हाइड्रोको नाममा भूमाफियाको रजगज
विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले मुख्य आम्दानीको स्रोत जलविद्युत्लाई बनाउन सक्छ। धमाधम सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदैछन्। शेयर लगानी गर्नेहरूले पनि पहिलो प्राथमिकतामा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दिने गरेको छ। राज्यले यही दशकभित्र जलविद्युत्लाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् तेस्रो मुलुकमा बिक्री गरेर डलरमा आम्दानी भित्र्याउने सपना बाँडिरहेको छ। तर, जलविद्युत् भित्रका माफियाले ठूला योजनाहरू सञ्चालनमा नआउँदै खोक्रो बनाइसकेको तथ्यहरू सार्वजनिक हुनु दुःखद् कुरा हो। भित्रभित्रै हाइड्रो पावरहरू कति कमजोर भइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हाइड्रोभित्र भूमाफियाको चलखेलले पुष्टि गरेको छ।
३५ मेगावाटको सीता हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष सीताराम तिमल्सिना र उनको परिवारले पब्लिक कम्पनीलाई गुठी माध्यम बनाएर करोडौं रूपैयाँ आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको घटना प्रतिनिधि हो। तिमल्सिना परिवारले सस्तोमा जग्गा किनेर सोही जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई महंगो मूल्यमा बेची अवैध लाभ लिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसरी घरपरिवारका सदस्यका नाममा जग्गा खरिद गरेर हाइड्रोलाई दसौं गुणा महंगोमा बेचेर सेयरहोल्डर र सर्वसाधारणलाई ठगी गर्नु धेरैको पेशा बनिसकेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको सीता हाइड्रो र पाँचथरको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा तिमल्सिना परिवारले यसरी नै जग्गा किनबेच गरी करोडौं आर्जन गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, हेवा खोला हाइड्रोमा तिमल्सिना परिवारको ७३.३ प्रतिशत लगानीको स्रोत नै यकिन नभएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ। यसरी पब्लिक कम्पनीलाई ठगी माध्यम बनाउन पाइँदैन। ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले यस्ता घटनाप्रति आँखा चिम्लिरहेका छन्। अनुगमन र नियमनको अभावमा हाइड्रो आयोजना सञ्चालकले सर्वसाधारणलाई सहजै ठगेका हुन्।
हाइड्रोभित्रका यस्ता भूमाफियालाई कारबाही हुनुपर्छ। पब्लिक कम्पनीको साख र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्नु भनेको सरकारको असफलता हो। आम लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले अब कसको विश्वासमा हाइड्रोमा लगानी गर्ने ? हाइड्रोको नाममा कालोबजारी र जग्गा कारोबार गरेर आर्थिक हिनामिना गर्नेलाई कडा कारबाही नभए यो धन्दा थप मौलाउँदै जाने निश्चित छ। माफियाहरूलाई खुल्ला छाड्ने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू योजनामै सीमित हुन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस