बुटवल : तीन तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गर्दै छन्। संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्छ। असार १ मा प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउँछन्। स्थानीय तहले पनि असारभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्छ।
सरकारले बजेट तयारी गरिरहँदा योजनाका लागि बजेट माग्नेहरूको धुइरो लाग्ने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्य योजना माग्नेहरूकै भेटघाटमा व्यस्त छन्। बुधबार देउखुरीस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रीको सानो कार्यकक्षको भित्री कोठामा सांसदहरू कब्जा जमाएर बसेका थिए। मन्त्रीको कक्ष र आगन्तुक कक्षमा उभिने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल थियो। चर्काे गर्मीमा असिनपसिन नागरिकहरूले हातभरि योजनाको फाइलको पोको बोकेका थिए।
मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई समय व्यवस्थापन गर्ने कठिन थियो। ‘दुईचार दिन भयो, यस्तै भीडभाड छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।
मन्त्रीले सबै टोलीलाई भेट्ने मौका दिइरहेका थिए। मन्त्रीको गृह जिल्ला अर्घाखाँचीबाट आएको टोलीको मन्त्री भेट्ने पालो आयो। जिल्लावासीले दुबोको माला र दोसल्लाबाट सम्मानित गर्दै मन्त्री बनेकोमा बधाई दिए। सुरुमै तस्बिर खिचे। ‘ल भन्नुस् मैले के गर्न परो,’ मन्त्रीले आफ्नै लबजमा बोले।
सहभागीमध्येका एकले मन्त्रीलाई योजनाको फेयरिस्त सुनाउँदै थिए, मन्त्री आचार्यले रोके। ‘तपाईंको गाउँमा के चाहिएको छ, मलाई सबै थाहा छ, उनले भने, ‘डाडकटेरीदेखि अमिलेसम्मको सडक, वीरेन्द्र स्कुल, खानेपानी त हो नि !, मन्त्रीले योजनाको बिट मारे।’
सहभागीले मन्दिरको कुरा उठाए। तर, मन्त्रीले बीचमै रोकेर भने, ‘अहिले मन्दिर, मस्जिदजस्ता योजनामा बजेट नै जाँदैन, यसमा ढुक्क हुनुस्।’ सहभागीले जिद्दी गरे, ‘अलिअलि त सम्बोधन हुनुपरो नि !’ मन्त्रीले जवाफ फर्काए, ‘हेरम्ला। तर, मेरो बाध्यता पनि बुझ्नुपरो नि !’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा साना र कम प्राथमिकताका योजनामा बजेट नराख्ने रणनीति लिएको मन्त्री आचार्यले बताए। सञ्चालनमा रहेका कतिपय योजनाको ऋण तिर्न नै बाँकी रहेकाले धेरै योजना थपभन्दा पनि पुराना योजना सक्नेमै ध्यान रहेको उनको भनाइ थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले ४० अर्बको हाराहारीमा बजेटको तयारी भइरहेको बताए। ‘बजेट त बनाउने हो, तर कोष रकम छैन,’ उनले भने। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत रकमसमेत कोषमा आइनसकेको उनले बताए।
संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाएका छैनन्। बजेट निकासा नआएका कारण योजना सम्पन्न भएको समेत भुक्तानी भएको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेर रकम दिन माग गरिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सो बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अर्बले कमी थियो। आगामी वर्ष बजेटको आकार अझै घट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशका खानेपानी तथा सहरी विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट तयारी भइरहेको बताए। ‘गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नै योजना धमाधम राखेछ, यो वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयबाट योजना पठाएर बजेट बनाइँदैछ,’ उनले भने।
प्रदेशले बजेट बनाइरहँदा स्थानीय तहले साना योजना नराख्न सुझाव दिएका छन्। १२ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ५० हजारका योजना प्रदेशमा नराख्न सुझाव दिएका हुन्। ‘५० हजारका योजना नपठाउनुहोला, यो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ,’ राजापुर नगरपालिका बर्दियाका प्रमुख दीपेश थारूले सुझाव दिँदै भने।
प्रदेश सरकारले संसद् क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्दै ससाना योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। संसद् विकास कोष भन्ने शीर्षक नराखी सांसदको सिफारिसमा २ करोड बराबरका योजनामा बजेट राख्ने गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सांसदका योजनालाई बजेटमा राख्नेगरी संकलन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
