नुवाकोटमा डढेलोले सयौं हेक्टर वन सखाप

नुवाकोटमा डढेलोले सयौं हेक्टर वन सखाप
सुन्नुहोस्

नुवाकोट :    सुख्खायाम सुरु भएसँगै नुवाकोटमा डढेलोको समस्या विकराल देखिन थालेको छ। सयौं हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेर नष्ट भएको हो। 

१२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा वर्षेनी डढेलोको समस्या हुने गरेको छ । धेरै सडकमार्गमा अग्नी सुरक्षाको कार्य भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । 
हालसम्म ५० वटा वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको पुष्टि भएको वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । 

एउटै वनमा यस वर्ष तीन पटकसम्म आगजनी भएको छ । डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोखरेलका अनुसार डढेलोले रुख, बुट्यान, जंगली जनावरका साथै चराचुरुङ्गी क्षति हुने गरेका छन् । डढेलोले सर्वसाधारणको जीउधनको क्षति नहोस् भनेर आवश्यक कार्य भइरहेको अधिकृत पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार जंगलमा डढेलो सुरक्षाका लागि १० जना हरित स्वम्सेवक नियुक्त गरेर डढेलो नियन्त्रणका आवश्यक कार्य भइरहेको छ । 

nullसरकारले  हरित स्वयमसेवकका लागि पाँच महिनाको नियुक्ति दिएर १० लाख रुपैयाँ तलबभत्ता र एक लाख रुपैयाँको जीवन बिमासमेत गरिदिएको छ । यसबाहेक सघीय सरकारले तीन लाख रुपैयाँ पठाउने गरेको छ । सो रकम आगजनी नियन्त्रणका लागि अपुग भएको वन प्राविधिक बताउँछन् । नुवाकोटको वन क्षेत्रको संरक्षण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि वर्षको २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । 

यद्यपि, सो रकम सम्पूर्ण कार्यका लागि अपुग भए पनि आगजनी नियन्त्रणका कार्य भइरहेको वन अधिकृत कमल घिमिरेको भनाई छ । डिभिजन वन कार्यालयले नुवाकोटमा रहेको मुख्य सडकमार्ग तथा विदुर–वनदेवी, विदुर–शान्तिवजार, विदुर–कोल्पुटार सडकखण्डमा डढेलो लाग्न नदिन सरसफाई र कन्ट्रोल बार्निङ गरिसकेको छ । 
अधिकृत घिमिरेका अनुसार नुवाकोटमा रहेका शिवपुरी–नागार्जुन र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज पर्दछन् । निकुन्ज क्षेत्रमासमेत आगजनी हुने गरेको छ । 

नुवाकोटमा तीनसय ७२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा २३ हजार उपभोक्ताहरु लाभान्वित रहेका छन् । २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्र समेटिएका छन् । हालसम्म दुईहजार रोपनी क्षेत्रफलको वन क्षेत्रमा डढेलो लागिसकेको छ । 

आगजनीले नुवाकोटमा हालसम्म कुनै पनि मानवीय क्षति भएको छैन । बजेट अभावका कारण डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताहरुले बताए। 

null‘यसपटक संघ  र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट डढेलो नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने कार्यमा अपुग हुने जनाइएको छ, ।’ अधिकृत घिमिरेले भने, ‘यति बजेटले अग्नि नियन्त्रक भर्ना, गस्ती र अन्य कार्यक्रमका लागि पर्याप्त हुँदैन।’ 

अधिकृत घिमिरेका अनुसार डढेलो नियन्त्रणका लागि कम्तिमा २० जना हरित स्वंसेवक नियुक्त गरेर सवारीसाधनसहित गस्ती गराउन सकियो भने नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्छ। वनले करारमा अग्नि नियन्त्रकको नाममा १० जना कर्मचारीलाई आगामी असारसम्मका लागि पाँच महिनाको नियुक्ति दिएर राखेको छ। यद्यपि, उनीहरूले आगो निभाउन र आगालागी क्षेत्रबाट काठ–दाउरा जोगाउन हम्मे पर्छ। त्यसरी नियुक्ति गरिएका करारका कर्मचारीले मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले तलब पाउँछन् ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले वन कार्यालयलाई बजेट दिन्छ। बजेट खर्च हुन्छ पनि तर, डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको भनाई छ । 
 
वनमा लागेको आगो निभाउन वन कार्यालयका कर्मचारीका साथै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय निकायकोसमेत सहकार्य भइरहेको छ । दमकल जान नसक्ने स्थानमा लागेको आगो निभाउन निकै कठिन हुने गरेको अर्का वन अधिकृत रामशरण गौतमको भनाई छ । 

आगजनी हुने वित्तिकै कर्मचारीहरुका साथमा आफैं डढेलो लागेको वनमा पुगने गरेको गौतमको भनाई छ । विद्युतको हाइटेन्सन लाइनको नजिक ठूलो संख्यामा काठ दाउरा घाटगद्दी गरेर राखिने गरेको छ। तिनलाई जोगाउन चुनौती हुने वन कार्यालयको भनाई छ।  वनमा जानी जानी आगनी गरेकाहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही गरिनु पर्ने लिखुका वन उपभोक्ता लक्ष्मण लामिछानेको भनाई छ ।  

सुक्खायाम लागेसँगै वनभित्रको सुकेको पत्कर सफा गर्ने, वन प्रवेशमा कडाइ गर्ने र सलाई–लाइटरजस्ता वस्तु नलैजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको वन अधिकृत राजकुमार यादवको भनाई छ । ‘डढेलो लाग्नुअघि गर्नु पर्ने अवस्थाका वारेमा समेत तयारी गरिएको छ ।,’ यादवले भने । 

यद्यपि, डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोखरेलले डढेलो नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दावी गरेका छन् ।  वनले डढेलोले कति काठ–दाउरा जलेर नष्ट भयो, त्यसको विवरण संकलन गरिरहेको उनको भनाई छ।  

दुई दशकयता वनमा डढेलो नियन्त्रणका लागि सम्वन्धित वन उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई यस सम्वन्धमा सचेतनासमे प्रदान गर्न कार्यक्रम भइरहेको वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.