आफैं हारेको निर्वाचन

संविधान जारी भएपश्चात् पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि गत वैशाखमा स्थानीय तह र भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दुवै निर्वाचनलाई विगतका निर्वाचनसँगको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दा औसत उत्साह र बढ्दो वितृष्णाप्रतिका मतहरू गोपनीयतालाई चुनौती दिँदै रूपान्तरणको तिर्खालाई संकेत गरेका छन्। हरेक निर्वाचनले नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ। यद्यपि यो निर्वाचनले समयानुकूल रूपान्तरण तीव्र इच्छालाई आममतदाताले निर्धक्क भएर व्यक्त गर्न चाहेको देखिन्छ। मतदाताको जनादेशले समग्र राजनीतिक वक्रदृष्टिलाई लोकतन्त्रको लयबद्ध रूपान्तरण गर्न प्रशस्त सम्भावना उजागर भएका सांकेतिक नतिजाहरूले उद्घोष गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियालेर हेर्दा विगतको भन्दा यस पटकको निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि निर्वाचन सम्पन्न भई जनादेश गणना हुँदासम्मका छिटपुट घटनाबाहेकका शान्तिपूर्ण भएको छ। जसले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। बदलिँदो परिवेशसँगै सूचना, सञ्चार, प्रविधि र शिक्षाको पहुँचले औसत मतदाता सचेतनाको अभिवृद्धि भएका सन्दर्भहरू देखिएका छन्। तर, स्थानीय तहको चुनावमा करिब ७१ प्रतिशत मत खसेको थियो। यस प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा करिब ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको छ। विगतका चुनावभन्दा पनि कम मत खस्नुले आममतदातामा राजनीतिप्रति उत्साह कमी आएको प्रष्ट देखिन्छ। स्थानीय र संघीय÷प्रादेशिक निर्वाचनको प्रकृति र सन्दर्भ फरक भए पनि केही महिनामै अन्तर देखिनुको अर्थ केलाउनु अपरिहार्य छ।

रूपान्तरणको तिर्खा

योग्य र सक्रिय नयाँ पुस्ता नवीन सोचका साथमा समयानुकूल अब्बल हुन्छन्। पुराना पाका पुस्ताले आफ्ना अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्ताले पाका पुस्ताको स–सम्मान अनुभवलाई ग्रहण गर्न सके मात्र रूपान्तरण सम्भव छ। राजनीति अब दुई कित्तामा उभिएको छ। यहाँ कुनै वाद र योगदानमा होइन कि विजयी मतहरू नैतिकता र विज्ञतामा उदाएका छन्। यो निर्वाचनमार्फत आममतदाताले नैतिकता र विज्ञतालाई आत्मसात् गर्न चाहेको प्रारम्भिक परिणामहरूले संकेत गर्छ। नेपाली समाजले राजनीतिक योगदान, आर्थिक योगदान, जेलजीवन, पारिवारिक विरासत, नातावाद र कृपावादभन्दा पनि उम्मेदवारको विज्ञता, योग्यता, सक्षमता र नैतिकताको परीक्षण गर्न चाएको स्पष्ट देखिएको छ।

निर्वाचित सांसदहरूले एकातिर संसद्बाट प्रभावकारी कानुनहरूको निर्माण गर्नु छ भने अकोतर्फ नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुरूपको प्रभावकारी सरकार निर्माण गरी जनताको समुन्नतिको आकांक्षालाई सम्बोधन उन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा देखिएका भारी मतान्तर र झिनो मतान्तरको मनोभावनालाई विश्लेषण गर्दा मतदाताले ठुलाठुला सपना र आश्वासनलाई भन्दा पनि स–साना अपेक्षाहरूको सम्बोधनलाई अनुमोदन गर्न खोजेको देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा हेबिवेट उमेदवारलाई पराजित गर्दै नयाँ उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुले नागरिकमा रूपान्तरणको तिर्खा रहेको प्रष्ट्याउँछ। यसरी पुराना र स्थापित दलहरूप्रति मतदातामा देखिएको अविश्वास यी दलका लागि ठुलो चुनौती हो। स्थानीय निर्वाचनमै काठमाडौं, धरान र धनगढीमा नयाँ लहर आएको थियो। तर, त्यही परिणामहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिलेको नतिजा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। पुरानालाई पटकपटक परीक्षण गरिसकेका मतदाताले यस पटक नयाँलाई अवसर दिएर परिवर्तनको मनोकांक्षा मतमार्फत व्यक्त गरेका छन्।

विकल्पको जनअपेक्षा

नयाँ पार्टी र नयाँ पुस्ताको उदयले देशमा एउटा सशक्त विकल्पको खाँचो आममतदाताको मनमा देखिएको संकेत हो। राजनीतिमा विकल्पको विमर्श हुनु सकारात्मक सन्देश पनि हो। पुराना पार्टी र पटकपटक राजनीतिक नेतृत्व गरेका शीर्ष नेताहरूलाई आममतदाता मतमार्फत विश्रामका लागि सविनय अनुरोध गरेका छन्। विगतका कार्यशैलीप्रति आममतदातामा वितृष्णा देखिएको छ। यो सुधारको खाँचो हो। मतदाताहरूले नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारमार्फत आफ्ना आवश्यकता र मागको सम्बोधन होस् भन्ने चाहना दर्शाएका छन्। निर्वाचनको सन्मुखमा नो नट अगेन, नो भोट र राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलजस्ता अभियान सक्रिय हुनु मतदाताले परिर्वतन चाहेको स्पष्ट संकेत हो।

नेताहरूले बुझेको नागरिकको चेतना धरातलमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। त्यसलाई समयानुकूल आत्मसात् गर्न नसके क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ।

सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण हुँदै शान्ति प्रक्रियादेखि संविधानसभामार्फत संविधान जारीसम्म मतदाताले विभिन्न स्वरूपमा विकल्पको खोजी गरिरहेका छन्। ६० को दशकमा कांग्रेस र एमालेको विकल्प माओवादी उदाएको थियो। त्यसपश्चात्का राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीले त्यी दलप्रति विवेकशील, साझा, नयाँ शक्तिजस्ता पार्टीहरूको उदय भयो। मधेसका मुद्दाहरूको सम्बोधनका खातिर क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा जसपा, लोसपा पनि राजनीतिक मैदानमा उभिए। तर, त्यही पार्टीहरूमा पनि चरम पश्चगमनको विचारले समयानुकूल संस्थागत हुन सकेनन्। त्यसैको फलस्वरूप पुराना पाका दलहरूमा देखिएका चरम राजनीतिक स्वार्थ र वितृष्णाका साथै नयाँ दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखाएका आशा र भरोसाले मतदाताका मत फेरिएका छन्। यसले संसद्मा नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधित्व देखाएको छ।

निर्वाचनका मत परिणामहरूलाई हेर्दा रोचक परिदृश्यहरू देखिएका छन्। प्राकृतिक, अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धनका कारण पार्टीमा गणितीय जोडघटाउ फेरिएका छन्। पटकपटक देशको नेतृत्व गरिसकेका र एउटै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र भर्खरै राजनीति सुरुवात गरेका सागर ढकालका पक्षमा सम्मानजनक मतसहितको उदयले थप रोचक बनाएको छ। सागर ढकाल डडेलधुरामा प्राप्त मतभारले सांसदमा पराजित भए पनि मतदातामा उनी विजयी भएको अधिकांशको बुझाइ छ। सत्ता र शक्तिकै वरिपरि र पार्टीका मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू पनि पराजय हुँदा अझै नवीन परिदृश्य देखाएको छ। बदलिँदो परिवेश अनुरूप यस पटक उनीहरू मतदातालाई रिझाउन सकेनन्। पुरानालाई विस्थापित गर्दै संसद्मा नयाँ अनुहारहरूको प्रवेशले पक्कै पनि केही नवीनताको संकेत गर्छ तर परीक्षण हुन भने बाँकी छ।

सांकेतिक जनादेश

राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेको नागरिकको चेतनाको धरातलमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। त्यसलाई समयानुकूल आत्मसात् गर्न नसके व्यापक क्षति व्यहोर्नुपर्ने यो पूर्वसंकेत हुन सक्छ। विगतका चुनावमा भन्दा यस चुनावमा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, सर्वेक्षणको प्रयोग बढेसँगै मतदातामा सहजता र द्विविधा दुवै बढेका छन् भने नागरिक सुशोचित हुने माध्यमले चेतना अभिवृद्धि भई नतिजामा फरकपन देखिएका छन्। विगतको जस्तो ठुलाठुला आमसभा, चर्काचर्की भाषण, भिडन्तजस्ता अशोभनीय चुनावी प्रचारशैलीलाई त्यागेर मतदाताका घरदैलो, समस्याको सम्बोधन, छलफल र सहकार्यको सन्देश छ।

यद्यपि, मतदाताका घरदैलोमा पुग्दा अधिकांशको गुनासो, जितेर गएपछि फेरि फर्केर नआउने मिश्रित निराशा भने दोहोरिरह्यो। मतदाताको यो भावना र मतको संकेतले उम्मेदवारहरू नागरिकका सुखदुःखमा नजिक रहिरहुन् भन्ने नै हो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहेका ६० भन्दा बढी निवर्तमान सांसद प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। संसदीय राजनीतिमा लामो समयको अनुभव भए पनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमै रहेका मुख्य नेतालाई सदनबाहिर रहन बाध्य तुल्याएको छ। संसद्मा यसपटक प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत छन्। प्रतिनिधिसभामा हालसम्म सार्वजनिक परिणामअनुसार ४३ जना नयाँ अनुहार चयन भएका छन्। राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट पार्टीहरूलाई हराएर जित्ने पाँच स्वतन्त्र सांसद छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वतमान उपसभामुख साथै सरकारमा रहेका गृहमन्त्रीसहित ६ मन्त्री समेत प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका छन्।

समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाअनुरूप संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतको संवैधानिक व्यवस्था नै अपुग हुने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा २ सय २५ जना उम्मेदवारमध्ये ८ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिकतर्फ सीमान्तकृत समुदायका पुरुषले समेत अवसर नपाउने सम्भावना बढेको छ । युवा बाहुल्य मतदाता भए पनि संसद्मा युवा प्रतिनिधित्व अपेक्षाअनुरूप भने छैनन्। मधेसबाट उदाएका क्षेत्रीय पार्टीहरूको पराजय र नयाँ पार्टीहरूको उदयले झन् आश्चर्यता देखाएका छन्।

विगतमा जस्तै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र भाषणहरूप्रति आममतदाता उत्साहित छैनन्। र, सोही अनुरूपका कार्यसम्पादनमा राजनीतिक दलहरू उन्मुख पनि देखिँदैनन्। अर्कातर्फ, लोकतान्त्रिक विधि र महँगिँदो चुनावी शैलीले फेरी यो पाँच वर्षका लागि पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम भई सभ्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुनेमा प्रशस्त आशंकाहरू उब्जिएका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फका लोकप्रिय उम्मेदवार निर्वाचित भए पनि समानुपातिकतर्फका राजनीतिक दलमा नातावाद, कृपावाद, परिवारवादजस्ता अवाञ्छनीय प्रवृत्तिले ठुला र पुराना दलहरूको मत घटाएको छ। नयाँ दलले ती सम्भावनालाई अँगाल्न खोजेको देखिन्छ। पुराना दलले समावेशी लोकतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा अवलम्बन गर्न नखोजेको देखिन्छ।

गठबन्धनको गठजोड

चुनावी मत परिणामलाई लिएर अब कस्को नेतृत्वमा सरकार गठन होला भन्ने बहस भइरहेको छ। मतको सांकेतिक बुझाइलाई केलाउँदा आममतदाताले रूपान्तरणको तिर्खा गोप्य मतमार्फत व्यक्त गर्न चाहेको देखिन्छ। एकातर्फ, नयाँ दल र नयाँ उमेदवारहरूले जितेर आउँदा मतदातामा उत्साह थपिएको छ भने अर्कातर्फ राज्यसत्ता र शासन प्रक्रियामा भने उनै पुराना र पटकपटक प्रमाणित भइसकेका नेतृत्वहरूकै हालिमुहाली चलिरहने हो कि भन्ने आशंकाबीच वितृष्णा पनि मुखरित छ। युवा पुस्ताको बाहुल्य रहेका आममतदाताले राजनीतिसँगै शासन प्रक्रियामा सक्षम, नैतिक र सक्रिय युवा पुस्ताको नेतृत्व चाहना गरेका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चयन भएका युवाले सरकारको पनि नेतृत्व गरुन् भन्ने मतको संकेत हो।

निर्वाचनमा होमिएका दुवै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूलाई सरकार गठन र प्रतिपक्षका लागि स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन्। कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठुला दललाई अन्य पार्टीसँग मिलेर सरकार गठनका साथै सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष दुवै विकल्प मतदाताले छोडिदिएका छन्। नागरिकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सक्षम र नैतिक विधायिका, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन चाहेका छन् भने पाँच वर्षको स्थायी प्रभावकारी सरकार र सशक्त प्रतिपक्षको पनि मतदाताको परिकल्पना देखिन्छन्। प्रत्यक्षतर्फमा नेपाली कांग्रेस धेरै क्षेत्रमा विजय भएको छ भने समानुपातिकको मतभार नेकपा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ। यी दुवै मतभारलाई विश्लेषण गर्दा सरकार होस् अथवा प्रतिपक्षको नेतृत्व सदन र सरकारमा प्रभावकारी रहोस् भन्ने अपेक्षा पनि हो।

अन्त्यमा, आफ्ना मतमार्फत जनताले न्याय प्रस्तुत गरिसकेका छन्। देशमा सुशासन, कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, समुन्नतिको चाहना नागरिकका मतमार्फत देखिएको छ। यस्ता विषयमा समयानुकूल सम्बोधन नागरिकको अपेक्षा पनि हो। मतदाताले अब भाषण, आलोचना र सपना होइन, यथार्थमा काम, सेवा र सहजता चाहेका छन्। लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रियालाई आममतदाताले कर्तव्य र अधिकार सम्झेर विवेकसम्मत् निर्वाह गरेका छन्। अब निर्वाचित सांसदको कौशलताको अपेक्षा छ। यसर्थ, नागरिकका मतमार्फत मनबाट विजय प्रास्त गरिआएका माननीय जनप्रतिनिधिले विगतकै जस्तो सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा लिप्त भएर होइन कि यसपटक जनताका मनोभावनालाई कदर गर्न सकुन् भन्ने यस निर्वाचनमार्फत सांकेतिक सन्देश आममतदाताको हो।