मिटरब्याज पीडितको चुनौती- मधेससँग लभ परेको बोली प्रचण्डले पुष्टि गरुन् !

काठमडौं : ‘मधेससँग मेरो डिप लभ परेको छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ मधेस ओर्लिँदा  प्रायः बोल्ने चर्चित बोली हो। तिनै मधेसका मिटरब्याज पीडित  काठमाडौंमा यतिखेर प्रधानमन्त्री दाहालले बोल्ने गरेको बोली उनको व्यवहारमा खोजिरहेका छन्। 

नांगा खुट्टा पैदल आएका बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मले सिंहदरबार अगाडि सरकार खोजिरहेका छन् १५ दिनदेखि। १३ दिन हिँडेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो विन्ति विसाउन उनीहरु बालुटार पुगेका थिए।  प्रधानमन्त्री निवासको ढोका खुलेन। प्रहरीले बाटोमै उनीहरु रोकिए। उनीहरु त्यहाँ धेरै रोएका थिए। 

सरकार गुहान सप्तरीबाट आएका मिटरब्याज पीडित हरेराम मण्डल भन्छन्, ‘खोइ प्रधानमन्त्रीको मधेससँग लभ परेको हो भन्ने कसरी विश्वास गछौं। दुई हप्ता हिँडेर हामी मधेसबाट काठमाडौं आयौं। कति महिला दिदीबहिनीहरू काँखे बच्च च्यापेर हिँडेर आएका छन्। खुट्टाभरी घाउ छ, विरामी परिसके। तर, प्रधानमन्त्रीले भेट दिनुभएको छैन।’

सत्ताको खेलमा तलिन्छन् नेताहरू। नेताहरूका लागि चौबिसै घण्टा बालुवाटारदेखि सिंहदबारको गेट खुल्ला हुन्छ। तर, तीनै निर्धाजनता जनताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विन्ती बिसाउन दिन कुर्दै बसेका छन्, अनामनगर, बानेश्वर र बालुवाटर गेट अघिल्लतिर।

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासमान भन्छन्, ‘प्रचण्डजीलाई वास्तवमा मधेससँग लभ परेको हो भने मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गरेर  सावित गर्नुपर्छ। यो नेपालकै समस्या हो तर, बढीभन्दा बढी मधेसको समस्या हो।’

काठमाडौंका लागि पीडितहरू महोत्तरीको बर्दिबासबाट हेटौंडा पुग्दा त्यहाँका प्रहरी-प्रशासनले प्रधानमन्त्री दाहालका सन्देश लिएर पुगेका थिए। उनीहरू पीडतसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्छौं। तपाईँहरूलाई बाटैबाट घर फिर्ता हुन भन्नु भएको छ।’ तर, प्रधानमन्त्रीको झुठो आश्वास रहेको भन्दै उनीहरू काठमाडौं आए। यस असोज १ गते भएको सम्झौता कार्यान्वन नभएपछि पीडितहरू आन्दोलित हुन पुगेका छन्। 

१२औं दिन काठमाडौं आएर मातातीर्थमा बास्दा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेताको टोली पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीले निरन्तर गृहन्त्रालका टोली वार्ताका लागि पठाइरहेका छन्। तर, माग सम्बोधनभन्दा पीडितलाई छिट्टो घर फर्काउन आग्रह गर्न। ‘सिंहदरबारमा गृह मन्त्रालयको टोलीससँग बिहीबार र शुक्रबार दुई चरणमा वार्ता भयो। उहाँहरु हाम्रो माग बारे सकारात्मक हुनुहुन्छ,' संघर्ष समितका अध्यक्ष पासमान भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो सम्झौता गरेर टुंग्याउन चाहन्छ। हाम्रो समस्या धेरै गम्भीर र जटिल समस्या हो। हामी यसमा सचेत छौं।  हामी बृहत् छलफल गरेरमात्रै सम्झौता गर्छौं।’

पीडितहरूसँग वार्ता गर्नका लागि गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षमा समिति गठन गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले मिटरब्याजी साहुहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, पीडितलाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएका छैनन्। 

समथर भूमिमा जीवन यापन गरिरहेका पीडितहरु मधेसबाट पहाडको उकालो, ओरालो पैद गर्दै लामो दुरीको बाटो हिँडेर आएकाहरु विरामी परिरहेका छन्। सिरहाकी पुनिता महतो विरामी परेर औषधि खाइरहेकी छन्। तर, उनले आन्दोलन छोडिकी छैनन्। आन्दोलनमा रहेकी झण्डै १ सय जना पीडितको अवस्था उस्तै छ। कसैलाई ज्वरोले च्यापेको छ त कसैलाई रुघाखोक्कीले गाँजेको छ। कति त कति विरामी भएर वीर हस्पिटल पनि भर्ना भएका छन्। कति विरामी भएर थला पर्न लागेका छन्।

‘हामीले लिएको ऋण ब्याज लगाएर दिन तयार छौं। दिएका पनि छौं। तर, साहुले सारा घरजग्गै लिलाम गराई गरिबलाई जेलमा थुनाएर लुट्न र दुःख दिइरहेका छन्,' पीडित पुनिताले भनिन्, ‘यति टाढाबाट सरकारलाई दुःख सुनाउन आएको छु। तर सरकारले हामीलाई भेट दिएको छैन।’ न्याय माग्न काठमाडौं आएपछि साहुहरुले फोन गरेर धम्की दिइरहेको उनले बताइन्, ‘हामीले न्याय नपाएर रित्तै हात फर्कियौं भने झन साहुले हामीलाई दुःख दिएर रुवाउँछ।’ लिएको भन्दा बढी ऋण चुक्ता गरेपछि साहुले अदालतमा मुद्दा हालेर उनलाई पक्राउ पूर्जी जारि गराएको छ। उनी ८ महिनादेखि घर छाडेर भागि हिँडिरहेकी छन्,' हामी माग पुरा नभएसम्म काठमाडौं छोडेर हामी घर त्यसै जाँदैनौं।'

सिरहाका अर्का पीडित वृद्ध मायादेव चौधरी पनि आफ्नो सिरहा दुखरा सुनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिक्षा गरिहेका छन्।  बिहीबार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न आउने कुरो थियो। तर, उनी आएनन्। ‘सरकार गरिवको हुने हो। तर सरकारलाई अहिलेसम्म भेट्न सकिएन। खै किन हो,' उनले भने।

२०७४ यता मिटरब्याजी पीडितहरू न्यायका लागि काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, माग सुनवाई भएको छ। असोज १ गते पीडितसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलाचे भएपछि पीडितहरूले फेरि आन्दोलन चर्काका हुन्। ‘हाम्रो माग सम्बोधन नगरेर सरकारले हामीलाई झुलाइरहेको छ। सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता लागु गरेन,' उनले भने, ‘२०७४ सालदेखि नै हामीले न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छौं। तर, माग सम्बोधन हुँदैन। यसपाली हुन्छ कि आश लगाएर बसेका छौं।’ सरकारी वार्ता टोलीलाई पीडितहरूले १० बुँदे माग पत्र बुधबार बुझाएका थिए। 

पीडितहरूले समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन्। तमसुक व्यवस्था खारिज गर्नुपर्ने, मिटरब्याज पीडतहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूले सरकार समक्ष राखेका छन्  त्यसैगरी साहुहरूले हडपेको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, पीडक साहुकारमाथि सहज ढंगले मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्नेलगायत अदालतले पीडितहरूलाई जारी गरेको पक्राउ पूर्जी सरकारले समस्याको छानबिन नगरेसम्म कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई उजुरी दिन लगाएको थियो । ३५ जिल्लाबाट ३ हजार ३ सय ५१ वटा उजुरी परेका थिए। जसमध्ये ३ सय ४६ वटा फछ्र्योट भइसकेको गहृका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए। उनका अनुसार ७ सय ७४ वटा जिल्ला प्रशासनमा अनुसन्धानमै छन्। ५ सय २५ वटाको अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पठाएको छ। ८ सय ५० वटाको अनुसन्धान चलिरहेको छ । १ हजार १ सय ८१ वटा जिल्ला प्रशासनमा थन्केरै बसेका छ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक रामरिझन यादवले सरकारले पीडतको माग सम्बोधन नगरे समस्या बढ्दै जाने बताए।  प्रचण्ड जुन एजेण्डामा प्रधानमन्त्री भएको हो। त्यसको पिँधको व्यक्तिहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गर्नु ठूलो बिषय रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘जसको टाउको टेकर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । उही व्यक्तिहरु काठमाडौंमा सरकार गुहार्न आएका छन् । पीडितलाई उहाँ भेट्न नआउनु भनेको धेरै ठूलो भुल हो।’ 

प्रचण्डले राजनीतिक माहौलमा मधेशसंग लभ परेको उनले बताउदै थपें, ‘त्यो उहाँको राजनीति भाषा हो। उहाँ तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। उहाँको पुरा देशसँग लभ हुनुपर्छ।’ २०७० सालमा प्रधानमन्त्री सिरहाबाट चुनाव लडेका थिए।

माओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेलले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्नु बताएका छन्  उनले भने, ‘यो समस्या साँच्चै समाधान भयो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्व सरकारको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ।’ साहुकारहरूले पीडितमाथि गरिरहेको अमानवीय र क्रूर व्यबहारलाई जरैदेखी अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसैबीच नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरव्याज समस्या समाधान लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउने मन्त्रलयको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितहरूलाई भोलि ८ बजे बालुवाटार बोलाएका छन्।