कृष्ण सेढाई
Total Post: 7
भ्रष्टाचार छानबिनमै विभेद !
यतिबेला राज्य सञ्चालनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अभावमा एकछत्र रूपमा कार्यपालिका हाबी भएको छ।
नागरिकप्रति बेखबर किन ?
राज्य सञ्चालकहरूको पहिलो दायित्व भनेको आर्थिक रूपमा देशलाई स्थिर र सबल बनाउनु हो।
नीतिगत निर्णय दुरुपयोग!
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। किन ?
राजनीतिक विकृतिको उत्कर्ष
राजनीति छिटो आयआर्जन गर्ने ‘ग्ल्यामर’ फिल्ड बन्न पुगेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरू बिचौलियाहरूलाई परिचालन गरी अर्थाेपार्जन गरिरहेछन्।
वितृष्णाले निम्त्याएको विकल्प
पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता सिद्ध गर्न सकेका छैनन्।
स्वायत्त प्रदेशमा शक्ति पृथकीकरण
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई केवल रबरस्ट्याम्प बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ।
सत्तामोहको चक्रव्यूह
सत्तामोहले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई विचारशून्य अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
