गाँठोमा अल्झिएको गठबन्धन !

करिब डेढ दशकदेखि नेपालको राजनीति विचारविहीन छ। अराजनीतिक रूपमा चलिरहेको छ। राजनीति जहिले पनि विचार र सिद्धान्तले निर्देशित हुनुपर्छ। अनिमात्र राजनीति स्थिर र दिगो हुन्छ। तर, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६४ पछि नेपालको राजनीति विचारबाट होइन, केही पार्टीका शीर्षनेताको स्वार्थको भागबन्डा, बाँडीचुँडी र बोलकबोलबाट चलिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू विचार र सिद्धान्तबाट कोसौं टाढा छन्।

यद्यपि नेपालमा अहिले करिब एक सयको हाराहारीमा राजनीतिक पार्टी छन्। विचारबाट निर्देशित पार्टीका रूपमा कुनै पार्टीलाई जनताले महसुस गर्न सक्ने अबस्था छैन। नेताहरू लाभ–हानि, फाइदा–बेफाइदाको तराजुमा आफ्ना पार्टीलाई तौलिरहेछन्। तुलनात्मक रूपमा ‘बेस्ट अमंग दि वस्र्ट’ भन्नुबाहेक विकल्प छैन। किनकि पार्टीले आफूलाई विचारबाट निर्देशित र भ्रष्टाचारमु्क्त सावित गर्न सकेनन्। जसले राजनीति दिनहुँ विकृत बनिरहेकै छ। विचार र सिद्धान्तको राजनीति पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छ।

एक वर्षअगाडि मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनबाट नेपालमा गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था बन्यो। संविधानको प्रावधानअनुसार जुन अवश्यम्भावी नै थियो। चुनावअगाडि गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिएका पार्टीहरू कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद भएपछि पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए। तर उनले केही महिना नबित्दै एमालेलाई धोका दिए। पुनः कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरी प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित गरेपछि पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याएर सरकार बनाए।

राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको दृष्टिले यो गठबन्धन लाखौं माइल टाढा छ। सैद्धान्तिक निकटतामा नभै पूर्णरूपमा विचारविहीन हुँदै वैचारिक दुश्मनी भए पनि भागबन्डा र ब्ल्याकमेलिङमा यो गठबन्धन बन्यो। जुन मुस्किलले अडिएको छ। भ्रष्टाचार, अराजकता र कुशासनको कारण जनतामा तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। जसले गठबन्धनको गाँठो फुत्किसकेको छ। कुनै पनि बेला यो गठबन्धन टुटेमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यद्यपि धरमरे अवस्था नै सही यथावत् छ।

यो सरकार निर्माण भएदेखि नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए। चाहे ललिता निवास प्रकरण होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, या विभिन्न रूपमा सुन तस्करी काण्ड होऊन्, ती सबैमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मुछिए। तर ती काण्डमा मुछिए पनि प्रत्येक भ्रष्टाचारको काण्डमा नेताहरूलाई जोगाउने र चोख्याउने असामान्य कोसिस भइरहेका छन्। अझ नेपालको ठूलो टेलिकम कम्पनी एनसेल बिक्री काण्डले नेपालीलाई अचम्भित बनाइदिएको छ।

१ खर्ब ४३ अर्बमा खरिद भएको टेलिकम कम्पनी, त्यसमा पनि बर्सेनि ४० अर्बको हाराहारीमा फाइदा भएको दाबी गरिरहेको संस्थालाई मलेसियन कम्पनी एजियाटाले बेलायतमा दर्ता भएको दुई डलरको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई ६ अर्बमा बेच्ने निर्णय भएको घोषणाले स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचार र मनिलन्ड्रिङको आशंका जन्माएको छ। एकातिर नेपालमा सेवा दिएर नेपालमा आयआर्जन गरेको संस्था नेपालको रेगुलेटरी बडी ‘नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण’ र सम्बन्धित मन्त्रालय समेतलाई सूचना नदिई बेच्ने निर्णय गर्नुले राजनीतिक रूपमा मिलेमतो नगरी बिक्री भएको भन्ने मान्न सकिँदैन। अर्काेतर्फ, करिब ७० अर्बभन्दा बढी बिक्रिकर÷लाभकर नतिरेको मुद्दा अदालतमा ज्यूँकात्यूँ हुँदाहँुदै रातारात कम्पनी बेच्ने निर्णय गर्नुले नेपाल कानूनविहीन मुलुक जस्तै बन्न पुगेको छ। जुन काण्डले अहिलेको गठबन्धन भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।

एकातिर सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा रुमल्लिएको छ भने अर्काेतर्फ जनताको जनजीवन महँगीले कष्टकर बन्दैछ। दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि, प्रत्येक प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रबाट लगाइएका अनावश्यक करले नेपाली जनताले २१ प्रकारका कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। कर केका लागि ? जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्योग निर्माण गर्न ? रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ? बिल्कुलै होइन। केवल प्रत्येक प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रका प्रतिनिधिलाई विलासी गाडी खरिद गर्न, विदेश भ्रमण गर्न, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई समेत निजी सचिव र विभिन्न प्रकारका भत्ता खुवाउन हुने गरेको छ।

हरेक वर्ष नेपालबाट लाखौं होनाहार युवा रोजगारीको अवसर नपाएर सुरक्षित भविष्यको कल्पना गर्दै असुरक्षित दलदलमा विदेश भासिँदै छन्। जसलाई सरकार देशप्रति सुखानुभूति गराउन असफल छ। नेपालमा कृषियोग्य जमिन बाँझो भएका कारण करिब ४० अर्बबराबरको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अबस्था छ। भारतले प्याजको निर्यात बन्द गरेपछि नेपालमा प्याजको हाहाकार छ। हामी नेपाली कति परनिर्भर छौं ? भन्ने यो ताजा उदाहरण हो। जतिबेला सरकार बेफिक्री सरकारको स्थायित्वको कुरा गरिरहेछ।

राजधानीबाटै करका बोझहरू थेग्न नसकेर ब्यापार व्यवसाय छोडेर लाखौ मानिस पलायन भएका छन्। आर्थिक रूपमा अवस्था गम्भीर छ। फगत रेमिट्यान्सले देशको प्राणवायु चलिरहेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल भने गठबन्धन ढाल्ने कोसिस भयो भन्दै चिच्याइरहेछन्। आखिर यो गठबन्धन जोगाउनुपर्ने किन ? यो गठबन्धन सरकारले जनतालाई के दिन सकेको छ र ? यो सरकारको निरन्तरता किन ? गठबन्धनको गाँठो कस्ने कसैले यसको उत्तर दिन सकेका छैनन्। सकेका छन् त केवल यही गाँठोमा अल्झन।

गठबन्धनको निरन्तरताको औचित्यता सकिएको महसुस गर्दै कांग्रेस नेता छटपटाइरहेका छन्। मंसिर २७ गते कांग्रेसको इतरपक्षको भेलाले यो सरकारको औचित्य समाप्त भएको आशयको निर्णय गर्‍यो। अर्काेतर्फ ‘मिसन ८४’ भन्दै नेकपा एमालेले संकल्प यात्रा सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘मिसन ८४’ को अभियान थालेको छ। जुन समस्या छ त्यो केवल राजनीतिक अभियानले मात्र समाधान हुन सक्दैन। त्यस्तै, प्रदेश, स्थानीय तहजस्ता तीनवटा कार्यकारिणी अधिकारको ब्यवस्थालाई हटाएर एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। अनि राजनीतिक आवरणमा लुकेका भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्न सदन–सडक सबैतिरबाट अभियान थाल्नुपर्छ। तिनलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याएर कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सबैलाई चेतना होस्।