न नागरिकता, न न्याय : जसले सिउँदो रंग्याए, उनैले लखेटे

न नागरिकता, न न्याय :  जसले सिउँदो रंग्याए, उनैले लखेटे

काठमाडौं : जीवनभर साथ दिने बाचा गरेका पतिले घरबाट निकालेपछि एक महिलाको बिचल्ली भएको छ। आफन्त साक्षी राखेर जीवनसाथी बनाएका पतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी ३६ वर्षीय सुमन जैसवालले न्याय खोजिरहेकी छन्।

भारतको गोरखपुरकी सुमनसँग कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ का विजय भनिने वीरेन्द्र जैसवालले मागी बिहे गरेका थिए। २०५८ जेठ १० गते विवाह बन्धनमा बाँधिएकी सुमन र वीरेन्द्रका एक छोरा विवेक १७ वर्षका छन्।

वीरेन्द्रले सुमनसँग १३ वर्ष सँगै बिताए। त्यसपछि उनले गोरखपुर माइती गइन्। सुमन माइती गएपछि वीरेन्द्रले पूजा भन्ने पुष्पा जैसवाललाई कान्छी पत्नी बनाएर भिœयाए। छोरो जन्मिसकेको अवस्थामा वीरेन्द्रले आफूमाथि सौता हालेपछि सुमन न्याय खोज्दै अदालत पुगिन्।

पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरपालिका–६ मा बस्दै आएकी सुमनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गरिन्। तर अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासले उनको विपक्षमा फैसला दियो। २०७३ वैशाख २९ गतेको फैसलामा न्यायाधीश तिवारीले पूजासँग वीरेन्द्रले बहुविवाह गरेको प्रमाण नपुगेको उल्लेख छ।

जिल्लाले वीरेन्द्रको बहुविवाह ठहर नगरेपछि सुमन उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गर्न पुगिन्। उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र शान्ता सेढाईको इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सुमन अहिले सर्वोच्च पुगेकी छन्।

फैसलाको तथ्य खण्डको बुँदा नम्बर ४ मा वीरेन्द्रले कान्छी पत्नी पूजालाई चिन्दिनँ भनेका छन्। ‘मैले पूजा जैसवाललाई चिन्दिनँ, पूजासँग बिहे गरेको भन्ने झूटा हो’, वीरेन्द्रले अदालतसँगको बयानमा भनेका छन्। अदालतमा झूटो बयान दिएका वीरेन्द्र २०७१ सालमै पूजालाई कान्छी पत्नी बनाएर बस्दै आएका छन्। यसको पुष्टि शिवराज नगरपालिकाको कार्यालय चन्द्रौटाले गरेको छ। नगरपालिकाले चलानी नम्बर ११५६ र पत्र संख्या २०७५÷७६ मार्फत वीरेन्द्र र पूजाको नैतिक जैसवाल नामका छोरा रहेको जनाएको छ।

वीरेन्द्रले बहुविवाह गरेको प्रमाणस्वरूप उनीहरूबाट जन्मिएका छोरा अध्ययनरत विद्यालयबाट प्राप्त पत्रलाई अदालतले मान्यता दिएन। पतिले अस्वीकार गरेपछि दुवै अदालतले समेत सुमन र छोरालाई स्विकार्न मानेनन्। ‘जन्तीसहित जग्गेमा बसेर मलाई भिœयाए’, सुमनले भनिन्, ‘अहिले छोरो पनि मेरो होइन भन्छन्। नागरिकता बनाउन माग्दा छोरालाई मार्ने धम्की दिन्छन्।’

दुवै अदालतबाट न्याय नपाएपछि गत साउनमा सुमन सर्वोच्च अदालतमा आइन्। वीरेन्द्रले धम्की दिएपछि उनी लुकीलुकी सर्वोच्च आइन्। सर्वोच्चले सुमनको मुद्दामा ९ महिना बित्दा कुनै आदेश गरेको छैन। सर्वोच्चले समयमै मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा उनी झन् समस्यामा छिन्।

सुमन र छोरालाई न्याय दिलाउन रूपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र ढकाल जुटेका थिए। ‘सुमनमाथि ठूलो अन्याय भएको हो। वीरेन्द्रले विवाह दर्ता र नागरिकता नबनाइदिँदा यो समस्या भयो’, ढकाल भन्छन्, ‘अदालतले पनि न्याय नदिँदा सुमन र छोराको भविष्य बर्बाद भएको छ।’

वीरेन्द्र र सुमनका १७ वर्षीय छोरासँग कुनै पहिचान छैन। आमालाई नागरिकता नबनाइदिएपछि विवेकलाई भविष्यले पिरोलेको छ। उनलाई बुवा वीरेन्द्रले पटकपटक मार्नेसम्मको धम्की दिएका छन्। ‘तँ मेरो छोरो होइन, जहाँसुकै जा भन्दै अनेक धम्की दिन्छन्’, विवेकले सुनाए, ‘नागरिकता बनाइदेऊ भन्दा जेसुकै गर्ने धम्की दिन्छन्। आमा र मलाई चिन्दै नचिनेको भनेर भागिरहन्छ।’

सुमनको पक्षमा न्यायको पहल गरिरहेकी युवा अधिकारकर्मी जश्मिन ओझा शक्ति केन्द्रको आडमा वीरेन्द्रले अन्याय गरिरहेको बताउँछिन्। ‘उसले तिरस्कार मात्रै गरेको छैन, पत्नी र छोरालाई धम्की दिइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘अदालतलाई प्रभावित पारेर अन्याय गरिएको छ। सर्वोच्चबाट पनि न्याय पाउने आशामा ढिलाइ भएको छ।’

दुवै अदालतले अन्य साक्षी प्रमाणभन्दा दोस्रो बिहे नगरेको वीरेन्द्रको बयानकै आधारमा फैसला दिएको पीडित पक्षको गुनासो छ। वीरेन्द्रले यो घटना ढाकछोप गर्न शक्ति केन्द्रको प्रयोग गरिरहेको पीडितपक्षको आरोप छ। ‘१३ वर्ष सँगै बसेर मलाई यो अवस्थामा पुर्‍याए। छोराको नागरिकता बनाइदिए हुने’, सुमन भन्छिन्, ‘तर उल्टै धम्की दिन्छन्। शक्तिशालीहरुको आडमा जे पनि गर्ने भन्दै हिँडेका छन्।’

ब्रेन ट्युमरसँग जुधिरहेकी सुमनसँग मुद्दा लड्न काठमाडौँ आउने जाने पैसा पनि छैन। ‘काठमाडौँमा खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छौँ। आउनेजाने खर्च नहुँदा सहयोगीलाई गुहार्छौं’, युवा अधिकारकर्मी ओझाले भनिन्, ‘सर्वोच्चले पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगरिदिँदा झनै अन्याय भएको छ। महान्यायधिवक्तामार्फत कुरा गरिरहेका छौँ।’

सुमनलाई सहयोग गर्न जुटेकाहरूलाई वीरेन्द्रले प्रभावमा पारेको गुनासो सुमनले गरिन्। एकातिर पतिबाट अस्वीकार, अर्कातिर ब्रेन ट्युमरको बिमार। नेपाली भाषा राम्ररी बोल्न नजान्ने सुमनलाई आफ्नो भन्दा धेरै छोराको चिन्ताले सताएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ होला, म जिउँदै हुँदा न्याय पाए छोरो अनागरिक हुँदैनथ्यो’, सुमन भन्छिन्, ‘काठमाडौँ पनि लुकीलुकी आउनुपर्छ। नौ महिना भइसक्यो, सर्वोच्चले चाँडो न्याय दिए हुन्थ्यो।’

सर्वोच्चले सुनुवाइमा ढिला गरेपछि सुमनले महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई भेटेकी छन्। अधिकारकर्मी ओझाको पहलमा सुमन र उनका छोरालाई महान्यायाधीवक्तासँग भेट गराइएको हो। ‘सुमन र छोरामाथि भएको अन्यायबारे महान्यायाधीवक्तालाई बतायौँ’, ओझाले भनिन्, ‘उहाँले जिल्ला र उच्च अदालत कसैबाट प्रभावित हुनु बेठीक हुने बताउँदै सर्वोच्चबाट न्याय दिलाउन सक्दो पहल गर्ने वचन दिनुभयो।’

अन्याय गरेको छैन : वीरेन्द्र

न्याय खोज्दै हिँडिरेहकी पत्नीलाई आफूले अन्याय नगरेको वीरेन्द्रले बताएका छन्। ‘मैले नागरिकता बनाइदिन्छु भनेको छु। तर सुमनले भारतीय नागरिकता त्यागेकी छैनन्’, वीरेन्द्र भन्छन्, ‘उनलाई केही महिला अधिकारकर्मी, बिचौलिया र पत्रकारले उचालिदिए। छोरालाई मैले सकारेकै छु, धम्की दिएको छैन।’

वीरेन्द्रका छिमेकी हरि पोखरेलले दुइटी श्रीमतीबारे गाउँमा जानकारी रहेको बताए। ‘जेठी श्रीमती गोरखपुरकी हुन्, उनीसँग मागीबिहे भएको हो’, उनले भने, ‘जेठी हुँदा हुँदै बहुविवाह गरेको गाउँलेलाई थाहा छ। तर सम्बन्धविच्छेद भयो भएन थाहा छैन।’

वीरेन्द्रले  श्रीमतीलाई सम्पत्ति र नागरिकता दिन्छु भन्दा मुद्दाको झमेलामा फसाएको बताए। ‘मैले नागरिकता र सम्पत्ति दिन्न भनेको छैन। तर अरूले उचालिदिएर समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘छोरालाई नागरिकता बनाइदिन तयार छु। तर उनी मसँगै आउनुपर्छ।’

तर वीरेन्द्रकै भारत र नेपालको नागरिकता रहेको दाबी सुमनले गरेकी छन्। वीरेन्द्रले उत्तर प्रदेशबाट भारतीय नागरिकता लिएको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको सुमनले बताइन्। ‘दुवै देशको नागरिकता लिएका उनले जहाँ गए पनि मलाई नछाड्ने भन्छन्’, सुमनले भनिन्, ‘ब्रेन ट्युमर श्रीमान्सँग एकसाथ संघर्ष गर्दा थाकिसकेकी छु। छोरालाई भए पनि न्याय देऊ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.