नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा महालेखाको कडाइ

काठमाडौं : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्देशन पठाएको छ। उसले खर्च निकासा, प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी र अनुशासित बनाउन निर्देश गरेको छ।

मार्गदर्शन अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमलाई आधार मानी एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत भुक्तानी निकासाको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। विनियोजित बजेटको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्न महालेखाले खर्च नहुने बजेट फिर्ता गर्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरेको छ।

मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट २०८३ फल्गुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०८३ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोअनुसार भए, नभएको अनुगमन गरिनेछ।’ यदि कुनै आयोजना वा क्रियाकलाप एलएमआईबीएसमा दोहोरो परेको पाइएमा एउटाको बजेट रोक्का गरी अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरेपछि मात्र अन्य भुक्तानी खुला हुनेछ।

कर्मचारीहरूको सेवासुविधा र प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट पारिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको साबिकको तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलबमान स्वीकृत भएपश्चात सोहीअनुसार निकासा दिइनेछ। यसैगरी, नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मका लागि यकिन गरी रकमान्तरमार्फत तलब भुक्तानीकै बेला निकासा दिने प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख छ।

नयाँ निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध कर्मचारीहरूको हकमा भने उपदान भुक्तानीमा रोक लगाइएको छ। मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘२०७६ साल साउन १ गते पछि स्थायी नियुक्ति हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण योजना लागू भएको हुँदा निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ बमोजिम २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा सञ्चयकोषमा रहेको रकम, व्याज र मुनाफा एकमुष्ट पाउने हुँदा निजहरूलाई उपदानबापतको रकम भुक्तानी गरिने छैन।’

संघीय ढाँचाअनुसार आयोजना हस्तान्तरण र अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि मार्गदर्शनले व्यवस्थित बनाएको छ। संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आम्दानी नबाँधी सम्बन्धित कार्यालय कोडमार्फत भुक्तानी निकासा दिइनेछ। वित्तीय समानीकरण अनुदान भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण हुनेछ। तेस्रो र चौथो किस्ता हस्तान्तरणका लागि अघिल्ला किस्ताको खर्च विवरण बुझाउनु अनिवार्य गरिएको छ। स्थानीय तहको सबै आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्नेछ।

वैदेशिक सहायता तर्फका आयोजनाहरूमा वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म बजेट खर्च गर्न पाइने छैन। वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूको लेखांकन र स्रोत फुकुवाका लागि प्रोजेक्ट एकाउन्टिङ मोड्युल (पाम) लागू गरिएको छ। नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्न एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा भुक्तानी दिनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन महालेखाले सरकारी निकायहरूलाई खाली रहेका सरकारी भवनहरूलाई प्रयोग गर्न भनेको छ। व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा महँगो घर बहालमा नलिन तथा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएका भवनमात्र भाडामा लिन ताकेता गरिएको छ। इन्धन, मर्मत, भ्रमण, गोष्ठी र भत्ताजस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्तामा भुक्तानी निकासा बन्द गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा साउन १ गते नै मार्गदर्शन पठाएको थियो। अर्थको स्वीकृतिबमोजिम देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै महालेखाले विनियोजन ऐन २०८३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ को परिधिभित्र रहेर वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।