व्यवसायी, विद्यार्थी  र श्रम स्वीकृति लिएका कामदारलाई रुस जान सरकारले नरोक्ने

व्यवसायी, विद्यार्थी  र श्रम स्वीकृति लिएका कामदारलाई रुस जान सरकारले नरोक्ने

काठमाडौं : सरकारले रुसमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी,श्रम स्वीकृति लिएका कामदार र अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीलाई फर्कन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ  । परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवसायी,विद्यार्थी  र श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएका नेपालीहरू रुस फर्कन चाहे उनीहरूलाई  यात्रा अनुमति प्रमाणपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) दिने निर्णय गरेको हो । 

उनीहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' दिनेछ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण रुसबाट फर्किएका नेपालीलाई लक्षित गरी उनीहरूको सहज फिर्तीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत साता सो सम्बन्धमा छलफल गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय र सचिवहरूको बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले रुसमा विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी,श्रम स्वीकृति लिएका कामदार र अध्ययन पूरा गर्न फर्किने विद्यार्थीका लागि कन्सुलर सेवा विभागले 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' दिने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णलाई बताए । रुस -युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि कतिपय नेपालीहरू असुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाल फर्किएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.