काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत झन्झट र सरकारको पछिल्लो रवैयालाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीमाथि सरकारले बिनाकारण धरपकड र अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका उनीहरूले आफ्ना मुख्य मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।
विशेषगरी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएको चरम ढिलासुस्ती र साउदी अरेबिया जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको अव्यावहारिक सीप प्रशिक्षण खारेजीलगायत विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। १५ दिनभित्र माग पूरा नभए उनीहरूले कामदार पठाउन ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले गत शुक्रबार युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा एक निवेदन पेस गर्दे विभिन्न १५ बुँदे माग राखेका हुन्। केही दिनअगाडि साउदी सरकारले नेपाली कामदार लैजाँदा सीप प्रशिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। साउदी जाने प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनलगायत टेक्निकल काममा जाने कामदारले नेपालमै अनिवार्य सीप परीक्षण गर्नुपर्ने नियम हालै लागू गरेको थियो।
केही महिनाअगाडि सरकार र साउदी अरेबिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा सीप प्रशिक्षण अनिवार्य लागू गर्ने बुँदा सम्झौतामा थिएन। तर, सम्झौताविपरीत गएर साउदी सरकारले अनिवार्य सीप प्रशिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएपछि कामदारमा आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध गरिएको थियो। पूर्वतयारीबिना सीप प्रशिक्षण अनिवार्य गरिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि विरोध गरिरहेको थियो।
यसैबीच, गत बुधबार श्रम मन्त्रालय खेलकुद मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सीटीईभीटीको संयुक्त अनुगमन टोलीले इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा अनुगमन गरेको थियो। यो इन्स्टिच्युटले साउदी जाने कामदारको सीप प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण गर्दे आएको थियो। मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा अनधिकृत रूपमा प्रमाणीकरण गरिएको भेटिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले यो संस्थाले सीटीईभीटीबाट सीप प्रशिक्षण गर्नको लागि मात्रै अनुमति लिएको बताए। अनुमति बाहिर गएर यो संस्थाले प्रमाणीकरणसमेत गरेकाले सिलबन्दी गरिएको जानकारी दिए। अनुगमनका क्रममा यो संस्थाले अनुमति लिएको भन्दा फरक विषयहरूमा पनि अनधिकृत तालिम दिँदै आएको प्रमाण भेटिएको थियो।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार साउदी जाने श्रमिकले सीप प्रशिक्षण गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम अझै पनि नहटेको बताए। उनी भन्छन्, यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारले कूटनीतिक संवादबाट समस्या हटाउनुपर्ने उनको जोड छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री भन्छन्, नेपालको कमजोर कूटनीतिक सम्बन्ध र पहलको कारण दुबई जाने कामदारले बुझाउनुपर्ने प्रहरी रिपोर्टसमेत दूतावासवाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। यसले गर्दा नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार परिरहेको छ। सरकारले संवेदनशील भएर यो विषयमा कूटनीतिक प्रयासले समस्या हल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
व्यवसायीका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय लागू गरेको केही नीतिगत व्यवस्था, प्रशासनिक जटिलता तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। उनीहरूले श्रम मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदनमा अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य, कानुनी स्पष्टता तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ। ऐन संशोधनमा कामदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न, सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा व्यवसायी र कामदार दुवैको हित संरक्षण हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
१५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए नयाँ श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति, अन्तर्वार्ता, अभिमुखीकरणलगायत कामदार विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने संघले बताएको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले जटिल अवस्थाको समाधान गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण समयानुकूल बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सेवा शुल्क व्यवस्थापन, श्रमिकको लागत खर्च निर्धारण, एकाधिकारको अन्त्य, हवाई भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका क्रममा उडान कटौती भई हवाई टिकट अत्यधिक महँगो हुँदा विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाइएको विषयमा ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरिएको र कामदारमाथि थप ५० अमेरिकी डलर आर्थिक भार पार्ने गरी साउदी स्किल भेरिफिकेसनका नाममा निजी संस्थामार्फत रकम उठाउन शुरु गरिनु गलत काम हो। यसले कामदार नै मर्कामा पर्ने उनको दाबी छ।
नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरणको माग
सरकारले युरोपलगायतका रोमानिया, क्रोएसिया, सर्विया, टर्की, बुल्गेरिया, ग्रिस, अल्बानियालगायतका नयाँ देशहरूलाई संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन खुला गरेको छ। तर ती देशहरूबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा चरम जटिलता देखिएको छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा नेपालले हजारौं रोजगारीका अवसरहरू गुमाइरहेको छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणको अभावमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा ती देशहरूमा कामदार पठाउन पाएका छैनन्। यी देशहरूमा जाने कामदार व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर जाने, ठगीमा पर्ने, एजेन्ट तथा बिचौलियाको फन्दामा पर्नेजस्ता समस्या व्यापक छ। उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा पठाउने वातावरण मिलाउन व्यवसायीहरूको माग छ।
ती देशहरूवाट रोजगारदाताले कामदार माग गरे पनि नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरणमा महिनौं लगाउने गरेको छ। कतिपय दूतावास र कन्सुलर विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण नै गर्दैनन्। यसले थप समस्या उत्पन्न भएको छ।
सरकारले तत्काल अनलाइन प्रणालीमार्फत वा दूतावासको कार्यक्षमता बढाएर मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ। १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरणको सहज कार्यविधि नल्याए रोजगारीका अवसर गुमेको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीको चेतावनी छ। वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार, पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली भएका देशमा श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
