कोशीमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीको यस्तो छ पृष्ठभूमि

विराटनगर : नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम उनलाई बिहीबार तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि २०७९ पुस २४ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)समेतको समर्थमा उनी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाउँदा कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १५ गते ढलेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बने । दुवैपटक उनलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। 

तर, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि असोज २० गते राजीनामा दिए। त्यसपछि कांग्रेसका विद्रोही ८ र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा असोज २७ गते कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई दिएको समर्थन गत चैत २६ गते फिर्ता लिएका थिए। तर, उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएनन् । न त पदबाट राजीनामा नै दिए। 

तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। एमाले नेता कार्कीले बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। लगत्तै उनलाई समर्थन गर्ने सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गराइएको थियो। 

सनाखतपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको घोषणा गरे। कोशी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन चाहिनेमा एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यले साथ दिएपछि उनी तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सरकार गठन आह्वान र त्यसपछिका निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। 

को हुन् हिक्मत कार्की? 
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की झापाको गौरादह नगरपालिका-३ का बासिन्दा हुन्। स्वः बमबहादुर कार्की र जानुकादेवी कार्कीको तेस्रो सन्तानका रूपमा २०२१ साल असोज ११ गते उनको जन्म भएको थियो। परिवारमा आमा, दाजु-भाउजू, श्रीमती, २ छोरी र १ छोरा छन्। गौरादहमै बाल्यकाल बिताएका कार्कीले स्थानीय जनता माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका थिए। 

स्कुले जीवनदेखि नै अनेरास्ववियुमा संगठित भएर उनी विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरे। २०३६ सालदेखि पार्टीको सम्पर्कमा पुगेर राजनैतिक आन्दोलनलाई साथ दिए। आईएलको पहिलो ब्याचको विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गर्न उनी २०४२ सालमा धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान गए। आइएल सकेर कार्की उच्च शिक्षाका लागि प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए। 

उनले कानुनमा स्नातकोत्तर तह (एलएलएम)सम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। नेपाल ल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षसमेत भए। अनेरास्ववियुको विभिन्न तहका कमिटीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढेका कार्की २०५५ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए। 

विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीको सचिव, उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य हुँदै उनी २०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दै मेचीबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्। उनी २०७१ देखि २०७३ सम्म पार्टीको मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहे। 

संविधान अनुकूल संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टीको प्रादेशिक संरचनामा संगठन रुपान्तरण गर्ने चरणमा प्रदेश संगठन कमिटी, प्रदेश १ को प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिका उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे। २०७४ सालको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा ५ को ‘क’बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी प्रदेश १ को स्थापनाकालीन मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने। कार्कीले २०७४ फागुन ३ गते उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा करिव ३ वर्ष ७ महिना उनको कार्यकाल सफल मानिन्छ। तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि उनी सरकारमा रहेनन्। २०७८ साल भदौ १० गते सरकारबाट बाहिरिएका कार्कीले ५७ वटा प्रदेश कानुन, २ दर्जनभन्दा बढी नियमावली, कार्यविधि तर्जुमा गरी कानुन निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए।
 
प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सबलीकरण, अधुनिकीकरण र पूर्वाधारको विकासमा उनको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ। सीमा सुरक्षा मजबुत नबनेसम्म आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन फितलो हुने कुरालाई महसुश गर्दै केन्द्रीय सरकार मातहतको सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्नेमा उनको जोडबल थियो। 

सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) थप गर्ने कार्यको समेत अगुवाई उनले गरेका थिए। सञ्चार क्षेत्रसमेतको जिम्मेवारीलाई वोध गर्दै प्रादेशिक सञ्चार प्रतिस्ठान स्थापना गरी समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासमा उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। 

हिक्मत देशका २ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताद्वारा निर्माण भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्य बने। एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी अहिले एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ सहइन्चार्जको भूमिकामा छन्। 

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भए। कार्की २०७९ पुस २४ गते व्यक्तिगत हिसाबले पहिलो र कोशी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।