एकातिर ठेकेदारहरूले कामै गरेनन् भन्ने पनि गरिन्छ, अवस्था धेरैतिर त्यस्तो छ नै। अर्काेतिर काम गरेर पनि सरकारबाट भुक्तानी पाएका छन्। काम पूरा गरे पनि देशभर निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)ले सरकारबाट लिनुपर्ने भुक्तानी ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
गरेको कामको पनि भुक्तानी नपाउँदा ठेकेदारहरूचाहिँ बिलखबन्दमा मात्रै परेका छैनन्, आर्थिक संकट र कतिपय समस्याको चंगुलमा फसेका छन्। चेकको अनादारलगायत मुद्दा र झैझमेला उनीहरूले बेहोर्नुपरिरहेको छ। मन्त्रालयगत समन्यव अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र कतिपय असमझदारीजस्ता कारण सरकारले ठेकेदारले भुक्तानी नपाएका हुन्। र, सँगसँगै राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर हुनु पनि अर्काे प्रमुख कारण हो।
नेपालमा योजना छनोटको आधार आवश्यकताभन्दा पनि पहुँच हो। नेताहरूको तजबिज हो। स्रोत सुनिश्चित नभइकनै योजना पार्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा पनि भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ। देशभर झन्डै २४ हजार निर्माण व्यवसायी सरकारको अदूरदर्शिताका कारण प्रभावित छन्। अरू त अरू ललितपुरको भैंसीपाटीमा बनाइएका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका सरकारी आवासका निर्माणकर्ता ठेकेदारहरूले पनि अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। नेताहरूलाई चाहिँ कति हतारो भने ती आवासको उद्घाटन उहिल्यै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्न भ्याइसकेका छन्। तर, भुक्तानीका लागि उनको कुनै चिन्ता, चासो र पहलकदमी छैन।
पुँजीगत खर्च गर्न भने सरकार चुकेकै छ। भनेको काम भएका ठाउँमा पैसा तिर्न नसक्ने र कामै नहुनेतिर बजेट राख्ने भइरहेको छ। आखिर सरकारले पुँजीगत गर्नमा गरेको कमजोरीले निर्माण व्यवसायीमात्रै होइन, समग्र व्यावसायिक क्षेत्र नै शिथिल भइरहेको छ। राज्यको ढुकुटीबाट ठेकेदाहरूलाई भुक्तानी भए पनि भ्याट, अग्रिम आयकर, धरौटी, निर्माण व्यवसायी कोषलगायत शीर्षकमा केही पैसा फेरि सरकारी कोषमै फर्किन्छ।
निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएर उनीहरूले खल्तीमा राख्ने होइनन्, भएको खर्चको भुक्तानी उनीहरूले पनि दिनुपर्छ र पैसा फेरि बजारमा पुग्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण क्षेत्रको झन् ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यही चक्रलाई चलायमान बनाउन एउटा उपाय गर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको केही निदान अवश्यक हुन्छ। अर्काेतिर ठेकेदार कम्पनीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी त सरकारको दायित्व नै हो, जसमा ढिला गर्नुहुँदै हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
