्मर र (लन्डन मेयर) सर सादिक खानले हाम्रो राजधानी सहरलाई निरन्तर परिवर्तन गराइरहनेछन्।’ 

बेलायत सरकारकी गृहमन्त्री इभेट कुपरले भने सरकारको बचाउ गर्दै पछिल्लो समय गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको बताएकी छन्। ‘पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै हामीले १६ हजार ४ सय जना गैरकानुनी आप्रवासीलाई बेलायतबाट निकाला गरेका छौं। यो आधा दशक यताकै उच्च संख्या हो। यसले प्रष्ट पार्छ कि यहाँ गैरकानुनी बाटोबाट आउनेहरू फर्काइनेछन्’, उनले भनेकी छन्। 

तर, छायाँ गृहमन्त्री क्रिस फिलिपले भने सरकारले गैरकानुनी इमिग्रेसनका मुद्दामा नियन्त्रण गुमाएको आरोप लगाएका छन्। गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काउने कार्यलाई थप गति दिनुपर्ने उनको धारणा छ। 

थेम्स वाटरले लन्डनमा पानीको वितरण व्यवस्थापनका लागि इन्डिपेन्डेन्ट फर्मको सहयोगमा गरेको अध्ययनका क्रममा लन्डनमा बस्ने गैरकानुनी हैसियतका मानिसहरूको संख्यासमेत तथ्यांकमा उतारिएको हो। अध्ययनमा समावेश कैयौं विवरण केही वर्षअघिका रहेकाले गैरकानुनी आप्रवासीहरूको संख्या अहिले अध्ययनले देखाएभन्दा पनि अझै बढी हुन सक्ने अनुमान छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.