गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता, भए ७ मन्त्री

गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता, भए ७ मन्त्री

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। ३ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन्। यसअघि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो सरकारमा १२ मन्त्रालय थिए।

 २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले सोही दिन ३ जनालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोमबारमात्रै आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मंगलबार बिहान सत्तागठबन्धनको साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए। शर्मा र दाहाललाई भेटेर मुख्यमन्त्री अधिकारी मंगलबार बिहानै काठमाडौंबाट पोखरा फर्किएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री अधिकारीले मंगलबार ३ नयाँ मन्त्रीमा एमालेबाट रोशनबहादुर गाहाथापामगर, श्याम गुरुङ र माओवादीबाट रेशम जुग्जालीलाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारी नियुक्त हुँदाकै दिन एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादीका हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री भएका थिए । उनीहरु ४ जनाको सपथ एकै दिन पुस २५ मा भएको थियो। 

७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ४, माओवादीका २ र राप्रपाबाट १ जना मन्त्री भएका छन्। मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले सबै मन्त्रीहरुलाई विभागीय जिम्मेवारी पनि सुम्पिएका छन्। माओवादीका हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, एमालेकी सीता सुन्दास आर्थिक मामिला, राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, एमालेकै रोशन गाहाथापामगर आन्तरिक मामिला तथा कानुन, वेदबहादुर गुरुङ कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत र माओवादीका रेशम जुग्जाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भएका छन्। 

आर्थिक भार कम गर्ने र जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने भन्दै प्रदेशका १२ मन्त्रालयलाई ७ बनाइएको थियो। त्यसमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श लिएका थिए। 
६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा संविधानतः १२ जना मन्त्री हुनसक्छन्। संविधानले प्रदेश सभाको २० प्रतिशत सदस्य संख्या मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.