जुन राजनीतिक पद्धतिले जनतालाई सम्पन्न बनाउने बाटोतर्फ अग्रसर गरेको छ भने त्यो सफल संविधान हो।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न २०७२ मा संविधान जारी गरिएको थियो। संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। आवधिक निर्वाचनको एउटा कार्यकाल समाप्त गरेर २०७९ वैशाखबाट अर्काे कार्यकालको थालनी भएको छ। तर, तीनै तहका सरकारले आआफ्ना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनमार्फत जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेका छैनन्। जनतामा राजनीतिक पद्धतिप्रति नै दिनहुँ निराशा बढ्न थालेको छ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको समयदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरे। जसले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने प्रचारबाजीमा रमे पनि। तर, उनीहरूले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनसमेत लामो समय खर्च गरे। संविधान निर्माणको क्रममा जनताका सुझावलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दागर्दै पनि पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान जारी गर्न सकेन। संविधानसभा विघटन गरियो। संविधान बनाउन संविधानसभा नै आवश्यक भएको भन्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान जारी गरियो।
तर, संविधान न त सर्वसम्मत बन्यो न त संविधानमा जनताका सुझावलाई समेट्ने कार्य नै भयो। बरु, अन्तरिम संविधानका कतिपय धाराहरूलाई निलम्बन गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट भन्दै संविधान जारी गरियो। प्राविधिक रूपमा संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतबाट संविधान जारी गरिएको भनियो। तर पनि संविधानलाई सबै नेपालीले आफ्नो ठान्न सकेनन्। तराईका राजनीतिक पार्टीहरूको विरोधको कारण सम्पूर्ण नेपालीले नाकाबन्दीको सामनासमेत गर्नुपर्यो।
अहिले संविधान जारी गरिएको मात्र आठ वर्ष पूरा भएको छ। सन् १९५१ मा जारी भएको भारतको संविधान आवश्यक संशोधनसहित निर्वाध चलिरहेको छ। तर, यति छोटो राजनीतिक इतिहास भएको नेपालमा ६ वटा संविधान सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पछिल्लो संविधान संविधानसभाबाट निर्माण गरी २०७२ देखि सञ्चालनमा छ। यतिखेर पुनः संविधान र राजनीतिक पद्धति लड्खडाउन थालेको अनुभूति हुन थालेको छ।
संविधानमा जे लेखिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा संविधानको कार्यान्वयनमा जनताले के अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो। कुनै पनि संविधान र राजनीतिक पद्धति आफैंमा नराम्रो हँुदैन। न त कुनै राजनीतिक सिद्धान्त नै। तर, व्यावहारिक रूपमा जनतालाई उक्त संविधान र राजनीतिक पद्धतिले कति फाइदा पुर्याएको छ ? जनताको जीवनस्तरलाई कति उठाएको छ ? जनतालाई कति समृद्ध बनाएको छ ? जनताले संविधानप्रति कति अपनत्व महसुस गरेका छन् ? भन्ने कुराले राजनीतिक पद्धतिको स्थायित्वको निक्र्याेल गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
राजनीतिक पद्धतिको स्थायित्वका आधारभूत कुराहरूको चर्चा गर्ने हो भने राजनीतिक सिद्धान्तका ठूला ठेलीहरूको अध्ययन गर्न जरुरी छैन। जुन राजनीतिक पद्धतिले यदि जनताको मन जितेको छ, जीवनस्तर उचालेको छ, जनतालाई सम्पन्न बनाउने बाटोतर्फ अग्रसर गरेको छ भने त्यो सफल संविधान हो। अर्थात् जनतालाई सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउने पूर्वाधारहरू तयार गरी लागू गरिएका छन्। जनताले निष्पक्ष न्याय र निर्वाध सुरक्षाको अनुभूति गरिरहेका छन्। जनतालाई सहज रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छ। यदि मुलुकमा सुशासन छ अनि देशको आम्दानीअनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गरी मितव्ययी रूपमा खर्च भएको छ भने त्यो सफल संविधान र सफल राजनीतिक पद्धति हो।
यस्तै, यदि कालोबजारी र भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल गिरेको छ, सुशासन चलेको छ, वर्ग विभेद, जातीय विभेद, क्षेत्रीय विभेद मुलुकमा छैन भने त्यस्तो राजनीतिक पद्धति स्वाभाविक रूपमा दिगो र लोकप्रिय बन्न सक्छ। के अहिले जनताले माथि उल्लेखित विषयहरूमा आश्वस्त हुन सकेका छन् ? अहिले रोजगारीको अभावमा नेपालको तीन करोड जनसंख्याको एक तिहाइ जनसंख्या अर्थात् एक करोड जनता रोजगारीको खोजीका लागि कोही पढ्ने बहानामा, कोही रोजगारी भन्दै बिदेसिएका छन्। युवाहरूको अभावमा नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त प्रायः बनेको छ।
नेपालका गाउँगाउँमा वृद्ध र वृद्धामात्र सीमित छन्। सामाजिक संरचना खल्बलिएको छ। के यसलाई नेताहरूले भने जस्तो राजनीतिक पद्धतिको सफलता भन्न सकिन्छ ? खुलायम अपराध गरेका र अदालतले जेल सजाय तोकेका मानिस राजनीतिक पहँुचको आधारमा छुट्ने कार्यले पीडितहरू अझ असुरक्षित बन्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई बिना भेदभाव कानुनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्नुको साटो ठूलाठूला भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई नीतिगत निर्णयको बहानामा छानेर उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको छ। के यो पद्धतिलाई जनताको पद्धति भन्न सकिन्छ ?
केही दिनअगाडि नेपालको मध्यपश्चिमको जाजरकोट जिल्लामा केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले हजारौं नेपालीलाई घरबारविहीन बनाएको छ। त्यस्तो ठाउँमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा र भोटको आधारमा नेपाली–नेपालीबीच विभेद गरी एउटा क्षेत्रका लागि भनी तोकिएका राहत सामग्रीसमेत अर्काे क्षेत्रमा लगेर रातारात राहत बाँडिएको भन्ने खबर छ। यसले नेपालीलाई चिन्तित मात्र तुल्याएको छैन, नेताहरूको छुद्र राजनीति र असंवेदनशील व्यवहारले शर्मसार बनाएको छ। के यस्तो पद्धतिलाई राम्रो र सफल पद्धति भन्ने ?
यस्तो विकृतिले अस्तव्यस्त हुँदासमेत केही दिनअगाडि केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको भेलाले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति विरोध भएको भन्दै एकमतले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरे। यद्यपि वर्तमान समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत पार्टीहरूलाई सहभागी गराएनन्। जसले गर्दा राजनीतिक पद्धतिप्रति नै एकमत नभएको स्पष्ट भएको छ नै। अर्काेतर्फ अहिले भएको विकृतिहरूलाई उजागर गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीले सरकार आतंकित भएको देखिन्छ। यद्यपि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु र व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ।
तर दोहोरो अर्थ लाग्नेगरी विरोधलाई दबाउने नियतले ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशले कदापि पद्धतिलाई बलियो र दिगो बनाउन सक्दैन। के अहिले भइरहेका विरोधले यो राजनीतिक पद्धति धर्मराइसकेको हो ? के यति कमजोर जगमा रहेको राजनीतिक पद्धति दिगो बन्न सक्छ ? के उच्चस्तरको लोकतन्त्र भनेको केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको निर्देशनमा सञ्चालन हुने कुलीनतन्त्रीय पद्धति हो ? अब पनि ठूला राजनीतिक पार्टी र राज्य सञ्चालकहरूले समयमै समयको चाप र तापलाई बुझ्न सकेनन् भने यसले ठूलो भयावह अवस्थामा मुलुकलाई नपुर्याउँला भन्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
