मियोविनाको देश

राजनीतिक नेतृत्वले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई न्यायालयले बदर गरी देशलाई फेरि विधि र लयमा ल्याइदिए पनि राजनीतिक अस्थिरता भने कायमै रहने संकेत देखिन्छ। राजनीतिमा दलीय स्वार्थसहित अप्रत्याशित रूपमा आएको कदमले जनादेशप्राप्त प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत विभाजनको स्पष्ट संकेतले प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुख नै कामचलाउ हैसियतमा छन्। अथवा पुनः विश्वासको मत लिने वा अर्को कदमको सामना गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण घडीमा छन्। संविधान र कानुनविद्हरूको दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभाले चयन गरेको प्रधानमन्त्री नै स्पष्टरूपमा विश्वासको मत विभाजनको अवस्थामा अहिले मियोविनाको देश भनी अथ्र्याएका छन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गरेको निर्णयले विधिको शासनको रक्षार्थ र संविधानवादको सुनिश्चितता गरे पनि अबको राजनीतिक परिणाम पनि सुखद् देखिँदैन। संक्रमणकालीन राजनीतिक उतारचढावबाट ग्रसित नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र बदलिँदो परिवेशले फेरि पनि राजनीतिक संक्रमणको स्पष्ट संकेत देखाएको छ।

अदालतको निर्णय र नागरिकका चाहना विधिको शासन, विकास र राजनीतिक स्थिरता हो। दलीय स्वार्थले विधि र व्यवस्थाको दुर्घटना नहोस् भन्ने हो। भावी दिनमा व्यक्तिगत स्वार्थ र आन्तरिक मतभेदले व्यवस्थाप्रति प्रहार नहोस् भन्ने हो।

लोकत्रान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वविनाको शासन सञ्चालनले मुलुकको दिगो विकास, सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संविधानको परिकल्पनालाई पूरा गर्ने दायित्व पनि कठिन देखिन्छ। समकालीन समयमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जड नै दलीय स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक कसरत नै हो। गुटगत दलीय जोडघटाउ र ध्रुवीकरणको चरम अवस्थाले पछिल्लो समयमा प्राप्त उपलब्धिमूलक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गराउन पनि कठिन देखिन्छ। पटकपटकको यस्तो अपरिपक्व अभ्यासले नागरिक विगतदेखि नै मुलुकको आमूल परिवर्तन, हकअधिकार र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षमा समेत होमिए पनि पूर्णरूपमा उपलब्धिको अनुभूति गर्न अझै सकेका छैनन्।

पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको राजनीतिक अनिश्चितताले नागरिकको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा झन् बढ्दो क्रममा छ। पूर्ण कार्यकालसहितको स्थायी सरकार त्यसले अगाडि सारेका कार्यक्रम, योजनाको निरन्तरता र नागरिक चाहनाको समय–सान्दर्भिक रूपमा सम्बोधन नहुँदा प्रतिफलमुखी नतिजा देखिँदैन। जसको परिणाम नै अझै पनि गरिब र अल्पविकसित देशका रूपमा परिचित हुनु हो। विगतदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र संस्कार चिरेर आधुनिक मौलिक समाज निर्माणका लागि वर्तमान समयमा घटित परिदृश्यमा देशको नेतृत्व गर्ने एक कुशल मियो खोजी आमजनताको अपेक्षा छ। नागरिकको भविष्य देख्न सक्ने मियो चाहिएको छ। मियोको संकेत नै स्थिरता र दिगो हो तर विडम्बना जनचाहनाबमोजिमको कुशल मियो यो देशले विगतदेखि नै पाउन सकेन।

विगतको विमर्श
नेपालको विगतदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताले गहिरो जरा गाडिरहेको रूपमा इतिहासविद्हरूको धारणा रहेको छ। १०४ बर्से राणाशासन अन्त्यका लागि लडेका हाम्रा पुर्खा र अहिलेको हाम्रो पुस्ताले गरेको आन्दोलन पनि करिबकरिब उस्तैउस्तै छ। राजनीतिक परिवेश र समय परिवर्तन भए पनि त्यसको तात्विक परिवर्तनको स्वाद र अनुभूति गर्न नपाएको आम जनगुनासो छ। विसं २००७ सालपछाडिको राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण र कानुनी संहिताकरणले राजनीतिक कुशल अभ्यासको सुरुवात गरे पनि त्यो नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न भने सफल देखिएन।

देशले प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बीपी कोइरालाको कुशल नेतृत्व पाए पनि शक्तिशाली राजसंस्था र परम्परागत राजनीतिले अस्थिरता थप लम्बिँदै गएको इतिहासमा देखिन्छ। नागरिकका प्रतिनिधिसहितको प्रयासमा निर्मित नेपालको अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई उल्टाएर नेपालको संविधान, २०१९ लागु गरेर राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था पञ्चायतको सुरुवात गरे। बलियो राजकीय शासन र भर्खरै उदीयमान राजनीतिक अभ्यासमा बीपी र महेन्द्रबीचको टकरावले फेरि नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोसियो।

नागरिकमा आएको जनचेतना, दलीय ऐक्यबद्धता र विश्वमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको लहरले फेरि २०४६ सालको आन्दोलनले नागरिकको राजनीतिक अधिकार स्थापित गरे पनि फेरि दलीय गुटगत स्वार्थले नागरिकका चाहना हासिल हुन सकेन। नेतृत्वको अदूरदर्शिता र नागरिकमा आएको चरम विभेदले सशस्त्र जनयुद्धको जन्म भयो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतिले नागरिकमा परिवर्तनको हुटहुटी ल्यायो; जसको जग नै जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले नागरिकको अधिकार र जीवनस्तर रूपान्तरणका लागि नागरिकका प्रतिनिधिसहितको नयाँ व्यवस्था संविधानको परिकल्पना गर्‍यो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धरातलीय आधारमा एक दशक लामो प्रयासले संविधान निर्माण त भयो; तर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आए पनि अस्थिरता र नेतृत्वको खडेरी टर्न सकेन। त्यसको प्रमुख जड नै नागरिक र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि दलीय, व्यक्तिगत र सीमित नातावादको चरम परिणाम थियो।

अनिश्चित अस्थिरता
प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सातवटा संवैधानिक व्यवस्था फेरिए तर राजनीतिक आचरण र विधिको शासन फेरिएन। विगतदेखि नै चल्दै आएको अस्थिर राजनीतिको शृंखलाबद्ध घटनाक्रमले फेरि पनि उस्तै लक्षण देखा परेका छन्। संविधानको परिकल्पना नै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासन हो। आज हुँदै गरेका खबरदारी अस्थिर राजनीतिले कस्तो नजिर प्रत्युत्पादन गर्छ भन्ने हो। अदालतको निर्णय र नागरिकका चाहना विधिको शासन, विकास र राजनीतिक स्थिरता हो। दलीय स्वार्थले विधि र व्यवस्थाको दुर्घटना नहोस् भन्ने हो। भावी दिनमा व्यक्तिगत स्वार्थ र आन्तिरिक मतभेदले व्यवस्थाप्रति प्रहार नहोस् भन्ने हो।

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यस्तो अनिश्चितताले स्वभावतः प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै चरम अस्थिरता देखाएको छ। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक मतभेद र हलचल ल्याएको छ। तत्कालीन रूपमा यो सामान्य देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव अकल्पनीय नै देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारले नागरिकमा सो व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश बढ्दो छ। संविधानको परिकल्पनाअनुसार आएको संघीयता प्रदेशहरूले निमार्ण गरेका कानुनी अभ्यास नै विवादित हुन पुगेका छन्। देशका प्रमुख अंगहरू नै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा छैनन्। यी अंगहरूबीचको क्षेत्राधिकार अन्योलताले एकअर्काबीचको सन्तुलन कम र हस्तक्षेप बढ्दो छ; जसले झन् अस्थिरताको मार्गप्रशस्त गरेको आशंका देखिन्छ।

संक्रमणकालीन न्याय, शान्ति प्रक्रियामा पूर्णता, सुरक्षाको प्रत्यानुभूति, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दो, कानुन र विधिको शासन अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरी, मानव अधिकार र नागरिकका मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय निकायले घच्घच्याइरहेका छन्। अस्थिरता अझै कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तथापि केही अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको आफूअनुकूलित राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेपले पनि आन्तरिक राजनीतिमा संशय देखा परेको छ।

संविधानको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकास चरम ढिलाइ छ। राजनीतिक दलका घोषणा र प्रतिबद्धता कहिलेसम्म पूरा हुने हुन्। लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट नागरिकको मत प्राप्त निर्वाचित प्रतिनिधि गरेको नेतृत्वको पूर्ण कार्यकाल र नागरिकका माग, आवश्यकता र चाहनाको सही समयमा सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व कहिले र कसरी प्राप्त गर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनिश्चितप्रायः छन्। आगामी निर्वाचनहरूमा कुनै पनि दल बलिया भएनन् र निर्वाचनबाट फेरि पनि स्पष्ट मत पाएनन् भने बहुदलीय गठबन्धनले यस्तै खिचातानी सिर्जना गरी विगतका कदम जस्तै सत्ताको खेल दोहोरिने स्पष्ट संकेत छ, त्यो नै अस्थिरताको अनिश्चितता हो।

बदलिँदो परिवेश
नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र स्थायित्वको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा विकासका विभिन्नि आयामसँग जोडिएका हुन्छन्। विश्वकै बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र परिवर्तित भाौगोलिक, सामरिक रणनीतिक दृष्टिकोण अध्ययन गर्दा कुशल नेतृत्व र रणनीतिक योजनाले मुलुकको आमूल रूपान्तरण गरेका नमुना मोडेल पनि छन्। हाम्रो मुलुकको जस्तै धरातलीय अवस्था रहेका धेरै गरिब मुलुकले पनि लोभलाग्दो विकास गरेका छन्। केवल त्यो नागरिकका चाहना र नेतृत्वको दूरदर्शी कौशलले हो। कुशल राजनीतिक नेतृत्व र दीर्घकालीन सफल रणनीतिक कार्ययोजनाले देशको आमूल परिवर्तन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय उच्च छवि भएका नेताले नै समग्र मुलुकको रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने केही उल्लेखनीय उदाहरण पनि छन्।

हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि विश्वमा आर्थिक उदीयमान शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। राजनीतिक संस्कार र विकासको मोडल सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान युले आफ्नो तीबर्से राजनीतिक नेतृत्वमा अभूतपूर्व विकासका लागि एउटा कुशल नेतृत्व र जागरिलो एक पुस्ता नै सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो। मलेसियाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा डाक्टर महाथिर मोहम्मदले २२ वर्षको शासनकालमा एउटा कृषि प्रधान पिछडिएको मुलुकबाट औद्योगिक पावरहाउस बनाए। चीनका राजनीतिज्ञ देङ स्याओ पिङले गरिबी र बेरोजगार चरम अवस्थालाई पार गर्न चालेको रणनीतिक कदम पनि अतुलनीय नै छ। यस्तै विकसित देशको पहिचानसम्म पुर्‍याउने अन्य प्रभावशाली नेतृत्व प्नि छन्।

नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए परिवर्तन सम्भव छ भन्ने अन्य उदाहरण पनि छन्। हामीभन्दा पछाडिका देशहरू चरम राजनीतिक अवस्थाका बीच पनि अगाडि बढिसकेका उदाहरण प्रशस्त छन्। विश्वको बदलिँदो परिवेश केलाउँदा केही राजनीतिक नेतृत्व र तिनको योगदानलाई भुल्न सकिन्न। एउटै पुस्तामा र केही दशकको राजनीतिक नेतृत्व र दूरदर्शिताले छुट्टै पहिचान स्थापित गरेका छन्। तर नेपालको समय–सान्दर्भिक राजनीतिक इतिहासमा केही कुशल नेतृत्व देखिए पनि प्रतिफलयोग्य नतिजा भने देखिएका छैनन्। विश्वको परिवेश बदलिए पनि देशले एउटा कुशल मियोको संकट विगतदेखि नै अहिलेसम्म भोग्दै आएको छ।   

नागरिकका चाहना
संविधानको परिकल्पना र नागरिकका चाहना नै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासन हो। उनीहरू चुनावमा गरेका वाचा, घोषणापत्रअनुसारका व्यवहारको चाहना गर्छ। नागरिकले एउटा नेतृत्वबाट नैतिकता, अनुशासन, विधि र कानुनी शासनको अवलम्बन गराउने दृढ इच्छाशक्ति चाएका हुन्छन्। नेतृत्वले निर्वाचनको हारजितले मात्र होइन; समग्र पक्षको मन जित्न सक्नुपर्छ भन्ने आशा राखेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकको मन जित्ने सर्वमान्य कर्म गर्नुपर्छ। नागरिकका चाहना, माग र आवश्यकताको मर्म बुझ्नुपर्छ।

नागरिकको अपेक्षाभन्दा विपरीत नागरिककै काँधमा बसेर नेताले काँचुली फेरे। सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिमा पुगे। जनता अझै दशकैपिच्छे विधिको शासन, सुशासन र हक अधिकारका लागि आन्दोलनका नारा लगाउँदै सडकमा मुठभेडमा होमिनुपर्ने बाध्यता छ। राजनीतीकरण हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ। तर नागरिकमैत्री नीतिनियमको निर्माण र कार्यान्वयन फितलो अवस्था छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सरकारको जिम्मेवारीपना र प्रतिफल ज्यादै न्यून छ। सरकारी क्षेत्र आफैंले विधि र लयमा ल्याउनुपर्नेमा आफ्नै लय गुमाएको जस्तो देखिन्छ।

यसर्थ विगतदेखि वर्तमानसम्म व्यवस्था र अधिकारका निम्ति लड्यौं अब विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि नेतृत्व गर्ने मियो खोजौं। अस्थिर र दलीय स्वार्थको राजनीतिक संस्कार कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न अन्त्य गरी नागरिकलाई वितृष्णा होइन; जागर थपिदिने एउटा गतिलो मियो रोजौं। नयाँ पुस्तालाई एउटा प्रभावकारी प्रणाली, सभ्य राजनीतिक संस्कार, लयबद्ध शासन व्यवस्था र रूपान्तरणका लागि नेतृत्वको निरन्तर खोज गर्न नागरिकहरूको विवेकपूर्ण खबरदारी गर्नुले भविष्यका पुस्तालाई निकास दिन सक्छ।

@BhupaBhuwan