काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले सबैभन्दा बढी हौसिए–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। पार्टीको स्थान तेस्रो। तर, कांग्रेस र एमाले दुवैसँग ‘बार्गेनिङ गर्न मिल्ने ‘पोजिसन’ प्राप्त भएपछि प्रचण्ड ‘हौसिनु’ स्वाभाविकै थियो। त्यसैकारण चुनावको नतिजा लगत्तै जेठ १८ गते प्रचण्डले कांग्रेसलाई ‘धम्की’ दिइहाले। ‘हिजो एमालेलाई ठेगान लगाइयो, अब कांग्रेसलाई ठेगान लगाउनु नपरोस्’ प्रचण्डको खुलेआम धम्की थियो। त्यसयता प्रचण्ड कहिले वामगठबन्धन त कहिले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दै ‘दुवैतिर च्याँखे दाउ’ थाप्दैछन्। कोसँग मिल्दा ठूलो भाग र सुरक्षित भइन्छ, प्रचण्ड त्यसको ‘जोखाना’ हेरिरहेका छन्।
चुनाव जित्न ‘तेस्रो स्थानको पार्टी माओवादी’ निर्णायक बन्ने देखिएपछि कांग्रेस र एमालेलाई गठबन्धन बनाउने ‘हतारो’ छ। किनभने, माओवादी जोसँग मिल्यो, आगामी निर्वाचनमा उसैको पल्लाभारि हुने निश्चितजस्तै छ। यसअघिका निर्वाचनले पनि यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। त्यसैकारण प्रचण्डले एमाले र कांग्रेस दुवैतिर दौडधुप जारी राखेका छन्। गठबन्धनका लागि प्रचण्डसँग ‘निर्णायक’ बन्ने ‘बार्गेनिङ पावर’ छ। ‘संसदीय गणित र लोकप्रियताको हैसियत कमजोर भए पनि संसदीय उपभोगमा माओवादी अघि नै देखियो,’ राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले अन्नपूर्णसँग भने। त्यसैकारण कसले माओवादीलाई ‘च्यापेर’ चुनावमा सुरक्षित हुने भन्ने होडबाजी एमाले र कांग्रेसमा हुनु पनि स्वाभाविकै भएको प्रसाईं बताउँछन्।
कांग्रेसले माओवादीसहितको ५ दलीय सत्तागठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेले पनि माओवादीसँग गठबन्धन बनाउन ‘भित्रभित्रै पहल’ गरिरहेको छ। त्यसैकारण आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वामगठबन्धन बन्ने वा अहिलेकै कांग्रेस सहितको सत्तागठबन्धन नै अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता कायमै छ। ‘कुन र कस्तो गठबन्धन बन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन,’ प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘सिट लेनदेन, सत्ता सेयरिङ लगायतका विषयमा के कसरी लेनदेन हुन्छ, त्यसअनुसार पनि गठबन्धन बन्छन् होला।’
२०४६ सालको परिवर्तन पछि तेस्रो दल निर्वाचनमा गबन्धनका लागि होस् या सत्ता परिवर्तन निर्णायक बन्दै आएको छ। यसको फाइदा अहिले माओवादी केन्द्रलाई मिलेको छ। चुनाव जित्न माओवादी निर्णायक बन्ने देखिएपछि कांग्रेस र एमालेलाई गठबन्धन बनाउने ‘हतारो’ छ। किनभने, माओवादी जोसँग मिल्यो, आगामी निर्वाचनमा उसैको पल्लाभारि हुने निश्चितजस्तै छ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ वामगठबन्धनको सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन्। ‘संस्थागत र औपचारिक रूपमा नभए पनि दोस्रो तहका नेताहरू गठबन्धनको वातावरण बनाउन क्रियाशील हुनुहुन्छ,’ उपमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘गठबन्धनको सम्भावना जहिल्यै रहन्छ।’ माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामी पनि वामगठबन्धनका पक्षमा छांै। त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार हुनुपर्यो। उहाँले अरूलाई पनि सम्मान गर्न र ठाउँ दिन तयार हुनुपर्यो।’ एमालेसँग गठबन्धन नभए अहिलेकै गठबन्धन अघि बढने उनले बताए।
गठबन्धनले तेस्रोलाई फाइदा
०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भयो। दुवै दललाई गठबन्धन फलिफाप नै भयो। लगत्तैको प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभामा निर्वाचनमा भने प्रचण्ड ‘युटर्न’ भए। कांग्रेससँगको गठबन्धन त्यागे र एमालेसँग गठबन्धन गरे। माओवादी र एमालेबीच ६०÷४० को रेसियोमा सिट बाँडफाँट गरेर वामगठबन्धन बनाइयो। १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको भागमा ९७ (ह्दयेश त्रिपाठीसहित ५) र माओवादीको भागमा ५८ सिट परेको थियो। एमालेले ८० र माओवादीले ३६ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरे।
वामगठबन्धनका कारण कांग्रेस भने निकै खुम्चियो। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले जम्मा २३ सिट मात्रै जित्यो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिभामा ‘वामगठबन्धन’ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो। अर्थात् एमाले र माओवादीलाई १ सय ७४ सिट जितेको थियो। पछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो। तर, एकता टिक्न सकेन। दुई दल अलग भए। त्यसपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गरे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार गठन भयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धन भयो। कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। माओवादी पनि ‘राम्रै नतिजा’ सहित तेस्रो स्थानमा पुग्यो। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले स्पष्टै सन्देश दिएको छ– जसले गठबन्धन बनाउन सक्यो, उसको पल्लाभारि निश्चितै छ। ‘गठबन्धन नगर्ने हो भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने र स्थायी सरकार दिने अवस्था छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक प्रसाईं भन्छन्।
चलायमान प्रचण्ड
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिन जियान्चाओले असार २७ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भेटघाट गरे। वामगठबन्धनका विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भयो। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा प्रचण्ड असार ३१ गते नै भारत भ्रमणमा गए। त्यहाँ उनले बिजेपीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। विगतमा जस्तो यसपटक चुनावमा ‘वामगठबन्धनको सरप्राइज’ नहुने सञ्चारकर्मीसँग बताए।
तर, काठमाडौंमा आइपुगे लगत्तै प्रचण्डले वामपन्थी दलबीच एकता र गठबन्धन बनाउनुपर्ने भन्दै वामनेताहरूसँग छलफल तीव्र पारे। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग वामएकताबारे छलफल गरे। माओवादीका पूर्व नेता डा.बाबुराम भट्टराईसँग पनि प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै बैठक गरे। छलफलपछि प्रचण्डले विचार मिल्नेसँग त पार्टी एकता नै हुने बताए। सञ्चारकर्मीलाई ‘केही दिनमै एकताको सन्देश’ दिने जानकारी पनि दिए।
संस्थागत र औपचारिक रूपमा नभए पनि दोस्रो तहका नेताहरू वामगठबन्धनको वातावरण बनाउन क्रियाशील हुनुहुन्छ,। वामगठबन्धनको सम्भावना जहिल्यै रहन्छ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव एमाले
प्रचण्डको यो हतारो गठबन्धनका लागि मात्र नभई चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूले लिने उद्देश्यले भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डको नाम नलिई ‘तेस्रो’ दलका नेता प्रधानमन्त्रीका लागि दौडधुपमा लागेको बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बताए।
‘वामपन्थी नेताहरूबीच कुराकानी त भइरहेको छ,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘वामगठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न। अहिले नभए चुनावपछि सरकार बनाउने बेला पनि वामगठबन्धन बन्न सक्छ।’
चाबी कसको हातमा ?
०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो। प्रत्यक्षतर्फ त झन्डै बहुमत नै ल्यायो। अर्थात्, प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० सिटमा १ सय २० माओवादीले मात्रै जितेको थियो। संविधानसभामा कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो हैसियतमा थिए। मधेस केन्द्रित तत्कालीन फोरमको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। तर, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल ‘बर्खास्त’ काण्डमा प्रचण्डले राजीनामा दिए। त्यसपछि सुरु भयो, संसदीय जोडघटाउको राजनीति। प्रधानमन्त्री बन्ने चिट्टा पर्यो, तत्कालीन एमालेलाई।
संसदीय गणित र लोकप्रियताको हैसियत कमजोर भए पनि संसदीय उपभोगमा माओवादी अघि नै देखियो । गठबन्धन नगर्ने हो भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने र स्थायी सरकार दिने अवस्था छैन ।
खगेन्द्र प्रसाईं, राजनीतिक विश्लेषक
कांग्रेससहितका दलको सहयोगमा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने। उक्त सरकार पनि लामो गएन। फेरि प्रधानमन्त्रीको चुनाव भयो। त्यसबेला पनि चिट्टा पर्यो, तेस्रो दल एमालेलाई नै। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने, माओवादीको समर्थनमा। सरकार बनाउन तेस्रो दल निर्णायक भएकाले त्यसबेला एमालेले नै प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पायो। पहिलो संविधानसभा विघटनको अन्तिमतिर मात्रै माओवादीका तत्कालीन नेता डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए। 
दोस्रो संविधानसभामा कुनै पनि दलको बहुमत आएन। कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बने। एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता ‘सेयर’ गर्न मानेन। एमालेले माओवादीसँग सहकार्यको हात फैलायो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता ‘सेयर’ गर्न नमानेको भन्दै एमालेसँगको सहकार्य तोड्यो। कांग्रेसको समर्थनमा तेस्रो हैसियतको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने।
विगतमा संसदीय राजनीतिको नामै सुन्न नचाहने प्रचण्डले ‘संसदीय अंकगणितको भरपुर सदुपयोग’ गरेको नेताहरू बताउँछन्। ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले र कांग्रेसको बहुमत आएन। राप्रपा तेस्रो दल थियो। त्यस बेला पनि कांग्रेस र एमालेको काँध चढेर राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। ‘अहिले पनि प्रचण्डजी आफ्नो हातमा चाबी छ त भन्नुहुन्छ, तर चुनावपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्।
एमाले लचिलो बन्दै
स्थानीय तह निर्वाचनपछि वामगठबन्धनका विषयमा एमाले पनि ‘लचिलो’ देखिएको छ। चुनावमा गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। यस्तै, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेट गरिसकेका छन्। त्यसयता माओवादी र एमालेका नेताहरूबीच बाक्लो छलफल र कुराकानी भएका छन्।
एमाले उपमहासचिव गुरुङ दोस्रो तहका नेताहरू वामगठबन्धनको वातावरण बनाउन सक्रिय भएको बताउँछन्। एमालेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू त खुलेआम वामगठबन्धनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष गरिसकेको छ। राजनीतिक विश्लेषक प्रसार्इं भने तत्काल वामगठबन्धनको सम्भावना कम देख्छन्। ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन नै फाइदाजनक देखिन्छ,’ प्रसाईं भन्छन्।
चुनावमा वामगठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न । अहिले नभए चुनावपछि सरकार बनाउने बेला पनि बन्न सक्छ । दाहालजी आफ्नो हातमा चावी छ त भन्नुहुन्छ, तर चुनावपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
लोकराज बराल, प्राध्यापक
कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय आफूलाई राखेर अरू सिट गठबन्धनलाई बाँड्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल लगायतका नेताहरू कांग्रेसले ८५ सिट मात्रै राख्नुपर्ने र अरू सिट गठबन्धनका अरू दललाई दिनुपर्ने अडानमा छन्। कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, सिट संख्याका विषयमा मसिनो गरी छलफल भएको छैन। केही दिनमै हुन्छ होला।’
मनमा एउटा, व्यवहारमा बाध्यता
स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धनप्रति ५ दलकै नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। मुख्य गरी कांग्रेस र माओवादीबीच मात्रै गठबन्धन भएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि आफ्नो दललाई ‘सम्मानजनक स्थान’ नदिइएको गुनासो पोखेका थिए। तर, त्यसकै आधारमा मात्रै आगामी गठबन्धन बन्ने/नबन्ने भन्ने निक्र्योल नहुने नेताहरू बताउँछन्। ‘एमालेले सम्मान गरेन भने कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘मनमा भएर मात्रै पुग्दैन, बाध्यताले पनि गठबन्धनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ।’
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल पनि एमालेसँगै गठबन्धन बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन्। चुनावी गठबन्धनका लागि राष्ट्रिय राजनीति मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चलखेलले पनि प्रभाव पार्ने नेताहरू बताउँछन्।
नेताहरू भन्छन्– प्रचण्डको छैन भर
गठबन्धनभित्रै लफडा थियो, एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्मा लैजाने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्यो, ‘बरु सत्ता छोडने, एमसीसी पारित नगर्ने।’ माओवादीको यो निर्णयपछि देउवाले एमालेसँग सम्बन्ध बढाए। धेरैको अनुमान थियो– अब एमाले र कांग्रेस मिल्छन्।’ तर त्यस्तो भएन।
प्रचण्डले ‘लोक’ लाई देखाउन पार्टीमा एउटा निर्णय गरे, भित्रभित्रै कांग्रेससँगै मिल्ने वातावरण बनाए। यसैकारण, पार्टीको निर्णयविपरीत एमसीसीकै पक्षमा माओवादीले भोट हाल्यो। न सत्ता छोड्यो, न त गठबन्धनबाट अलग भयो। बरु, स्थानीय तह निर्वाचनबाट त्यसको फाइदा उठायो। बाहिर ५ दलीय गठबन्धन भने पनि भित्रभित्र माओवादीले आफूलाई मुख्य ‘स्टक होल्डर’ बनाएर कांग्रेसबाट दह्रै भाग लिएको गठबन्धनका अरू दलका नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टि थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चालाई गठबन्धनभित्र पनि ‘रहलपहल’ ठाउँमा मात्रै भाग दिइयो। 
कांग्रेस र माओवादीबीच ‘मुख्य–मुख्य’ गठबन्धन भयो। जसपा र समाजवादीलाई धेरै ठाउँमा गठबन्धनमा सहभागी हुने अवसर नै दिइएन। ‘माओवादीले कांग्रेससँग सेटिङ गर्यो,’ जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘गठबन्धनको भावनाअनुसार अरू दललाई सम्मान नै गरिएन।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रचण्डले कोसँग गठबन्धन गर्छन् भन्नेमा अहिल्यै विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।
‘प्रचण्डजीको बोलीको ठेगान नै छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजी अहिलेसम्म त ५ दलीय गठबन्धनकै पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, आफ्नो सुविधाअनुसार कुनै पनि बेला उहाँ युटर्न हुन सक्नुहुन्छ।’ स्थानीय तह निर्वाचनबाट माओवादीले राम्रो सफलता पाएपछि प्रचण्डको बोली नै फेरिएको कांग्रेसका ती नेताले बताए। त्यसैकारण, प्रचण्डले कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने ‘चेतावनी’ दिएको कांग्रेसका ती नेताले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
