काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछिल्लो समयमा चिकित्सकमाथि भइरहेका आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोडफोड घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले चिकित्सक माथिका आक्रमण तथा कुटिपटका घटना बन्द गर्न र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुव्र्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
उपचारमा खटिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित हुँदा बिरामी मर्कामा परेको आयोगको भनाइ छ। 'शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरु सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको देखिएको छ । चिकित्सकमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरु विगतमा समेत हुँदै आएका थिए । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरु धराशायी बन्न पुग्ने संभावना रहन्छ,'आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गत भदौ २४ गते हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको,असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको,असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुव्र्यवहार र आक्रमण गरेको घटना सम्बन्धमा अनुगमन गरेको आयोगले जनाएको छ।
पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार गरिएको अनुगमनबाट खुलेको आयोगको भनाइ छ।
स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरित भएको आयोगको ठहर छ।
'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरित हुन जान्छ । कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, दुव्र्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार,स्वास्थ्यकर्मी र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,'आयोगले भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
