ननिहुरियोस् न्यायालयको शिर

एक महिना ढिला गरी संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बिहीबार गरेको सिफारिस स्वाभाविक छ। ढिलै गरे पनि इमानदार व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिस सकारात्मक छ।

झन्डै ९ महिना कायममुकायमको भूमिका पछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेकाले श्रेष्ठले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निभाउनु पर्ने भएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ शीघ्र हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुहुँदैन।

अहिले सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त छ। त्यस्तै उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ९१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश हुनुपर्छ। सर्वोच्चलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। शीघ्र नियुक्त भएमा मात्र न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ। त्यसो भएमा मात्र सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाएको महसुस गर्छन्। 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्व र नेपाल बार एसोसिएसन समेतको संलग्नतामा बनाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ श्रेष्ठले जोड दिनुपर्छ। न्यायपालिकामा शुद्धीकरण गर्नुपर्छ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती छ।

न्यायिक सुशासनको पक्षमा छौं। त्यसका लागि बेन्चसँग सहकार्य गर्न बार तयार छ। स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी एवम् विसंगतिमुक्त न्यायपालिका हाम्रो साझा सङ्कल्प हो। गोला प्रणालीबाट अब पूर्ण स्वचालित प्रणाली (फुल अटोमेटेड सिस्टम) मार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठ झन्डै १४ महिनासम्म काम गर्ने अवधि छ। यो अवधिमा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ। नेपाली जनतालाई गुन लगाउन सक्ने राम्रो अवसर छ। जनताले न्यायालयप्रति श्रद्धापूर्वक शिर निहुराउने अवस्थाको सिर्जना होस्। श्रेष्ठको कार्यकाल कोसेढुंगाका रूपमा रहोस्। न्यायको मन्दिरका रूपमा न्यायालयप्रति आमजनताको श्रद्धा जागृत होस्। 

 (वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् )