वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय

वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको समय १० दिन थप गर्दै वैशाख २५ गतेसम्म पुर्‍याएको हो। 

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि लकडाउनको समय बढाएको  सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। 

‘मुलुकभर कोरोनाको संक्रमण जोखिम न्युनिकरण गर्न हामीले चालेको लकडाउनको अवधि आगामी वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातिसम्मका लागि बढाइएको छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘बाह्य जगतबाट कोरोनाको संक्रमण जोखिम नरहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट आवगमन स्थगन गर्ने निर्णयलाई वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातिसम्म बढाइएको छ।’ 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ईपीएस अन्तर्गत कोरियामा श्रमिकको रुपमा जाने तयारीमा रहेका युवालाई दुई देशको सहमतिमा कोरिया जान दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

‘ईपीएस अन्तर्गत कोरियामा श्रमिकको रुपमा जानेलाई दुई देशको सल्लाह र सहमतिमा कोरिया लानका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने। 

सरकारले पछिल्लोपटक थपेको १२ दिने लकडाउन सोमबार अर्थात् वैशाख १५ गते सकिदै छ। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको विश्लेषण गर्दै शुक्रबार बसेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कम्तीमा एक साता लकडाउन थप्‍न सुझाव दिएको थियो। 

सरकारले पहिलोपटक चैत ११ देखि १८ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि फेरि दोस्रोपटक एक हप्ता थपेर २५ चैतसम्मका लागि लम्ब्याइएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन थपिएको थियो। त्यसपछि  १२ दिन लकडाउनको अवधि थपेर वैशाख १५ सम्म पुर्‍याएको थियो

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५२ पुगेको छ। १६ जना भने निको भएका छन्। अन्य संक्रमितको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ।   विश्‍वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट २८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। कोरोनाकै कारण दुई लाख बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.